मेरै पालामा पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न हुन्छ

 युवराज भुषाल

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि हजुरले के के काम गर्नुभयो ?

म यस राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा सिइओ भएर आउँदा पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार रुपियाँ अधिकांश स्थानमा वितरण भइसकेको थियो । तर गाउँ गाउँमा प्राविधिक उपलब्ध नहुँदा पीडितहरुले सरकारले तोकिदिएको मापदण्ड अनुसारको घर बनाइरहन सकेका छैनन् । दोस्रो किस्ताको लागि इन्जिनियर उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ । त्यसैले मैले त्यो समस्या समाधान गर्न पुस मसान्तभित्र सबै गाउँपालिकामा र नगरपालिकामा इन्जिनियर, सव इन्जिनियर पठाउँछु भनेको थिएँ । त्यो पठाइसकिएको छ । त्यस्तै ५० हजार तालिम प्राप्त सिकर्मी डकर्मी उपलब्ध गराउने अर्को योजना अन्तर्गत तालिम दिँदै पठाउने काम भइरहेको छ । सरकारका विभिन्न निकाय र गैरसरकारी संघ संस्थामार्फत तालिम सन्चालन भइरहेको छ । फागुन मसान्तसम्म हामी लक्षित संख्यामा डकर्मी सिकर्मी तालिम गाउँगाउँमा दिनेछौं ।

चुनौति के के देख्नुभयो ?

मैले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी लिँदा यहाँ धेरैले चुनौतीको चाङ छ भन्थे । तर, मैले चुनौती भन्दा पनि अवसर देखेको थिएँ । केही चुनौती थिए भने इन हाउस मात्रै हो । मानवीय संवेदनालाई आत्मसाथ गरेर सेवाभावले काम गर्ने यो अवसर हो भन्ने मैले लिएको थिएँ । मैले म भन्दा अगाडिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले गर्दै आउनु भएका कामलाई तीब्रता दिने प्रयास गर्दै आएको छु । अलिकति ढिलासुस्ती छ । डेलिभरी दिन आन्तरिक रुपमा वातावरण चाहिएको छ । भानुभक्तको पालाको संस्कार हामीमा अझै छ, त्यसलाई चिर्ने मुख्य चुनौति छ । तैपनि म आफ्नो पालामा त्यसलाई चिरेर काम गर्ने शैलीलाई परिवर्तन गर्दै अझ सशक्त बनाएर लानेछु ।

तपाईले आगामी असार मसान्तभित्र ६० प्रतिशत भुकम्प पीडितलाई सुरक्षित छानोमुनि ल्याइसक्ने तपाईको लक्ष्य पूरा गर्ने योजना भनिदिनुस् न ?

मैले लक्ष्य राखेको ६० प्रतिशत निजी आवास निर्माण हुनको लागि कूल भत्किएका ७ लाख ६७ हजार ७०५ मध्ये करीब साढे चार लाख आवास बन्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म करीब ९५ हजार घर बनिसकेका छन् । २ लाख ८३ हजार घर बन्दै गरेका छन् । फागुन महिनाभित्रमा करीब चार लाख बनिसक्लान् भन्ने हाम्रो विश्वास छ । बाँकी थप पचास हजार घर बन्न थालेर सम्पन्न हुनुपर्छ । त्यसका लागि आवश्यक इन्जिनियर प्राविधिक उपलब्ध गराउन, निर्माण सामग्रीको सहज उपलब्धताको वातावरण बनाइने दिने काममा प्राधिकरण लागिरहेको छ ।

हो काठमाडौँ जिल्लामा निजी आवास निर्माणमा न्यून प्रगति देखिएको छ । एक प्रतिशतभन्दा पनि कम मात्र घर बनिरहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । काठमाडौँ उपत्यकामा १ लाख एक हजार घर बनाउनु पर्नेछ । अहिलेसम्म करीब चार हजार ३ सय घर मात्र बनेका छन् । करीब १५ हजार बन्दैछन् । ८० हजार बन्न बाँकी छ । काठमाडौंका किन घर बनिरहेका छैनन् भनेर बुझ्नका लागि हामीले काठमाडौ जिल्लाका सबै महानगरपालिका र नगरपालिका प्रमुख उपप्रमुखहरु छलफल गरेका थियौँ ।

छलफलको क्रममा उहाँँहरुले विभिन्न समस्या देखाउनुभएको छ । जग्गाका समस्या अंशवण्डाको समस्या लगायत तीन लाख एकमुष्ठ नै दिएपछि घर बनाउन थाल्ने अवस्था काठमाडौँ छैन । दुई प्रतिशत ब्याजदरमा १५ र २५ लाख रुपियाँसम्मको ऋण उपलब्ध गराउन सकिएमा धेरैको घर बन्ने देखिन्छ । त्यसको लागि लचकता अपनाउन राष्ट्र बैङ्क र अन्य बैङ्कका प्रतिनिधिसँग पटक पटक छलफल गरेर अगाडि बढेका छौं । ऋण प्रवाह गर्ने बैङ्कका बाटोका मापदण्ड लगायत अन्य शर्तलाई केही संशोधन गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।

सरकारले भूकम्प पीडितलाई तीन लाख रुपियाँ ऋण उपलब्ध गराउने नीतिलाई बैङ्कहरुले सहयोग नगरेको सुनिन्छ नि ?

यसमा बैङ्क इच्छुक देखिएका छैनन् । सरकारले बैङ्कहरुको सेवा शुल्कमा दुई प्रतिशत जोडेर ब्याज सरकारले दिन्छ भनिरहँदा पनि बैङ्कहरु आफ्नो लगानी सुरक्षित हुनेमा आश्वस्त हुन सकेका छैनन् । कुनै सरकारले मिनाह गरिदेला र लगानी डुब्ला भन्ने बैङ्कहरुलाई डर देखिन्छ । मैले भर्खरै सबै बैंकसँग सरोकारवालासँग छलफल गरेँ, त्यो वातावरण निर्माणका लागि मैले आश्वस्त पारेको छु, उहाँहरुले पनि सैद्धान्तिक रुपमा सहमति जनाउनुभएको छ, आशा छ अब त्यो सहज हुनेछ ।

गाउँमा घर बनाउनको लागि इन्जिनियर वा प्राविधिकहरुले सोचेजस्तो काम नगरेको गुनासो छ, त्यस्तै कामदार तालिम प्राप्त सिकर्मी डकर्मी नै पाइदैन रे यसलाई कसरी हल गर्ने ?

इन्जिनियर र प्राविधिक उपब्ध गराउने हामीले चार सय जनालाई तालिम दिएर स्थानीय तहकै मातहतमा रहने तलब भत्ता पनि त्यतैबाट बुझ्ने गरेर खटाइसकेका छौँ । खाली भएका स्थानमा खटाउने क्रम निरन्तर छ । डकर्मी सिकर्मीका लागि पनि हामीले ५४ हजारलाई यसैवर्ष तालिम उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेका छौं । ती मध्ये १० हजारलाई विभिन्न गैरसरकारी संघ संस्थाले तालिम दिएका छन् भने ४४ हजारलाई सरकारकै विभिन्न निकायबाट तालिम चलिरहेको छ । ३२ जिल्लाका २८२ स्थानीय तहमा नै तालिम दिएर डकर्मी सिकर्मी उत्पादन गर्न खोज्दा करीव २१ हजार मानिस मात्र तालिमको लागि इच्छुक भएको पाइयो । सम्बन्धित जिल्लामा मानिस उपलब्ध नभएपछि बढी श्रमिक उत्पादन हुने अन्य जिल्लाका मानिसलाई पनि डकर्मी सिकर्मीको तालिम दिन थालिएको छ । फागुन मसान्तभित्रमा ४१ हजार डकर्मी सिकर्मीलाई तालिम दिइसकिनेछ । त्यसैले अब यस्ता गुनासा धेरै नरहलान् र घर निर्माणले गति लिने छ ।

अत्यन्त जोखिम वर्गमा परेका पीडितहरुका लागि हजुरको नयाँ योजना पनि ल्याउनुभएको छ रे कस्तो योजना हो त्यो ?

कतिपय पीडित अत्यन्तै जोखिम वर्गमा परेका छन् । जसलाई तीन लाख होइन जति रकम दिए पनि घर बनाउन सक्ने अवस्था छैन । त्यस्ता वर्गमा परेकाहरुको समस्या समाधान गर्न हामीले छुटै कार्यविधि तयार पारेका छौ ं। छिटै मन्त्री परिषदबाट त्यसलाई पारित गरेर कार्यान्वयमा ल्याउने छौं ।

कार्यविधिमा ७० वर्ष नाघेका बृद्धबृद्धा जसलाई सहयोग गर्ने आफन्त छैनन्, ६५ वर्ष नाघेकी एक महिला, १६ वर्षमुनिका बालबालिका, दृष्टिबिहीन वा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई रकम दिँदैमा पनि घर बन्न सक्दैन । त्यसैले त्यस्ता व्यक्ति के कति छन् भनेर तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने काम भइरहेको छ । तथ्याङ्क प्राप्त भएपछि प्राधिकरण विभिन्न परोपकारी गैरसरकारी संघ संस्थामार्फत घर बनाएर हस्तान्तरण गर्ने योजना छ । केहीले हामी बनाइ दिन्छाँै भनेर हाम्रो सम्पर्कमा पनि आएका छन् ।

त्यस्तै प्राधिकरण निर्देशक समितिले पहिलो किस्ता लिइसकेका लाभग्राहीले २०७४ पुस मसान्तभित्र दोस्रो किस्ताको लागि निवेदन दिइसक्नु पर्ने भने पनि विविध कारणले धेरै लाभग्राहीले त्यो काम गर्न सकेका छैन्न । कतिपय स्थानमा घर निर्माणको सिफारिस गरिदिने इन्जिनियर तथा प्राविधिक नपुगेका कारण पनि त्यो निर्णय कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । यस्तो अवस्थामा अर्को निर्णय नभएसम्मको लागि घर बनाउँदै गरेका लाभग्राहीले दोस्रो किस्ताको लागि निवेदन दिन सक्नेछन् । यसै महिनाभित्रमा निर्देशक समितिको बैठक बसेपछि त्यो विषयमा थप निर्णय हुनेछ ।

प्राधिकरणको योजनालाई फिल्डमा कार्यान्वयनका लागि त्यति सहयोग नपुगेको पनि सुनिन्छ नि ?

अहिले प्राधिकरणले निर्देशन मात्र दिँदैन । कुनै पनि निर्णयमा सरोकारवालालाई बोलाएर छलफल गरी माइन्यूटमा निर्णय गरेर नै पठाउँछौ । जसले गर्दा कार्यान्वयन गर्न सहज हुन्छ । सम्भव हुने कुरा मात्र निर्णय गरेर पठाउने गरिएको छ । सहभागितामूलक निर्णय गरेका छौं । स्थानीय तहलाई बढी जिम्मेवार बनाउने प्रयास गरिएको छ ।

धेरै तह भएका हुन् । त्यसले प्रकृया लामो बनेको छ । यसलाई कसरी सहज बनाउने भन्ने हामी छौँ । जिल्ला तहमा केही कार्यालय अझै रहेकाले जिल्ला समन्वय समिति साथमा लिएर काम गरिरहेका छौं । बैशाखपछि यस्तो स्थिति नरहला । प्राधिकरणले सोझै स्थानीय तहलाई जिम्मेबारी दिएर काम गर्न सक्ला । अहिले नै हामीले इन्जिनियर वा प्राविधिकहरु पठाउँदा त्यो प्रकृया थालिसकेका छौँ ।

प्राविधिकहरुलाई सोझै स्थानीय तह मातहत नै रहने गरी खटाइसकेका छौँ । उनीहरुको सेवा सुविधाको स्थानीय तहबाट दिने व्यवस्था गरिएको छ । अहिले धेरै निकाय पार गरेर फाइल अगाडि बढ्ने हुँदा एक निकायमा कुनै कर्मचारी बिदा बस्दा हप्तौसम्म सयौँ फाइल चाङ लागेर बसेको अवस्था छ । प्राधिकरणको जानकारीमा त्यस्ता कुरा आएपछि त्यो समस्या कसरी सुल्झाउन हाम्रो प्रयास रहन्छ ।

हालैमात्र मन्त्री परिषदले भूकम्प पीडितलाई थप एक लाख रुपियाँ दिने भन्ने निर्णय गरेको छ, पीडितले कहिले पाउँछन् त्यो रकम ?

जति पटक सरकार परिवर्तन हुन्छ उत्ति पटक भूकम्प पीडितको आकांक्षा बढाइदिइरहेको छ । यसरी जनतालाई आशामुखी बनाइरहने काम सरकारले गर्नु हुँदैन थियो । सरकारले आफ्नो क्षमता पनि हेर्नुपथ्र्यो । सरकारले गरेको त्यो निर्णय हामीलाई लिखित रुपमा आएको छैन । पहिलो पनि २ लाख रुपियाँलाई बढाएर ३ लाख पु¥याएपछि दातृ निकायले २ लाख मात्र बेहोर्दै आएको छ । एक लाख नेपाल सरकारले नै बेहोर्ने गरेको छ । अहिले फेरि यस्तो निर्णय भयो भन्ने सन्चारमाध्यममा आइरहेको छ । मेरो बुझाइएमा त्यो रकम बजेटमा परेको छैन । बजेटमा नपरेको रकम यो आवमा आउँदैन । अर्को आबको बजेटमा परेर आयो भने मात्र दिन सकिन्छ । के कसरी निर्णय भएको छ अहिले औपचारिक जानकारी प्राधिकरणमा आएको छैन ।

त्यस्तै यो वर्ष निजी आवास निर्माणको लागि ५३ अर्व रुपियाँ छुट्टाएका थियौँ । फागुनभित्रै हामीलाई ५० अर्ब रुपियाँ चाहिने देखिएको छ । चालु आवको अन्त्यसम्ममा १ खर्ब रुपियाँ बराबरको काम हुन गइरहेको छ । यसैको लागि रकम नपुगेको अवस्था छ । थप १ लाख रुपियाँ दिने भन्यो भने १ खर्ब रुपियाँ चाहिने हुन्छ । त्यो रकम बजेटमा समावेश गरिएको छैन । सरकारले उपलब्ध गराउन सक्यो भने पीडितलाई दिने हो ।

भारत सरकारका तर्फबाट भूकम्प पीडितलाई दिने भनिएको रकम प्राप्त हुन थाल्यो ?

भारत सरकारले दिने भनेको १ खर्ब रकम मध्ये ७५ अर्ब लाइन अफ क्रेडिट अर्थात ऋण हो । त्यो ऋण प्राप्तिका लागि सरोकारवाला पक्षहरु बम्बइमा गएर हालै केही प्रकृया अगाडि बढाएर आउनुभएको छ । बाँकी २५ अर्ब अनुदानको काम सुरु भएको छ । गोरखा र नुवाकोटमा ५० हजार घर सोही रकमबाट बनिरहेका छन् । केही रकम विद्यालय र स्वास्थ्य चौकी र अन्य पूर्वाधार विकासको काममा पनि खर्च भइरहेको छ । त्यसमा कुनै समस्या छैन । अन्य दाताहरुबाट आउने भनिएको रकम र गर्ने भनिएको काम पनि अगाडि बढिरहेको छ ।

तपाइले दातृ निकायका प्रतिनिधिहरुसँग पछि छलफल गर्नुभयो । उहाँहरुको धारणा के छ ?

पुनर्निर्माणमा भइरहेको प्रगतिप्रति दातृ निकायको सकारात्मक छन् । विगतमा अन्य मुलुकमा भएको पुनर्निर्माणको कामसँगको तुलना गर्दा नेपालमा छिटो भइरहेको उहाँहरुको पनि भनाइ छ । यद्यपि हाम्रा सबै भूकम्प पीडित घर नपसेसम्म हामी सन्तुष्ट हुने अवस्था छैन । दातृ निकायहरु थप सहयोग गर्न पनि तत्पर रहेका पाइएको छ । त्यसैले सन् २०१८ भित्रै नै फेरि एक पटक दाता सम्मेलन गर्नुपर्छ कि भन्ने सोचमा हामी छौँ । प्राधिकरणमा तराइका १८ जिल्लाका बाढी पीडितका लागि पनि काम गर्नुपर्ने जिम्मेबारी थपिएकाले पनि सम्मेलन गर्नु आवश्यक देखिएको छ ।

सम्पदा निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्तीबारे के भन्नुहुन्छ ?

काठमाडौँका केही सम्पदा निर्माणमा यस्तो समस्या आएको छ । पहिलो कारण यहाँ विभिन्न निकाय र पदमा बसेका व्यक्तिबीच जुँगाकै लडाइँ पनि भएको छ । पुरातत्व विभाग आफ्नो ऐन, स्थानीय निकायले अर्को ऐन तेह¥याएर स्वामित्व खोज्छ । नागरिक समाज सम्पदा प्रेमी, स्थानीय ब्यक्तिहरुको आआफ्नो तर्क छ । कतिपय सन्दर्भमा राजनीतिक स्वार्थ र आन्तरिक द्वन्द्वको शिकार पनि सम्पदामाथि परिरहेको छ । बारम्बारको छलफल र अन्तरक्रिया पछि समस्या सुल्झाउने प्रयास भइरहेको छ । ऐतिहासिक सम्पदा धराहरा प्राधिकरण आफैले बनाउने तयारीमा जुटेको छ । सम्भवतः यसै आवमा त्यसको शिलन्यास गरिन्छ होला ।

अन्तमा सरकार परिवर्तन हुँदैछ, कुनै जटिलता त आउँदैन ?

सबै राजनीतिक पार्टीको प्यारो हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । किनभने प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा म अफगानस्तानमा मा संयुक्त राष्ट्रसंघको बजेट सल्लाहकार भएर काम गरिरहेको थिएँ प्रचण्डले प्रशासनिक पुनसंरचना आयोगको कायममुकायम सचिव बनाउनुभयो । पछि माधवकुमार नेपाल प्रम भएर आउँदा म सचिव भएँ वन मन्त्रालयमा । झलनाथजी आउँदा म राष्ट्रिय योजना आयोगमा ल्याउनुभयो । शुशील कोइराला प्रम हुँदा मलाई अर्थ मन्त्रालयमा बजेट बनाउन ल्याउनुभयो । पछि त्यहीबाट रिटायर्स भएँ । मलाई सबै पार्टीका नेताले माया गर्नुहुन्छ । मेरो इतिहास र अनुभवले पनि कुनै दलमा नभई सबैको साझा व्यक्ति नै भएँ । त्यसैले नयाँ आउने सरकारसँग दिल खोलेर सहकार्य गर्नेछु, सरकारको सहयोग हुने कुरामा पनि म पूर्ण विश्वस्त छु ।

प्रस्तुति : सन्तोष बराईली