यातायातका रुपनारायणको यस्तो छ कुरुप धन्धा,ओली सरकारले यसरी पार्दैछ भट्टराईलाई फन्दा

सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने सेवाग्राहीहरुको सुविधालाई ध्यानमा राखेर उपत्यकाका चार स्थानमा खोलिएको यातायात कार्यालयहरु यतिबेला निश्प्रभावि बनिरहेका छन् । विशेषगरी अन्यस्थानको तुलनामा सुकेधारामा रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालय सुनसान छ । कमिशन मोहका कारण डीजी रुपनारायण भट्टराईले सो कार्यालयको रिमोर्ट आफैले लिने गरेका कारण उक्त कार्यालय यतिबेला नाममात्रको भएको छ । अर्थात पछिल्लो समय यातायात व्यवस्था विभाग र सो विभाग अन्तर्गत रहेको सुकेधाराको कार्यालयको व्यवहारले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारलाई ठाडै चुनौति दिएको आभाष हुन थालेको छ । यातायात व्यवस्था विभागको पछिल्लो गतिविधिलाई वर्तमान सरकारले कसरी लिने हो त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
त्यसो त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका लागि नियमनकारी निकायलाई सिधै आफू मातहत ल्याएर परिणाममुखी बनाउने कसरतमा लागेका छन् । संवैधानिक निकाय सरहको शक्ति अभ्यास गरिरहेका तर अपेक्षाकृत काम गरी परिणाम दिन नसकेका ती निकायलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय मातहत ल्याएर जवाफदेही बनाउने काम ओली सरकारले थालेको छ ।
यतिधेरै जनता बसोबास गर्ने यो क्षेत्रमा रहेको कार्यालयमा अनुमति पत्र प्राप्त गर्न लाईन बसेका सेवाग्राहीलाई पर्याप्त फारम वितरण नगर्ने, फारम वितरण गर्दागर्दै सरवर बिग्रेको नाटक गर्नेदेखि महिनौसम्म झुलाएर राख्ने गरेको पनि बुझिएको छ । विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईको कमिशन मोहका कारण यस्तो अवस्था आएको हो ।

विनोद चौधरीको ५१ प्रतिशत सेयर रहेको सुजुकी कम्पनीलाई ट्रायलको जिम्मा दिने र कमिशन लिने रवैया डिजीले अपनाएपछि अब यो क्षेत्रका सेवाग्राहीले निकै सास्ती व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । प्राप्त समाचार अनुसार पछिल्लो समय सुकेधारमा अवस्थित यातायात कार्यालयमा सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त गर्न निवेदन दिने सेवाग्राही उनै भ्रष्ट डीजीका कारण थानकोटसम्म जानुपर्ने अवस्था आएको छ । निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ देखि ५ सम्मका सेवाग्राहीले पायक पर्ने स्थानमा ट्रायल दिन नपाउने अवस्था किन आयो ? किन महांगो शुल्क तिर्न वाध्य पारियो ? अर्थात प्रतिमहिना झण्डै आधा रकममा सिकाउने स्थानलाई बन्द गरेर मासिक २४ सय तिर्न वाध्य बनाउन यातायात माफिया र डीजी भट्टराई किन उद्दत् भैरहेका छन् ? आफ्नो क्षेत्रका जनतालाई यस्तो सास्ती र आर्थिक भार पर्दासमेत स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु प्रकाशमान सिंह, माधव कुमार नेपाल, कृष्ण राई, गगन थापा, इश्वर पोखरेल माननीयहरु किन मौन बसेका छन् ? प्रश्न उठिरहेको छ ।

स्मरणरहोस् देउवा सरकार रहुन्जेल आफूलाई आरजुको विश्वासपात्रका रुपमा चिनाउँदै आएका भट्टराई पछिल्लो समय योगेश भट्टराईलाई काका भन्दै हिंड्न थालेका छन् । उनको यो चलाखीपन, कमिशनमा निर्लिप्त हुने मन कारण सेवाग्राहीले अझै कतिन्जेल सास्ती र महंगो शुल्कमा सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न झन्जट व्यहोर्नुपर्ने हो, कुनै टुंगो छैन ।