नवराज सिलवाल पक्रन अन्तिम अस्त्र प्रयोग, सरकारी वकिल कार्यालयलाई मुद्दा दर्ता गर्न दबाब



प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सांसद नवराज सिलवाल फसाउने अन्तिम अस्त्र प्रयोग गरेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको वेला नियुक्त महान्यायाधिवक्ता रमन श्रेष्ठलाई सिलवाल फसाउने अन्तिम अस्त्रका रूपमा देउवाले प्रयोग गरेका हुन ।

दाहालको पालामा महान्यायाधिवक्ता नियुक्त श्रेष्ठसमेत फस्न सक्ने भन्दै देउवाले जसरी पनि अदालतमा सिलवालविरुद्ध मुद्दा दर्ता गराउने जिम्मा श्रेष्ठलाई दिएका हुन् ।प्रधानमन्त्री देउवा, मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी र प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालले श्रेष्ठलाई मुद्दा दर्ता गराउने जिम्मा दिएको स्रोतले बतायो । सोहीअनुसार श्रेष्ठ आइतबार र सोमबार दिनभरी सरकारी वकिलको कार्यालय पुगेर आफूले भनेको मान्न भन्दै मुद्दा दर्ताका लागि दबाब दिएका छन् ।

‘श्रेष्ठ सोमबार पनि दिनभरी आएर जसरी पनि सिलवालविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्नुपर्यो, हाम्रो सरकार आएपछि पुरस्कार दिन्छु भन्दै नेताको नाम बेच्न थालेका छन्,’ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका एक अधिकारीले भने ।

प्रहरी महानिरीक्षक प्रकरणमा सरकारले दुई घण्टा मन्त्रिपरिषद् बैठक रोकेर श्रेष्ठकै नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले कार्यसम्पादन मूल्यांकन सिलवालकोभन्दा अर्यालको बढी रहेको जनाई प्रतिवेदन दिएको आधारमा अर्याल नियुक्त भएका थिए । सोही आधारमा देउवाले श्रेष्ठसमेत फस्ने भन्दै उनलाई आर्थिक प्रलोभन दिएर मुद्दा दर्ता गर्न परिचालन गरेका हुन् ।

यता महान्यायाधिवक्ताको दबाबपछि काठमाडौंका सरकारी वकिल सूर्य दाहाल बिदा बसेका छन् । महानगरीय प्रहरी परिसरका प्रमुख प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) रबिन्द्र धानुक र मुद्दा फाँटका प्रमुख बेलप्रसाद पाण्डेले विनाआधार मुद्दा दर्ता गर्न नसक्ने बताएपछि गृहमन्त्रीसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले दुवैलाई सरुवा गरी एसएसपी विश्वराज पोखरेल र जनसेवाका प्रहरी नायवउपरीक्षक (डिएसपी) मोहन थापालाई पठाएका छन् ।

पोखरेल आइजिपी नियुक्तिको वेला कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारम रहने प्रहरी श्रेष्ठ कार्यालयको कर्मचारी प्रशासन शाखाप्रमुख हुन् भने थापा कानुन शाखाका प्रमुख हुन् । पोखरेलले सोही मुद्दामा काठमाडौं परिसरमै पुगेर दुईपटक वयान दिइसकेका छन् । आफै वयान दिने अधिकृतलाई परिसरप्रमुख बनाउँदासमेत अदालतमा मुद्दा दर्ता नहुने अवस्था आएपछि श्रेष्ठलाई प्रयोग गरी जसरी पनि मुद्दा दर्ता गराएर आगामी सरकारले गर्ने छानबिन रोक्ने योजना मुख्यसचिव रेग्मी र आइजिपी अर्यालको छ ।

ललितपुर–१ बाट निर्वा्चित सांसद सिलवाल फसाउनकै लागि पोखरेल र थापा काठमाडौं परिसर पठाइए पनि सरकारी वकिल कार्यालयले हदम्याद नलाग्ने मुद्दामा फरार अभियुक्त देखाएर अदालतमा मुद्दा लैजान नमिल्ने बताएपछि पूर्वमहान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठ परिचालन भएका हुन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
तराइ मधेश समृद्धि कार्यक्रमका लागि दरबन्दी स्वीकृत, तीनवटा कार्यालय खारेज

    सरकारले तराइ मधेश समृद्धि कार्यक्रमका लागि तीन जनाको दरबन्दी स्वीकृत गरेको

सरकारले चुच्चे नक्सा अंकित १०० को नयाँ नोट छाप्ने

    नेपाल राष्ट्र बैंकले चुच्चे नक्सा अंकित १०० रुपैयाँ दरको नयाँ नोट

रवि लामिछानेमाथि इजलासमा दुर्व्यवहार भएको छैन : कास्की प्रहरी

    कास्की प्रहरीले सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति

राजनीति नगर्न एनआरएनएलाई प्रधानमन्त्रीको सुझाव

     प्रधानमन्त्री केपी शर्माले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)भित्र राजनीति नगर्न आग्रह गरेका