संबिधान मान्दैनौ भन्नेका नाइकेले संविधानप्रति बफादार रहने भन्दै यसरी खुवाए सपथ
प्रतिनिधिसभाका ज्येष्ठ सदस्यका रुपमा महन्थ ठाकुरले सांसदहरुलाई सपथ खुवाएका छन्। ठाकुर यस्ता व्यक्ति हुन्, जसले संविधान निर्माण प्रक्रियादेखि नै संविधानका कैयौं प्रावधानमाथि असहमति राखेर आन्दोलन समेत गरे। दोस्रो संविधानसभाको सदस्य नभए पनि ठाकुर मधेस राजनीतिको सानाठूला सबै गतिविधिका निर्णयकर्तामध्येका एक हुन्।
आइतबार उनले खाएका र खुवाएका सपथको ब्यहोरामा ‘नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रहँदै प्रतिनिधिसभाको सदस्य पदको कामकाज प्रचलित कानुनको अधीनमा रही’ भन्ने अंश छ। विगतमा ठाकुरले राखिरहेका असहमति र आन्दोलनको सन्देशप्रति सपथको यो अंशले विरोधाभाष प्रस्तुत गर्छ।
संविधानप्रति ‘बफादारिता’ नराखेरै ठाकुर र उनका सहयोगीहरु लामो मधेस आन्दोलनमा होमिएका थिए। १ सय ३७ दिने लामो भारतीय नाकाबन्दीको सहयोगी समेत बनेका थिए। ‘अहिले नभए कहिल्यै हुँदैन’ भनेर मधेसमाथि ‘संकटकालीन’ स्थिति सिर्जना गरे। त्यो कति स्वभाविक वा अस्वभाविक थियो त्यसको बेग्लै बहस होला तर संविधानप्रति उनीहरुले आफ्नो असहमति निरन्तर जाहेर गरिरहे।
भद्र छविका ठाकुर राज्यसँग बढी नै रिसाए। उनका कतिपय सहयोद्धाले त संविधानकै पुनर्लेखन समेत भन्न भ्याए।
यद्यपि, ठाकुर र उनका सहयात्रीहरुले संविधानको स्वीकार गरेको यो पहिलो सन्दर्भ भने होइन। संविधान घोषणा भएपछि ०७२ असोज २४ मा प्रधानमन्त्रीका लागि भएको निर्वाचनमा मधेसी मोर्चाले सुशील कोइरालाको पक्षमा मत दिएका थिए। त्यस्तै, ०७३ साउन १९ मा प्रधानमन्त्रीकै लागि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को पक्षमा मत दिए। सरकारसँग पटकपटक वार्ता प्रयास गरेका र संविधानको दोस्रो संशोधनका लागि भदौ ५ गते भएको निर्वाचनमा पनि आन्दोलनकारी दलले मत दिएका थिए। र, तेस्रो चरणको स्थानीय तहको चुनावमा सहभागी भएदेखि उनीहरु संविधानको स्पष्ट फ्रेमभित्र आएका हुन्।
उनीहरुले संविधान भित्रैबाट आफ्नो मागलाई पूरा गराउने बाटो खोजिरहेका थिए। यो सबै प्रक्रियामा पहिले मधेसी मोर्चाको सदस्यका रुपमा र पछि राष्ट्रिय जनता पार्टीको संयोजकका रुपमा ठाकुरको योगदान थियो नेपाल लाइभले उल्लेख गरेको छ ।
बिस्तारै-बिस्तारै ठाकुर लगायत मधेस केन्द्रित दल र नेताहरु संविधानको अभिन्न अंग बन्न थालेका छन्। भन्न त उनीहरु भन्छन्– ‘हाम्रो माग कायमै छ।’ त्यो माग पूरा होला वा नहोला तर अब एउटा चित्र भने देखिन्छ– अब मधेसका लागि जे जति हुन्छ; संविधानको स्वीकारोक्ति र संशोधनबाटै हुन्छ।
