एक्लाएक्लै भेटमा भएका कुरा किन गोप्य राख्छन ओली र प्रचण्ड,यस्तो पाइयो चुरो कुरो
पार्टी एकताका विषयमा भएको द्धिपक्षीय वार्ताबारे एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले खासै कुरा सेयर नगरेपछि सम्बृद्धि र सुशासनका क्षेत्रमा गर्ने कामका बारेमा गृहकार्य गर्नेगरी सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेर एकता संयोजन समितिको आइतबारको बैठक टुङ्गिएको छ।
ओली र प्रचण्डबीच शुक्रबार तीन घण्टा र शनिबार दुई घण्टा बालकोटस्थित ओली निवासमा कुराकानी भएको थियो, पार्टी एकताका सम्बन्धमा। तर दुबैजनाले पार्टी एकताका सम्बन्धमा भएका कुराकानीबारे आजको संयोजन समितिको बैठकका खासै केही कुरा बताएनन्।
ओली र प्रचण्डले पार्टी एकताबारे आफूहरुबीच असाध्यै सकारात्मक वातावरणमा छलफल चलिरहेको र वैचारिक एवं संगठनात्मक विषयमा एक–दुई दिन थप छलफल गरेर वैचारिक र संगठनात्मक कार्यदल गठन गर्न बैठकमा प्रस्ताव गरेका थिए।
बैठकमा प्रचण्डले नै साझा चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका समृद्धि र सुशासनका विषयमा गृहकार्य गर्न कार्यदलको प्रस्ताव गरेका थिए,जसलाई बैठकमा उपस्थित सबैले सहमति जनाए। त्यसपछि एमालेको तर्फबाट ओलीले र माओवादी केन्द्रको तर्फबाट प्रचण्डले कार्यदलमा रहने सदस्यहरुको नाम प्रस्ताव गरे।
कार्यदलमा एमालेबाट बरिष्ठ उपाध्यक्ष बामदेब गौतम, उपाध्यक्ष भीम रावल, डा विजय पौडेल, युवराज खतिवडा सदस्यका रुपमा छन् भने माओवादी केन्द्रबाट बर्षमान पुन,गिरिराजमणि पोखरेल र डा मीनबहादुर श्रेष्ठ छन्। ओली–प्रचण्डबीचका ‘वन टु वन’ वार्तामा भएको सहमतिका आधारमा प्रचण्डले कार्यदल गठनको प्रस्ताव राखेको हुनसक्ने अन्य सदस्यको बुझाई छ।
‘ओली र प्रचण्डले पार्टी एकताका सम्बन्ध प्रगति भइरहेको छ भन्नेबाहेक केही कुरा आजको बैठकमा पनि बताउनु भएन, खासमा त्यस विषयमा धेरै कुरा भएजस्तो देखिएन’ राष्ट्रिय सभा निर्वाचन र प्रदेश सरकार गठनका सम्बन्धमा गठित कार्यदलका एक सदस्यले भने, ‘उहाँहरुले संयोजन समितिमा आफूबीच भएका कुराहरु त्यति धेरै सेयर गर्नुहुँदो रहेनछ।’
बैठकमा प्रदेश सरकारको गठन र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनबारे रिपोर्ट पेश गर्न बनेको संयुक्त कार्यदलको प्रतिवेदन पेश गरिएको थियो, जसलाई शीर्ष नेता सम्मिलित कार्यदलले अनुमोदन गरेको छ। कार्यदलले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा एमालेबाट २९ र माओवादी केन्द्रका तर्फबाट १४ जना उम्मेद्वार हुने प्रस्ताव गरेको थियो।
बैठकले प्रदेश सरकार, मूख्य मन्त्री, सभामुख लगायतका विषयमा प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यदललाई थप समय दिएकोछ। बैठकमा प्रदेश सरकारका विषयमा कार्यदलमा खासै कुराकानी नभएको बताएका थिए। आजको बैठकले एक–दुई दिन थप छलफल गरेर कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
