म्याग्दीका शिक्षकले तलब पाएनन्
म्याग्दीका तीनवटा स्थानीय तहका शिक्षकले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकको तलब अझै पाउन सकेका छैनन् ।
बेनी नगरपालिका, रघुगंगा र अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा रहेका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी र बालशिक्षा सहयोगी कार्यकर्ताले गत मंसिरमै पाउनुपर्ने तलब अझै नपाएका हुन् ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको बेवास्ता, कर्मचारीको ढिलासुस्ती, शिक्षा मन्त्रालयको लापर्बाही र शिक्षा कार्यालयको समन्वयको कमीका कारण समयमै तलबभत्ता पाउन नसकेको रघुगंगा गाउँपालिका– ३ को रघुगंगा माविका प्रधानाध्यापक रमेशसिङ ठकुरीले बताउनुभयो ।
राज्य पुनःसंरचनासँगै शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षकको तलबभत्ता, मसलन्द, छात्रावृत्ति, पाठ्यपुस्तक खरिदको बजेटसहित २३ वटा अधिकार स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेको छ । स्थानीय तहले तलबभत्ता निकासा गर्न ढिलाइ गर्दा शिक्षक समस्यामा परेको नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन म्याग्दीका अध्यक्ष जयराम सुवेदीले बताउनुभयो ।
अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका शिक्षकले पहिलो चौमासिकको समेत पूरा तलब पाएका छैनन् । म्याग्दीका अन्य स्थानीय तहका शिक्षक कर्मचारीले समयमै तलबभत्ता पाए पनि बेनपा, रघुगंगा र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले दुई महिना ढिलाइ हुँदासमेत तलब उपलब्ध गराउन नसकेकाले आन्दोलन गर्ने निर्णय भएको सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले शिक्षकको सरुवा र नियुक्तिमा चासो दिने जनप्रतिनिधिले समयमै तलब खुवाउन नसकेर लाचारी प्रस्तुत गरेको आरोप लगाउनुभयो । बेनी नगरपालिकामा ५५४, रघुगंगामा २७८ र अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा ३०२ गरी तीनवटा स्थानीय तहमा एक हजार १३४ जना शिक्षक कर्मचारी समयमै तलब पाउनबाट बञ्चित भएका हुन् ।
स्थानीय तहको बेवास्ताका कारण हालसम्म मसलन्द खर्चका साथै आगामी आवको पाठ्यपुस्तक खरिद र छात्रवृत्ति वितरणका लागि अझै बजेट निकासा नभएको शिक्षकले बताएका छन् ।
रघुगंगा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण चापागार्इंले शिक्षा मन्त्रालयले आवश्यकताअनुसार पर्याप्त बजेट नपठाएको, शिक्षा शाखा हेर्ने कर्मचारी नभएको र एकजना मात्र लेखापालले धेरै काम गर्न नभ्याएकाले शिक्षकको तलब भुक्तानीमा ढिलाइ भएको बताउनुभयो ।
अपुग बजेट व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयमा पहल गरिने र केही दिनमै बजेट निकासा गर्ने तयारी भएको उहाँले बताउनुभयो । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष केशमाया मगरले शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षकको तलबभत्ताका लागि आवश्यक पर्नेभन्दा ३० प्रतिशत कम बजेट पठाएकाले थप बजेटका लागि मन्त्रालयसँग पहल गरेको बताउनुभयो ।
