राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनयनको निर्णय सच्याउन माग
नेपाली काँग्रेसका भातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाले काँग्रेस नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई मनोनयन नगर्नु संविधानको मर्म र भावना विपरित भएको आरोप लगाएका छन् ।
पार्टीका भातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाका अध्यक्षहरुले आज यहाँ पत्रकार सम्मेनलन गरी आलंकारिक भूमिकामा रहनुपर्ने राष्ट्रपतिले आफ्नो भूमिकालाई बेवास्ता गर्दै सरकारपिच्छे फरकफरक व्यवहार गर्न खोजेको आरोप लगाएका हुन् ।
कार्यक्रममा नेपाल महिला संघका अध्यक्ष एवं सांसद उमा रेग्मीले राष्ट्रपतिले अघिल्लो सरकारले गरेको सिफारिसलाई बेवास्ता गरेको भन्दै तत्काल निर्णय सच्याउन माग गर्नुभयो ।
नेपाल टे«ड युनियन काँग्रेसका अध्यक्ष खिलानाथ दाहालले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संविधानबमोजिम नै राष्ट्रियसभा सदस्यमा तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको स्पष्ट पार्दै त्यसलाई अनुमोदन नगर्नु संविधानको भावना विपरित भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
सरकारले हिजो मंगलबार काँग्रेस नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनयनका लागि गरेको सिफारिसलाई रद्द गर्दै नयाँ नाम सिफारिस गरेको थियो र सोही नाम राष्ट्रपति भण्डारीले मंगलबार नै मनोनयन गर्नुभएको छ ।
नेपाल तरुण दलका अध्यक्ष जितजंग बस्नेत र नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष नैनसिंह महरले राष्ट्रियसभा सदस्यमा अघिल्लो सरकारले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन नभए सडक संघर्ष र कानूनी लडाइँ लड्ने चेतावनी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष बद्री सिग्देल, नेपाल दलित संघका कार्यबाहक अध्यक्ष शम्भुहजारा पासवान, महिला संघका महासचिव एवं सांसद धना खतिवडा, तरुण दलका महासचिव भूपेन्द्रजंग शाहीलगायत उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।
