सरकारले वित्तीय अपराध गर्दै अराजकता निम्त्याएको भन्दै ओलीले यसरी हाने देउवालाई शब्दको बाण



नेकपा एमालेले निर्वाचनबाट नयाँ जनादेश आइसकेको अवस्थामा वर्तमान कामचलाउ सरकारले ६५ वर्षमा वृद्धभत्ता दिने निर्णय भन्दै विरोध गरेको छ।

पार्टी कार्यालय धुम्वाराहीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै एमालेले सरकार वित्तीय अराजकता सिर्जना गर्न उद्यत रहेको आरोप लगाएको छ। अर्थतन्त्रमा दूरगामी प्रभाव राख्ने करिब साढे ५ खर्बको दायित्व थपिनेगरी ६५ वर्षमै वृद्धभत्ता दिने निर्णय भएको एमालेको आरोप छ।

सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट समावेश नभएको र कुनै जनप्रतिनिधि निकायबाट स्वीकृत नभएका नयाँ कार्यक्रम अन्धाधुन्ध थप्दै सरकारले अराजकता सिर्जना गरेको एमालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

सरकारले संविधानको धारा ११९ को भावना विपरीत स्वेच्छिक अवकाश मार्फत ६० अर्बको दायित्व थप गरेको भन्दै स्वाथ्य सेवाको क्षेत्रमा पनि यस्तै कार्यक्रय ल्याएको एमालेले आरोप लगाइएको छ।
कामचलाउ सरकारले नियुक्ति, सरुवा, बढुवा र दूरुगामी असर गर्ने निर्णय गरेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेको छ।

एमालेद्वारा जारी ११ बुँदे प्रेस विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ

प्रेस विज्ञप्तिको पूर्णपाठ हेर्नुहोस्

१. प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै यो सरकार कामचलाउ अवस्थामा परिणत भएको र यस्तो सरकारलाई राज्यका दैनन्दिनका र नियमित काममात्रै गर्ने अख्तियारी प्राप्त हुने यथार्थ सर्वविदितै छ । तर वर्तमान सरकारले लोकतन्त्रका आम मूल्य र मर्यादा, अभ्यास र न्यूनतम लोकलाजलाई समेत लत्याउँदै मन्त्रिमण्डल विस्तार, जथाभावी नियुक्ति र सरुवा–बढुवा, राज्यकोषबाट करोडौं रकम वितरण जस्ता निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने काम गर्दै आयो, जसप्रति हामीले सुरुदेखि नै आपत्ति जनाउँदै आएका छौं ।

निर्वाचन आचार संहिताको नाङ्गो उल्लङ्घन र राज्यसंयन्त्रको चरम दुरुपयोगका बाबजुद निर्वाचनमा पराजित भएको नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको यो सरकार राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा पनि यसै गरी राज्यसंयन्त्रको दुरुपयोग गर्न लागिपरेको  छ ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै यो सरकार कामचलाउ अवस्थामा परिणत भएको र यस्तो सरकारलाई राज्यका दैनन्दिनका र नियमित काममात्रै गर्ने अख्तियारी प्राप्त हुने यथार्थ सर्वविदितै छ । तर वर्तमान सरकारले लोकतन्त्रका आम मूल्य र मर्यादा, अभ्यास र न्यूनतम लोकलाजलाई समेत लत्याउँदै मन्त्रिमण्डल विस्तार, जथाभावी नियुक्ति र सरुवा–बढुवा, राज्यकोषबाट करोडौं रकम वितरण जस्ता निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने काम गर्दै आयो, जसप्रति हामीले सुरुदेखि नै आपत्ति जनाउँदै आएका छौं ।

निर्वाचन आचार संहिताको नाङ्गो उल्लङ्घन र राज्यसंयन्त्रको चरम दुरुपयोगका बाबजुद निर्वाचनमा पराजित भएको नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको यो सरकार राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा पनि यसै गरी राज्यसंयन्त्रको दुरुपयोग गर्न लागिपरेको  छ ।

२. नयाँ निर्वाचनमा वाम गठबन्धनका पक्षमा स्पष्ट बहुमत देखापरेको र सरकार सञ्चालनको स्पष्ट जनादेश प्राप्त भइसकेको सन्दर्भमा पनि नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको वर्तमान सरकार जनादेशलाई ‘कसैलाई पनि बहुमत प्राप्त नभएको’ भन्दै लाञ्छित गरिरहेको छ, वाम गठबन्धनलाई विभाजित गर्ने खुलेआम उद्घोष गरिरहेको  छ र कानुनी छिद्रहरु खोज्दै नयाँ सरकार गठनको बाटो अवरुद्ध गर्न उद्दत छ ।

३. बाहिरिन लागिरहेको यस सरकारले राष्ट्र र जनताको आधारभूत हितमा दूरगामी आँच आउने गंभीर प्रकृतिका निर्णयहरु गरिरहेको छ । कतिपय निर्णय सार्वजनिक समेत नगरेर गोप्य राखिएको छ । सकेसम्म वाम गठबन्धनलाई सरकार गठन गर्नबाट रोक्ने र त्यसो गर्न नसके देशको समग्र अर्थतन्त्र, शासन–संयन्त्र र व्यवस्थालाई नै अराजक, सङ्कटग्रस्त र भताभुङ्ग पार्ने गरी सरकार अगाडि बढिरहेको छ ।

४. चालु बर्षको आय व्ययको अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गरिरहँदा अघिल्लो बर्ष राज्यको सञ्चित कोषमा करिब १०३ अर्ब बाँकी रहेको र चालु बर्ष त्यसलाई समेत प्रयोग गर्न सकिने  गरी बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो । तर महालेखाको पछिल्लोे तथ्याङ्क अनुसार उक्त रकम बचत नभएको मात्रै होइन, उल्टै ४८ अर्ब घाटा रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।

त्यसका अतिरिक्त, अघिल्लै आर्थिक बर्षमा कार्यक्रम स्वीकृत भई यो बर्ष स्रोत सुनिश्चित गर्ने भनिएका कार्यक्रमहरुका लागि पूरा गर्नु पर्ने दायित्व १२५ अर्ब भन्दा बढी  छ । यस बाहेक चालु बहुवर्षीय योजनाहरुका लागि खर्चको दायित्व १०० अर्ब भन्दा बढी छ ।

स्वेच्छिक अवकाश योजना मार्फत् झण्डै रु. ६० अर्बको दायित्व पनि यसै सरकारले थपेको छ । स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा पनि आर्थिक बर्षकै बीचमा अरवौं रुपैयाको दायित्व थपिने गरी कार्यक्रम ल्याइएको छ । स्रोततर्फ भने यस आर्थिक बर्षमा २२ प्रतिशतले राजस्व वृद्धि गर्ने भनिए पनि हालसम्मको वृद्धि १७ प्रतिशतमात्रै देखिन्छ ।

थप स्रोत परिचालन गर्न नयाँ कर लगाउने या करका दर परिवर्तन गर्ने अधिकार भने यस सरकारलाई छैन । यस्तो अवस्थामा नयाँ कार्यक्रम समावेश गर्ने नै हो भने पनि पूरक बजेटका माध्यमबाट मात्रै गर्न सकिन्छ । तर सरकारको वार्षिक नीति र कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश नगरिएका, कुनै जनप्रतिनिधि निकायबाट स्वीकृत नभएका र राज्यलाई साढे ५ खर्बको दायित्व थपिने गरी अन्धाधुन्ध नयाँ कार्यक्रम थप गर्ने कुराले  वर्तमान सरकार वित्तीय अराजकता सिर्जना गर्न उद्यत् भएको स्पष्ट देखिन्छ । यो विषय नेपालको संविधानको धारा ११९ को भावना विपरित समेत छ ।

५. सरकार बिना मापदण्ड र परिभाषा राज्यकोषबाट आफू निकटका मान्छेहरुलाई अन्धाधुन्ध रकम बाँडिरहेको छ । एकातिर तीन तहको निर्वाचनका लागि भएको ठूलो प्रशासनिक व्ययभारका कारण राज्यको सञ्चित कोषमाथि ठूलो दबाब परिरहेको छ भने अर्कातिर पुँजीगत खर्चको अवस्था निकै दयनीय छ । यस्तो अवस्थामा, आफू निकटका व्यक्तिहरुको चाहना पूर्तिका लागि भइरहेको राज्यकोषको यो दुरुपयोग निन्दनीय छ ।

६. हिजोमात्रै सरकारले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर हद घटाएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । विगतमा सामाजिक सुरक्षाको विषय लागू गर्न खोज्दा ‘कनिका छरेको’ र ‘ढुकुटी रित्याएको’ जस्ता लाञ्छना लगाउने नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको यो कदम ज्येष्ठ नागरिकहरुको सम्मान र सामाजिक सुरक्षाको दायरा बढाउने कुरामा होइन, सस्तो लोकप्रियताका लागि गैरजिम्मेवारपूर्ण ढङ्गले गरिएको निर्णयको रुपमा रहेको छ ।

सरकारको वार्षिक नीति र कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश नभएको यो निर्णय कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने स्पष्ट छैन । यो राज्यकोषको दुरुपयोगको प्रयोजनबाट प्रेरित छ ।

७. भूकम्पपीडित तथा बाढीपहिरो पीडितहरुलाई दिने भनिएको करिव ९० अर्ब दायित्व थपिने अनुदान वृद्धि समेत सदाशययुक्त छैन । एकातिर भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधीकरणमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने, पुनर्निर्माणको काम अलपत्र पारेर सम्बन्धित पदाधिकारीलाई निर्वाचनमा पठाउने र यतिबेला आएर बिना कुनै मूल्याङ्कन, मापदण्ड र समयतालिका अनुदान वृद्धिको कुरा गर्नु सस्तो लोकप्रियताको र प्रचारमुखी काम मात्रै हो भन्ने स्पष्ट छ ।

८. नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा माथिल्लो तहमा नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्ने अनावश्यक काम वदनियतपूर्ण ढंगले भएको छ । ती सङ्गठनमा उमेर हद हटाउने गरी अध्यादेश जारी गर्न भइरहेको तयारी सङ्गठनलाई सुदृढ गर्न होइन, निश्चित व्यक्तिहरुका निहित स्वार्थ पूरा गर्न केन्द्रित छन् ।

सङ्घीय संरचना कार्यान्वयनको चरणमा रहेको वर्तमान अवस्था र नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नीति लागू हुन लागिरहेको परिप्रेक्ष्यमा ती व्यवस्थाहरुलाई लत्याउँदै सीमित स्वार्थ समूहको हितमा गर्न लागिरहेका यस्ता निर्णयले सङ्गठनको वर्तमान संरचनालाई भित्रैदेखि समस्याग्रस्त तुल्याउने निश्चित छ । यी विषयहरु आवश्यक नै हुन् भने पनि यी सङ्घीय संसदले मात्रै विचार गर्न सक्छ ।

९.  सङघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कर्मचारी सङ्ख्या पर्याप्त नभएको  र समायोजनको क्रममा  कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्नेमा सरकारले स्वेच्छिक अवकाशको उल्टो र वदनियतपूर्ण प्रस्ताव अगाडि सारेको छ । यसले तत्काल राज्य सञ्चालनमा गंभीर असर पर्ने कुरा त छँदैछ अवकाश र भर्नाको दोहोरोे अभ्यासले राज्यकोषमा यसै आर्थिक बर्षमा ठूलो दायित्व थपिने स्थिति सिर्जना भएको छ ।

१०. हालै प्रधानमन्त्री कार्यालय, पुनर्निर्माण प्राधीकरण तथा अर्थ, कृषि लगायत विभिन्न मन्त्रालयबाट विभिन्न टोलीमा गरी झण्डै १ हजार जना कर्मचारीलाई बिना प्रयोजन र राज्यकोषमा भार थपिने गरी विदेश भ्रमणमा पठाइएको छ । यो आर्थिक अनुशासनहीनता अर्को उदाहरण मात्रै हो ।

११. यतिबेला सार्वजनिक निर्माण कार्यलाई अनावश्यक महङ्गो, ढिलो र गुणस्तरहीन बनाउने गरी ठूला परियोजनाहरुको डिजाइन र ठेक्कापट्टा निश्चित व्यक्ति÷समूहलाई मात्रै लाभ हुने गरी कार्टेलिङलाई प्रश्रय दिने र ठूला योजनाहरुलाई टुक्र्याएर आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई पोस्ने काम भइरहेको छ । निर्माण सामग्रीको मूल्यमा भइरहेको अचाक्ली मूल्यवृद्धिप्रति सरकार मौन बसेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
खानेपानी बोर्डले ऐन संशोधनका लागि अघि सारेको प्रस्तावलाई संसदबाट पास गराउँछु : मन्त्री यादव

     खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले काठमाडौँ खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले आवश्यक ऐन संशोधनका

न्यूरोडमा काठमाडौं महानगर र स्थानीयवासीबीच तनाव

    न्यूरोडमा काठमाडौं महानगर र स्थानीयवासीबीच उत्पन्न भएको तनाव अझै साम्य भएको

प्रचण्ड, माधव र रविबीच भेटवार्ता

    नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एसका अध्यक्ष माधव

सम्पन्न भएको आयोजना भुक्तानी रोकिँदैन : अर्थमन्त्री पौडेल

    उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्माण क्षेत्रका समस्याको आगो तापेर नबस्ने