सत्ता संचालनमा ओलीलाई यसरी लाग्ने भयो साढेसाती दशा,संविधान संशोधनमा उपेन्द्रको किन भएन भरोसा?
नवलपरासी पुगेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पुस पहिलो हप्ता एमालेले संघीय समाजवादी फोरमसँग मिलेर सरकार बनाउन खोजेको खुलासा गरे। कावासोतीमा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्नेक्रममा प्रचण्डले एकता भाँड्ने गरी फोरमसँग मिलेर एमालेले सरकार बनाउने प्रयास गरेको दावी गरेका थिए।
विना सूचना प्रचण्डले यस्तो दावी गरेका थिएनन्। प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको मतपरिणाम आइसकेपछि सरकार गठनसम्बन्धमा एमाले र संघीय समाजवादी फोरमका नेताहरुबीच विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेका थिए। संघीय फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव स्वयं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगसहकार्यका लागि गोप्य छलफलमा बसेका थिए।
‘निर्वाचनबाट अव नयाँ परिस्थिति बनेको छ, यत्रो समयसम्म सरकार बन्न नसक्नुले पनि संविधानमा कमजोरी भएको देखाएको छ, त्यसैले छलफल गरौं र नयाँ ढंगले सहकार्य गरेर जाउँ भनेर एमालेका नेताहरुले भनेपछि परिस्थिति निक्कै सकरात्मक बनेको पनि थियो’, संघीय समाजवादी फोरमका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले बताए।
वामसरकारमा संघीय फोरम सहभागी हुन ‘फेस सेभिङ’ का लागि भएपनि संविधान संशोधनका विषयमा सहमति हुन आवश्यक थियो। पार्टीको उच्च नेतृत्वका बीच सकारात्मक छलफल भएपछि फोरमको वार्ता समिति र वाम गठबन्धनको कार्यदलबाट संविधान संशोधनको विषय टुंग्याउने समझदारी बन्यो।
राष्ट्रियसभा सदस्यको मनोनयन अगाडि नै सहकार्यको विषय टुंग्याउन दुबै पार्टीका दोश्रो तहका नेताले कोशिस पनि गरे। वार्तामा सहभागी एक नेताका अनुसार, एमालेले संविधान संशोधन गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाउने र फोरमले राष्ट्रियसभा र केन्द्रीय सरकारमा एमालेसँग तालमेल गर्ने मौखिक सहमतिसमेत बनेको थियो।
‘संविधान संशोधन आवश्यकताका आधारमा गर्ने भनेर वाम गठबन्धनले प्रतिबद्धता जनाउने र संघीय समाजवादी फोरम सरकारमा सहभागी हुने मौखिक समझदारी भइसकेको थियो’ वार्तामा सहभागी एक एमाले नेताले पनि उपरोक्त कुराको पुष्टि गर्दै भने, ‘उहाँहरु ‘डन’ (यो कुरा हुन्छ) भनेर हिँड्नुभएको थियो।’
यसमा दुवै पार्टीका आ–आफ्नैस्वार्थसमेत थिए।सरकारको नेतृत्व गर्न लागेको एमाले सरकारमा मधेस केन्द्रित दललाई सामेल गरेर ‘मधेसविरोधी’ नभएको सन्देश दिन चाहन्थ्यो। फोरम एमालेसँगको तालमेलबाट राष्ट्रियसभामा प्राप्त हुने सिटको बलमा चौथो ठूलो शक्ति हुन चाहन्थ्यो। यसरी, राजपा असहमत भएपनि फोरम वाम गठबन्धनसँग तालमेल गर्न तयार भइसकेको थियो।
तर, राष्ट्रियसभा निर्वाचन मनोनयनको अघिल्लो दिन माघ ९ मा बसेको वाम गठबन्धन र राजपा–संघीय फोरमको छलफलपछि भने अघिल्लो समझदारी भाँडिन पुग्यो। राजपा–फोरमले ६ सिट माग गरेकोमा वाम गठबन्धन ५ सिट दिन राजी भइसकेको थियो। सिट बाँडफाँटको विषय निष्कर्षमा नपुग्दै बैठकमा संविधान संशोधनको विषयले प्रवेश पाएको थियो।
फोरम–राजपाका नेताहरुले राज्य पुनर्संरचना आयोगले तयार पारेको पुरानै प्रतिवेदन अनुसार प्रदेशको सीमाङ्कन हेरफेर गरिनुपर्ने माग राखिदिए। जवाफमा वामगठबन्धनको तर्फबाट बैठकमासहभागी कार्यदलका नेताहरुले ‘आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन गर्न सक्छौं’ भनेर लिखित प्रतिबद्धतासम्म जनाउन सकिने जवाफ दिए।
‘हामीले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन गर्न तयार छौं भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न सक्छौं भन्यौं, उहाँहरुले सीमाङ्कनको विषय प्रवेश गराउनुभयो’, बैठकमा सहभागी एक नेताले भने,‘उहाँहरुले हामीसँग सम्झौता गर्नभन्दा ‘इन्गेज’ गराइराख्न खोज्नुभएको अनुभव ग¥यौं, त्यसपछि बैठक भाँडियो, कुनै समझदारीमा पुग्न सकिएन।’
फोरम उपाध्यक्ष श्रेष्ठले पनि सीमाङ्कनको विषय नै बैठकमा पेचिलो बनेको स्विकार गरे। ‘हामीले राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनलाई सैद्धान्तिक रुपमा स्वीकार गरेपछि मात्र सहमति हुन सक्छ भनेका थियौं’ श्रेष्ठले थपे, ‘त्यसपछि बैठकले कुनै निर्णय गर्न सकेन।’
यसरी, दिनभर दुई चरणसम्म वाम र मधेसी गठबन्धनबीच चलेको छलफल कुनै निश्कर्षमा पुग्न सकेन। वाम गठबन्धनसँगकोे बैठक असफल भएको केही घण्टामै राजपा–फोरमले राष्ट्रियसभामा कांग्रेससँग तालमेल गर्ने निर्णय गरिदिए। त्यसपछि संघीय समाजवादी र वाम गठबन्धनबीच कुनै छलफल हुन सकेको छैन।
‘हामीले राखेका एजेण्डाका विषयमा प्रष्ट प्रतिबद्दता आए फेरिपनि छलफल हुन सक्छ, राजनीतिक विषयमा वार्ताको ढोका त सँधैं खुल्ला नै हुन्छ नि!’, श्रेष्ठ भन्छन्, ‘संविधान संशोधनका विषयमा कांग्रेस र माओवादीमा समस्या छैन। संविधान संसोधनमा एमाले सकारात्मक हुनासाथ समस्याको गाँठो फुक्ने स्थिति छ।’
