ओली प्रधानमन्त्री बन्ने यस्तो छ संवैधानिक बाटो,ओली सरकारले पूर्णता पाउने यस्तो तोकियो तिथी

आगामी फागुनको दोस्रो हप्ताभित्रमा नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना देखिएको छ । सरकार निर्माणका दुई बाटो छन् ।
प्रदेश सभा सांसदको शपथपछि मात्र पहिलो बैठक आह्वान गरिएकै प्रक्रिया अपनाउँदा छिटोमा फागुनको तेस्रो सातापछि मात्र केन्द्रमा नयाँ सरकार बन्ने देखिन्छ । प्रदेशमा शपथ ग्रहण गरेपछि ३ फागुनभित्र नयाँ सरकार गठन हुँदै छ । निर्वाचन आयोगले ५ फागुनभित्र राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको बढीमा तीन दिनभित्र राजपत्रमा प्रकाशित हुनेछ ।

राजपत्रमा प्रकाशित भएको मितिले संविधानको धारा ९३ अनुसार बढीमा ३० दिनभित्र संघीय संसद्को पहिलो बैठक आह्वान गर्नेछिन् । तर, राष्ट्रपतिले बाटोको म्यादसहित सातदेखि १५ दिनको समयसीमा राखेर सकेसम्म छिटो बैठक आह्वान गर्ने सम्भावना भएकाले १५ देखि २१ फागुनसम्म पहिलो बैठक बस्न सक्छ ।

प्रदेशकै प्रक्रिया अपनाउँदा पहिलो बैठकमा सांसदहरूको शपथ ग्रहण भएलगत्तै नयाँ सरकारका लागि तत्काल प्रधानमन्त्री नियुक्तिको बाटो खुल्नेछ । ‘संविधानमा निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र पहिलो बैठक आह्वान हुने व्यवस्था भएकाले छिटोमा २४ फागुनदेखि ढिलोमा चैतको पहिलो सातासम्म सरकार बन्न सक्छ ।’

तर राष्ट्रपतिले कति समयसीमा राखेर बैठक आह्वान गर्नुहुन्छ, त्यसैमा भरपर्ने भएकाले केही दिन यताउता पनि हुनसक्छ ।’
शपथपछि प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति हुने कि शपथअघि हुने भन्ने संविधानमा स्पष्ट नखुलाइएकाले राजपत्रमा परिणाम सार्वजनिक भएलगत्तै पनि नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको बाटो खुल्न सक्छ ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार प्रतिनिधिसभामा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नभएको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।

वाम गठबन्धनको बहुमत छ । नेकपा माओवादी केन्द्रले एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई भावी प्रधामन्त्रीको रुपमा स्विकार गरिकेकाले ओली नै अबको प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित जस्तै छ ।

५ फागुनलगत्तै परिणाम सार्वजनिक हुने भएकाले वाम गठबन्धनको सिफारिसमा नयाँ प्रधानमन्त्री तत्काल नियुक्त हुन पनि सक्छन् । एमाले र माओवादीका नेताहरूले यो धाराअनुसार शपथबिनै प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर संसद्को पहिलो बैठक आह्वान गर्न सकिने र संसद्लाई अन्य बिजनेस दिन सकिने अडान राख्दै आएका छन् ।

०४८ सालपछि पटक–पटक यस्तै अभ्यास र परम्परा रहेकाले राष्ट्रपतिले संविधानकै व्यवस्थाअनुसार परिणाम सार्वजनिक भएलगत्तै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सकिने उनीहरूले तर्क गर्दै आएका छन् ।