गोविन्द केसीलाई ठिक पार्नु पर्छ भन्दै यसरी उचाले कांग्रेसी वकिलले प्रधानन्यायाधीशलाई

केन्द्रीय बार एसोसिएसन,जिल्ला अदालत र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएनका पदाधिकारीले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई भेटेका छन्। प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रको विवाद आइरहेको समयमा आज बिहान उनीहरुले भेट गरेका हुन्।

भेटमा नेपाल बार एसोसिएनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसी, महासचिव खम्बहादुर खाती, नेपाली कांग्रेस निकट डिएलएका पूर्व अध्यक्ष यदुनाथ खनाल लगायत सहभागी भएका थिए।

प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्र माग गर्ने आदेश गरेपछि पहिलो पटक उपत्यका बारका पदाधिकारीले भेट गरेका हुन्। भेटमा जिल्ला अदालत काठमाडौं बारका उपाध्यक्ष रमेश हुमगाई, सर्वोच्च बारका सचिव मदन रेग्मी लगायतको सहभागिता थियो।

‘हाल जारी विवादको बारेमा साथीहरुले कुरा उठाउनुभयो,’ भेटपछि कुरा गर्दै डिएलएका पूर्व अध्यक्ष खनालले भने, ‘सामान्य कुराकानी गरेर फर्कियौं।’

खासगरी मुलुकी ऐनको १९४ को सुविधाको विषयमा कुरा भएको उनले बताए। यसअघि सर्वोच्चले १९४ को व्यवस्था बमोजिम पूर्ण इजलाशबाट भएका बाहेक सबै मुद्दामा पुनरावेदन लाग्ने फैसला सुनाएको थियो। तर सर्वोच्च प्रशासनले त्यसलाई अटेर गर्दै दरपीठ गरेपछि त्यसविरुद्ध प्रधानन्यायाधीश पराजुलीलाई ध्यानाकर्षण गराएको उनले बताए।

डा गोविन्द केसीलाई अवहेलना ठहर गरी न्यायालय बचाउन आग्रह गरेको भेटमा सहभागी एक कानुन व्यवसायीले बताए।
केसीको भनाइ सिधै मानहानी गर्ने भएकाले उनलाई उन्मुक्ति दिँदा न्यायालय संकटमा पर्नेतर्फ विचार गर्नुपर्ने भन्दै प्रधानन्यायाधीश पराजुलीलाई उनीहरुले ढाडस दिएका थिए। उपत्यका बारमा सबै अध्यक्षलाई भेटमा उपस्थित हुन आग्रह गरिएको भए पनि उनीहरु अनुपस्थित भएका थिए।

उता प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको नागरिकताको प्रतिलिपी माग्दै तनहुँ  जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दर्ता गरिएको छ । डा गोविन्द केसीका तर्फबाट प्रीतम सुवेदी र शशि बीक्रम कार्कीले निवेदन दर्ता गराएका हुन्।

न्यायाधीश पराजुलीले २०३० साल साउन २१ गते उमेर २१ वर्ष कायम गरिएको नागरिकता लिएको देखिएको छ । डा. केसीले प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले पहिलोपटक २०३० सालमा लिएको नागरिकतामा उमेर २१ वर्ष कायम गरेको र २०६७ मा लिएको प्रतिलिपिमा जन्ममितिको पूरा विवरण राखेको भन्दै के कति कारणले उमेर फरक परेको भन्दै जिल्ला प्रशासनमा निवेदन दर्ता गरेका हुन्।

नागरिकको सूचनाको हक अनुसार सो सम्बन्धि सूचना उपलब्ध गराइदिन भनिएको छ । यसअघि सोही व्योहोराको निवेदन जिल्ला प्रकाशसन कार्यालय काठमाडौं दर्ता गराइसकेका छन्।