नक्कली उमेर भएका यादवले सपथ नखाने, ज्येष्ठ सदस्यका रुपमा महन्थ ठाकुरले सपथ खाएर अरुलाई खुवाउने
प्रतिनिधिसभाका ज्येष्ठ सदस्यका रुपमा महेन्द्र राय यादवले राष्ट्रपतिबाट शपथ नलिने भएका छन् ।
संसदको कार्यसूचि तयारीका लागि सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने पाँच दलका नेतासँग परामर्शमा नेता रायलाई ज्येष्ठ सदस्यको रुपमा शपथ नगराउने सहमति बनेको हो । स्मरणीय छ, यादव वास्तवमा ६३ वर्षको भए पनि नागरिकता अनुसार उनको उमेर ८० वर्ष देखिएको थियो ।
संघीय संसद सदस्यले आज आइतबार अपरान्ह पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदैछन्। प्रतिनिधि सभा एवं राष्ट्रिय सभाका ज्येष्ठ सदस्यहरुले उनीहरुलाई शपथ गराउनेछन्।
संविधानको व्यवस्थाअनुसार यसअघि प्रधानमन्त्री नियुक्त भइसकेका केपी शर्मा ओली तथा संसद सदस्य रहेका मन्त्रीहरुले समेत शपथ लिनेछन्। शपथ ग्रहणका लागि नयाँ वानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा तयारी गरिएको छ।
संसद सचिवालयकाअनुसार प्रतिनिधि सभाका ३८ र राष्ट्रिय सभाका ६ जनाले मातृ भाषामा शपथ लिने जानकारी गराएका छन्। शपथका लागि निवेदन परेका मातृभाषामा मैथिली, भोजपुरी, थारु, तामाङ, अवधि, नेवारी, बज्जिका, हिन्दी र उर्दु छन्। दुवै सदनका ज्येष्ठ सदस्यले आइतबार १ बजे राष्ट्रपतिसँग सपथ लिनेछन्।
सांसदहरुको शपथ भने ४ बजेलाई राखिएको छ। शपथ लेखिएको कागज ज्येष्ठ सदस्यले सरकारी कामकाजको नेपाली भाषामा उच्चारण गर्नेछन्। मातृ भाषामा शपथ गर्न निवेदन दिएकाहरुले त्यसलाई आफ्नो भाषामा रुपान्तरण गरी वाचन गर्नेछन्।
प्रतिनिधि सभाको शपथग्रहण अपरान्ह ४ बजे र राष्ट्रिय सभाको शपथ ५ बजेलाई तोकिएको छ।
राष्ट्रियसभा सदस्य विवाद : दुई न्यायाधीशको इजलास तोकियो
राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित भएका तीनजनाको सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाईका लागि न्यायाधीशद्वय हरि कृष्ण कार्की र प्रकाश रावतको इजलास तोकिएको छ ।
आइतबार दुवै पक्ष छलफलका लागि सर्वोच्चमा उपस्थित हुँदैछन् । यस सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाई सर्वोच्चले चाँडैनै गर्ने तयारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालले फागुन १३ गते राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित तीनजनाको शपथ तत्काका लागि रोक्न भन्दै अन्तरकालीन आदेश दिएको थियो ।
शेरबहादुर देउवा सरकारले गरेको सिफारिस उल्ट्याउँदै केपी शर्मा ओली सरकारले गरेको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले डा. युवराज खतिवडा, रामनारायण विडारी र डा. विमला पौडेललाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित गरेकी थिइन् । त्यसअघि देउवा सरकारले कृष्णप्रसाद पौडेल, गोपाल बस्नेत र चाँदनी जोशीलाई मनोनित गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
विवाद अदालतमा पुगेपछि फागुन १३ गते आइतबार न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित तीनैजनाको शपथ तत्कालका लागि रोक्न आदेश दिएको थियो । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा सदस्यको शपथ आइतबार हुँदैछ ।
सर्वोच्चको आदेशमा राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनयनमा राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्तम नभएको र तत्कालीन सरकारले गरेको सिफारिस विना संवैधानिक आधार अस्वीकृत गर्न मिल्ने नदेखिएको उल्लेख छ ।
सर्वोच्चले निवेदकको माग बमोजिम किन आदेश जारी हुनु नपर्ने हो १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न पनि भनेको थियो र आइतबारका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाइएको थियो ।