भोलीको मन्त्रीपरिषदको बैठकले बेरोजगार युवालाई भत्ता दिने यस्तो गर्दैछ निर्णय,राज्यकोष दोहन गर्ने यस्ता छन् देउवाका योजना

सरकारले बेरोजगार युवालाई मासिक भत्ता दिने निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ ।
कामचलाउ हैसियतमा जथाभावी निर्णय गरेर आलोचना खेपिरहेका प्रधानमन्त्रीले शेरबहादुर देउवाले महत्वपूर्ण निर्णयलाई निरन्तरता दिदै बेरोजगार भत्ता दिने निर्णय गर्न लागेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री हुनासाथ सुरुमा निर्वाचन आचारसंहिताले केही काम गर्न नपाएको भन्दै देउवाले चुनाव सकिएलगत्तै आफ्नो योजनामा रहेका विषय निर्णय गरेर कार्यान्ययनमा लैजान लागेको बताइएको छ ।

लामो सयम सरकारमा रहँदा उत्पादनलाई मात्रै प्राथमिकता दिएकाले अब वितरणलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने कांग्रेसभित्रैबाट पनि आवाज उठेको छ ।
कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पनि राष्ट्रको ढुकुटी बढाउन योगदान दिएको कांग्रेसले अहिले केही वितरणमुखी कार्यक्रम ल्याउनु स्वभाविक भएको बताएक छन् ।

आइतबार विहान नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रममा कुरा गर्दै प्रवक्ता शर्माले कांग्रेसले राष्ट्रको ढुकुटीमा पैसा बढाउनका लागि मूल्य अभिवृद्धि करको नीति ल्याएर अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको स्मरण गराउँदै अहिलेको सरकारले गरेका निर्णयको आलोचना गर्नुको औचित्य नरहेको स्पष्ट पारेका थिए ।

अहिल मन्त्रिपरिषदमा बेरोजगार भत्ता मासिक २ हजार रुपैयाँ दिने, शैक्षिक प्रोत्साहन भत्ता दिनेलगायत दर्जनभन्दा बढी प्रस्ताव अडकिएका छन् । ति प्रस्तावलाई निर्णय गर्ने तयारीमा देउवा रहेको बताइएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयको प्राथमिक तहमा पढ्ने छोराछोरीका आमालाई प्रोत्साहन भत्ता दिने प्रस्ताव अघि सारिएको बताइएको छ ।

 

जाँदाजाँदै ‘पपुलिस्ट’ निर्णय गर्न थालेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारले दलित र एकल महिलाले सामाजिक भत्ता पाउने उमेरसमेत घटाएको छ ।

वृद्धभत्ता पाउने उमेर ६५ वर्ष बनाएकै दिन बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दलित र एकल महिलाले सामाजिक भत्ता पाउने उमेरसमेत घटाएको जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले दिएको छ। अब दलित र एकल महिलाले ५५ वर्ष पुगेपछि सामाजिक भत्ता पाउन थाल्नेछन्।

सरकारले यसअघि दलित र एकल महिलाले ६० वर्ष पुगेपछि मासिक एक हजार रुपैयाँ सामाजिक भत्ता पाउँथे भने अब ५५ वर्ष पुगेपछि त्यस्तो सुविधा पाउन थाल्नेछन्। प्रतिनिधिसभा चुनाव भइसकेपछि राजनीतिक रूपमा कामचलाउ हैसियतमा पुगेको देउवा सरकारले राज्यको ढुकुटीमा दीर्घकालीन असर पुर्‍याउने निर्णय गरेको यो पछिल्लो शृंखला हो।

कामचलाउ सरकारलाई दैनिक प्रशासन चलाउनेबाहेक दीर्घकालीन असर पार्ने अरू नयाँ नीतिगत निर्णय गर्ने नैतिक तथा संवैधानिक अधिकार हुन्न।