शेरबहादुरले टाट पारे देश, राज्य आर्थिक संकटमा, भूकम्प पीडितले थप १ लाख नपाउने सम्भावना, प्रदेशमा पूर्वाधार नबन्ने
भूकम्प पीडितले थप १ लाख रुपैयाँ अनुदान नपाउने सम्भावना रहेको समाचार लेखेको छ । हालै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले भूकम्प पीडितलाई थप एक लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।
तर, बजेटमा पनि नपरेको र अर्थ मन्त्रालयको समेत स्वीकृति नभएकाले भूकम्पपीडितलाई अनुदान थप्ने प्रस्ताव चालू आर्थिक वर्षमै लागू हुने सम्भावना कम रहेको समाचारमा लेखिएको छ ।
‘कुनै विधेयक संसदमा गयो र त्यो अर्थसँग सम्बन्धित रहेत भने त्यसलाई सभामुखले अर्थ मन्त्रालयमा पठाउँछन् । अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिबिना संसदले त्यस्तो विधेयक पारित नै गर्दैन । अर्कातिर, कुनै पनि खर्च गर्ने विषय अर्थ मन्त्रालयलाई नसोधीकन मन्त्रिपरिषदले पारित गर्ने चलन छैन । तर, अर्थ मन्त्रालयलाई कुनै सुइँकोसमेत नदिई मन्त्रिपरिषदले वृद्धभत्ता तथा भूकम्पपीडितलाई अनुदानसम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेको अर्थ मन्त्रालयको उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ,’ नयाँ पत्रिकाले लेखेको छ । नयाँ पत्रिका
संघीयता खर्च व्यवस्थापन चुनौती बन्दै गएपछि प्रदेश राजधानीमा नयाँ निर्माणको काम तत्काल नगरिने समाचार छापेको छ । हाल रहेका सरकारी संरचनामा प्रदेश सरकारको कार्यालय व्यवस्थापन गर्ने सोच अर्थ मन्त्रालयको छ ।
अर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले प्रदेश राजधानीका लागि क्षेत्रीय, अञ्चल र जिल्ला कार्यालयका पूर्वाधार प्रयोगमा ल्याइने बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘यस्ता कार्यालय अहिले सबै ठाउँमा छन् । तिनीहरूलाई मर्मत मात्र गर्ने हो । नयाँ कार्यालय निर्माण गरी राजधानी राख्ने होइन ।’
स्थानीय निकायका ६ हजार सात सय वडा तथा कतिपय गाउँपालिकाको कार्यालय बनाउनुपर्ने भएकाले अबको तीन वर्षसम्म प्रदेश राजधानी मर्मतसम्भारकै भरबाट चलाइने समाचारमा उल्लेख छ ।
‘प्रदेशका लागि आवश्यक गाडी पनि अहिले स्थानीय तह, मन्त्रालय, विभाग र क्षेत्रीय कार्यालयका जगेडा गाडी प्रयोगमा ल्याउने सोच अर्थको छ । प्रदेश सरकारका मन्त्रालय साना र छरिता बनाउन थोरै कर्मचारी परिचालनको तयारी गरिएको छ । यसो गर्दा खर्च व्यवस्थापन सहज हुनेछ,’ समाचारमा लेखिएको छ । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक
