निर्वाचनको सम्पूर्ण परिणाम ५ फागुनसम्ममा अाइसक्ने,कहिले बन्छ नयाँ सरकार ?

निर्वाचन आयोगले ५ फागुनभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन परिणाम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष बुझाउने गरी समानुपातिक निर्वाचनसम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा समानुपातिक उम्मेदवारको अन्तिम सूची माग्ने र संशोधनका लागि दिइने समयसीमा आधा घटाएर ५ फागुनभित्रै परिणाम सार्वजनिक गर्ने गरी आयोगले निर्देशिका संशोधन गरेको हो ।

राष्ट्रिय सभा निर्वाचन नभएसम्म प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक गर्न नमिल्ने संवैधानिक व्यवस्था देखाएर आयोगले नियोजित रूपमा ढिलाइ गर्दै आएको वाम गठबन्धनले आरोप लगाउँदै आएको थियो । तर, ढिलाइको आरोप खण्डन हुने गरी आयोगले आधा समय छोट्याएको छ ।

संशोधित निर्देशिकाअनुसार आयोगले प्रतिनिधिसभा समानुपातिक विजयी उम्मेदवारको नाम प्रस्तावित गर्न दलहरूलाई दिइने समयसीमा सात दिनबाट घटाएर तीन दिनमा झारेको छ । यसअनुसार २६ माघभित्र राष्ट्रियसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक गरी दलहरूलाई उम्मेदवारको सूची पत्राचार गर्ने र २९ माघभित्र सूची बुझिसक्ने आयोगको कार्यतालिका छ ।

त्यस्तै, सूची सच्याउन दुई दिनको समयसीमा दिएर १ फागुनभित्र अन्तिम नाम सार्वजनिक गरी ५ गतेअगावै प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाउने आयोगले कार्यतालिका बनाएको समाचारमा उल्लेख छ ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभाको अन्तिम नतिजा ५ फागुनभित्र दिने तयारी छ ।  

नयाँ पत्रिका दैनिकले नयाँ सरकार निर्माणबारे अाज चर्चा गरेकाे छ ।  समाचार अनुसार सरकार निर्माणका दुर्इ बाटाे छन् । यी दुर्इबाटाे मध्ये कुनै एकबाट अघि बढेका छिटाेमा ३ फागुनभित्र नयाँ सरकार बन्नेछ भने दाेस्राे विकल्पमा जानुपर्ने अवस्था अाएमा फागुन १० भित्र देशले नयाँ प्रधानमन्त्री पाउनेछ ।

प्रदेश सभा सांसदको शपथपछि मात्र पहिलो बैठक आह्वान गरिएकै प्रक्रिया अपनाउँदा छिटोमा फागुनको तेस्रो सातापछि मात्र केन्द्रमा नयाँ सरकार बन्ने नयाँ पत्रिका दैनिकको समाचारमा उल्लेख छ । प्रदेशमा शपथ ग्रहण गरेपछि ३ फागुनभित्र नयाँ सरकार गठन हुँदै छ । निर्वाचन आयोगले ५ फागुनभित्र राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको बढीमा तीन दिनभित्र राजपत्रमा प्रकाशित हुनेछ ।

राजपत्रमा प्रकाशित भएको मितिले संविधानको धारा ९३ अनुसार बढीमा ३० दिनभित्र संघीय संसद्को पहिलो बैठक आह्वान गर्नेछिन् । तर, राष्ट्रपतिले बाटोको म्यादसहित सातदेखि १५ दिनको समयसीमा राखेर सकेसम्म छिटो बैठक आह्वान गर्ने सम्भावना भएकाले १५ देखि २१ फागुनसम्म पहिलो बैठक बस्न सक्छ ।

प्रदेशकै प्रक्रिया अपनाउँदा पहिलो बैठकमा सांसदहरूको शपथ ग्रहण भएलगत्तै नयाँ सरकारका लागि तत्काल प्रधानमन्त्री नियुक्तिको बाटो खुल्नेछ । ‘संविधानमा निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र पहिलो बैठक आह्वान हुने व्यवस्था भएकाले छिटोमा २४ फागुनदेखि ढिलोमा चैतको पहिलो सातासम्म सरकार बन्न सक्छ,’ संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले नयाँ पत्रिकासँग भनेका छन्, ‘तर राष्ट्रपतिले कति समयसीमा राखेर बैठक आह्वान गर्नुहुन्छ, त्यसैमा भरपर्ने भएकाले केही दिन यताउता पनि हुनसक्छ ।’

शपथपछि प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति हुने कि शपथअघि हुने भन्ने संविधानमा स्पष्ट नखुलाइएकाले राजपत्रमा परिणाम सार्वजनिक भएलगत्तै पनि नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको बाटो खुल्न सक्छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार प्रतिनिधिसभामा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नभएको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ । ५ फागुनलगत्तै परिणाम सार्वजनिक हुने भएकाले वाम गठबन्धनको सिफारिसमा नयाँ प्रधानमन्त्री तत्काल नियुक्त हुन पनि सक्छन् । एमाले र माओवादीका नेताहरूले यो धाराअनुसार शपथबिनै प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर संसद्को पहिलो बैठक आह्वान गर्न सकिने र संसद्लाई अन्य बिजनेस दिन सकिने अडान राख्दै आएका छन् । ०४८ सालपछि पटक–पटक यस्तै अभ्यास र परम्परा रहेकाले राष्ट्रपतिले संविधानकै व्यवस्थाअनुसार परिणाम सार्वजनिक भएलगत्तै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सकिने उनीहरूले तर्क गर्दै आएका छन् ।