उपेन्द्रलाई मन्त्री बनाउन किन ज्यान फालेर लाग्दैछन् ओली,यस्तो पाइयो मुख्य कारण
संविधान संशोधनमा लचिलो हुँदै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सोमबार नै संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी गरेका थिए। अध्यक्ष यादव अन्तिममा परराष्ट्रमन्त्रीमा सपथ लिन तयार भएनन्।
उनी सोमबार नै मन्त्री खान तयार नभएको सरकारमा नजानका लागि होइन। बरु संविधान संशोधनको प्रस्ताव तयार गर्न कार्यदल बनाउन एमाले र माओवादी तयार भएपछि मात्र सरकारमा जाने प्रस्ताव यादवले राखेका छन्।
यादवले कार्यदल बनाउन एमाले–माओवादी तयार भए लगत्तै सरकारमा सहभागी हुने समझादारी प्रधानमन्त्री ओली, एमाले बरिष्ठ नेता माधव नेपाल र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग गरेका छन्।
जसअनुसार कार्यदल बन्यो वा बनाउने सहमती भयो भने अध्यक्ष यादव आज भोली नै सरकारमा सहभागी हुनेछन्।
यसअघि संविधान संशोधनमा अनुदार देखिएका ओली अहिले आफुसँग सुविधाजनक बहुमत भएको अवस्थामा लचिलो हुँदै संघीय समाजवादी फोमलाई सरकारमा ल्याउन किन तयार भए त?
निर्वाचन लगत्तै ओलीले दक्षिणको छिमेकी भारतसँग नाकाबन्दीको समयमा बिग्रिएको सम्बन्ध पुर्नस्थापना गर्ने प्रयास थालेको छिपेको छैन। अझै आली भन्दा बढी सम्बन्ध पुर्नस्थापना गर्ने प्रयास दिल्लीबाटै भइरहेको छ।
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ओलीलाई प्रधानमन्त्री हुनुअघि दुई पटक र प्रधानमन्त्री भएपछि पनि फोन गरेर सम्बन्ध सुधार गरेर अगाडि बढ्न चाहेको बताउँदै भ्रमणको निम्तो दिएका छन्। त्यत्तिमात्र होइन, विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले सरकार नबन्दै नेपाल आएर ओलीलाई बधाई दिइन।
धेरैको बुझाई के छ भने दिल्लीलाई सकारात्मक सन्देश दिनपनि ओली मधेशी शक्तिलाई सरकारमा सहभागी गराउन चाहन्छन्, र त्यसका लागि प्रदेश २ मा सरकारको नेतृत्व समेत गरिरहेको फोरमलाई सरकारमा सहभागी गराउन चाहन्छन्।
स्रोतहरूका अनुसार, फोरम अध्यक्ष यादवलाई पनि ओली सरकारमा सहभागी हुन भारतीय पक्षले निरन्तर प्रोत्साहित गरिरहेको छ। यसका पछाडि संविधान संशोधन नै मुख्य कारण रहेको बताइन्छ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि भारतीय पक्षले यादवलाई सरकारमा लैजान सुझाइरहेको छ। विभिन्न स्रोतहरुमार्फत यादवलाई सरकारमा लगेमा प्रधानमन्त्री ओलीको राष्ट्रिय छवि अझै उजागर हुने, मधेसीसँगको कटुतापूर्ण सम्बन्ध समाधान हुने र दुई तिहाईको बलियो सरकार बन्ने सुझाव ओलीसमक्ष पुर्याइएको छ।
उपेन्द्र यादव सरकारमा सहभागी भएमा संविधान संशोधनको मुद्दा सहज रुपमा सम्बोधन गर्न सकिने भारतीय बुझाइ देखिन्छ। तत्कालै संविधान संशोधनको मुद्दा उठाउँदा अलोकप्रिय भइने र प्रधानमन्त्री ओलीले नमान्ने अवस्था भएकाले सरकारमा पहिला दुई तिहाई पुर्याउने र केही समयपछि ओलीलाई नै फकाएर आफ्नो स्थगित मुद्दा उठाउने योजना बनाएको बुझाई राजनीतिक वृत्तमा छ।
‘अहिलेका लागि दुई तिहाईको बलियो सरकार हुन्छ भनेर ओलीलाई कन्भिन्स गरिएको छ, अर्को वर्ष भारतमा निर्वाचन भएका कारण पनि नेपालमा अहिले धेरै ध्यान दिइएको छैन’, नाम खुलाउन नचाहने एमाले स्थायी समितिका एक सदस्यले भने, ‘केही समयपछि नै ओलीलाई तपाईंसँग दुई तिहाई छ, तपाईंले चाहनेबित्तिकै मधेसको समस्या सधैँका लागि समाधान हुन्छ, तपाईं मधेसको पनि स्वीकार्य नेता हुनुहुन्छ भन्दै संविधान संशोधन गर्न दबाब बढाउने संकेत दिल्लीले दिएको छ।’
मधेशका छ वटा पार्टी मिलेर राष्टिय जनता पार्टी बन्दा पनि फोरम जति बलियो हुन नसकेका कारण दिल्ली अब संविधान संशोधनका लागि उपेन्द्र यादवतिर फर्किएको देखिन्छ।
आपसमा प्रतिस्पर्धामा रहेको राजपाको समर्थनमा प्रदेश २ मा सरकार बनाए पनि कतिबेला साथ छोड्छ भन्ने आशंका बढेपछि एमाले र माओवादीको साथ खोजिएको छ। प्रदेश २ मा एमाले र माओवादीको साथ चाहिने भएकाले पनि केन्द्रीय सरकारमा सहभागी हुन यादव उत्साहित केहीको बुझाई छ।
‘एक त पाँच वर्ष बाहिर बसेर गर्न सकिने काम केही छैन, दोस्रो कुनै पनि बेला प्रदेश २ को सरकार ढल्न सक्ने अवस्था छ, यस्तो बेलामा सरकारमा सहभागी हुनु उपेन्द्र यादवका लागि सुरक्षित हुन्छ’, ती एमाले नेताले भने।