ओलीलाई भोली यी २१० सांसदले यसरी गर्ने भए समर्थन,राजपा र फोरमले पनि दियो साथ
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार विश्वासको मत लिँदैछन्। प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विश्वासको मत लिने कार्यसूचि छ।
वाम गठबन्धनको समर्थनमा ओली फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन लागेका हुन्।
ओलीलाई एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रसहित राष्ट्रिय जनता पार्टीले पनि विश्वासको मतका लागि समर्थन गर्ने फोरम नेता राजकिशोर यादवले जानकारी दिए। यस्तै संघीय समाजवादी फोरमले पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसदमा मतदान गर्नेछ।
नेता यादवले राजपा सरकारमा जानेबारे टुंगो लाग्न बाँकी रहे पनि प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा मत दिने निर्णय भइसकेको जानकारी दिए। ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसक्नुभएकाले हामी पनि सरकारमा जानेबारे लचिलो छौँ,’ यादवले भने। राजपा र फोरमले ओलीलाई समर्थन गर्ने भएका छन्।ओलीलाई कांग्रेस बाहेकक सबैले समर्थन गर्ने भएका छन्। एमालेको १२१ माओबादीको ५३ फोरमको १६ राजपाको १७ राजेन्द्र लिङ्ग्देन,छक्क बहादुर लामा,दुर्गा पौडेल सहितका सांसदले समर्थन गर्ने छन्।
प्रदेश नम्बर ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको २४ दिनपछि आइतबार विश्वासको मत लिँदैछन् ।
प्रदेशसभाको आइतबारको बैठकमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले विश्वासको मत लिने कार्यसूचि छ । प्रदेशसभा कार्यव्यवस्था समितिको बैठकले आइतबार बस्ने बैठकको कार्यसूचि पारित गरेको हो ।
फागुन ३ गते शपथ लिएका मुख्यमन्त्री पोखरेलले २४ दिनपछि विश्वासको मत लिने तय भएको संसद सचिवालयले जनाएको छ । पोखरेललाई एमाले र माओवादी केन्द्रको समर्थन छ ।
उनलाई संसदमा संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि समर्थन गर्ने सम्भावना छ । उपसभामुख निर्वाचनमा यी दुई दलले समर्थन जनाएका थिए ।
उता प्रदेश नम्बर २ को मन्त्रीमण्डल विस्तार हुँदा एकजना मात्र महिला सहभागिता गराउनु महिलामाथि उपहास भएको भन्दै मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुभाइएको छ । अन्तर पार्टी महिला सञ्जाल धनुषाले शनिबार बिहान प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री मो. लालबाबु राउत गद्दीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
प्रदेश २ को मन्त्रीमण्डल विस्तार हुँदा त्यसमा महिलालाई उचित स्थान नदिइएकाले त्यसलाई सुधार गर्ने मागसहित संजालकी अध्यक्ष मञ्जु कुमारी यादवले ज्ञापन पत्र बुझाएकी हुन् ।
संविधानको धारा ३८ को उपधारा ४ अनुसार राज्यको सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक छ ।
तर प्रदेश नं. २ मा एकजना पनि महिलालाई मन्त्री नबनाउनु र राज्य मन्त्रिमा एक महिलालाई मात्र सहभागी गराएकोमा ज्ञापनपत्र मार्फत आपति समेत जनाइएको छ । भने यसलाई अविलम्ब सँच्याउन माग समेत गरिएको छ ।
यता ज्ञापनपत्र बुझेका मुख्यमन्त्री मो. राउतले अन्तरपार्टी संजालको माग राम्रो रहेको र माग सम्बोधन गर्न प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
यस्तै महिलाको क्षेत्रमा नेपालको संविधान विश्वकै उत्कृष्ट संविधान रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री राउतले संविधानमा महिलाको सुनिश्चिता अनुसार विस्तारै सिस्टममा आउने बताएका छन् ।
कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राजपा, फोरम र राप्रराका महिलाहरुको संगठन रहेको अन्तरपार्टी महिला संजालले महिलाको हक अधिकारको क्षेत्रमा निरन्तर काम गर्दै आएको छ ।