संघीयतामा वित्त व्यवस्थापनः चुनौति र सम्भावना

संघीयता आफैँमा जटिल व्यवस्था हो । यसमा स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्र तीन तहका सरकार हुन्छन् । तीनवटै सरकार संविधान प्रदत्त अधिकार लिएर खडा भएका हुन्छन् । अरू देशको भन्दा हाम्रो देशको संघीयता विशेष प्रकृतिको छ ।

अरू देशमा केन्द्र र प्रदेशबीच मात्र अधिकार बाँडफाँड हुने व्यवस्था छ । ती देशमा संघ र प्रदेशबीच व्यवस्थापकीय अधिकार बाँडफाँड भएको पाइन्छ । तर, नेपालको संघीयतामा तीनवटै तहलाई व्यवस्थापकीय अधिकार ९कार्यपालिका र न्यायपालिका० विभाजित गरिएको छ ।

देशको संघीयता अन्यभन्दा भिन्न छ र सबै तहले आ–आफ्नो कानून बनाएर खर्च गर्न पाउने अधिकार संविधानमै सूचित गरिएको छ । त्यसैगरी, अनुसूचीमा स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्र सरकारको एकलौटी तथा प्रदेश र संघबीचको साझा अधिकार कति हो रु प्रदेश, संघ र स्थानीय तहका साझा अधिकार कति हुन् रु भन्ने कुरासहित व्याख्या गरिएको छ ।

सिद्धान्तअनुसार स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रमा एउटै अधिकार उल्लेख गरिएको हुन्छ । यद्यपि, यसको सबैभन्दा माथिको निकायले त्यसको अधिकार उपयोग गर्न पाइन्छ भन्ने सिद्धान्त हुन्छ । हामीले पनि स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रले अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ । तर, त्यसको सबैभन्दा माथिल्लो निकाय केन्द्र रहने कुरा समावेश गरेका छौँ ।

कर र आर्थिक अधिकारका कतिपय विषयमा विवाद हुन सक्ने स्थिति आउन सक्छ । त्यसैले कर र आर्थिक अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था पनि समावेश गरिएको छ । अधिकार र क्षेत्रको बाँडफाँड तथा कर कसले लिन पाउने रु कसले लिन नपाउने रु यसमा कसको हक हुन्छ रु भन्ने विवाद आउन सक्छ । यद्यपि, यसको निरुपण गर्ने अधिकार अदालतमा पनि रहनेछ । संवैधानिक तरिकाले समाधन गर्ने व्यवस्था पनि हामीले गरेका छौँ ।

तत्कालका लागि भने आर्थिक व्यवस्थापन गर्न केही ऐन बनेका छन् । ती ज्यादै महŒवपूर्ण छन् । केही समयअघि बनेका विधेयक संसद्ले पारित गरिसक्यो । अब ती देशको कानून बनेका छन् । त्यसैगरी, स्थानीय अधिकार सम्बन्धी विधेयक पनि पारित भएको छ । यसमा केन्द्रले जेठ १५ गते राष्ट्रिय, असार १ गते प्रदेश र असार १० गते स्थानीय सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

आर्थिक स्रोतका सन्दर्भमा पनि देशमा उठेको भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि करको १५ प्रतिशत केन्द्रले स्थानीय तहलाई र १५ प्रतिशत प्रदेशलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ । रोयल्टी सन्दर्भमा पनि २५ प्रतिशत स्थानीय तहको हुनुपर्ने, २५ प्रतिशत प्रदेश र बाँकी ५० प्रतिशत केन्द्रको अधिनमा हुनुपर्ने उल्लेख छ । यसले स्थानीय तहलाई आर्थिक स्रोत उपलब्ध गराउन केही आधार खडा गरेको छ ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार केन्द्रले वित्त आयोग गठन गर्नेछ । त्यही सूत्रले तल जाने अनुदानको मोटामोटी हिसाब फागुन मसान्तभित्र स्थानीय र प्रदेशमा जानकारी दिनुपर्नेछ । प्रदेशले पनि त्यही अनुदान दिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था कानूनमै छ । प्रदेश र स्थानीय तहले कति अनुदान आउँछ भन्ने कुरा केही महिनाअघि नै पाउनेछन् । यसैअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट बनाउन सक्नेछन् । जेठ १५ मा बजेट आएपछि हतार–हतार बजेट बनाउनुपर्ने बाध्यता र आइपर्ने समस्याको समाधान होस् भनेर यो व्यवस्था गरिएको हो ।

यसरी संविधानमा केही न केही स्थानीय र प्रदेशको अधिकार वा वित्त व्यवस्थापन गर्ने काम भएको छ । दोस्रो, प्रदेश र स्थानीय तहलाई माथि उठाउन नै अनुदान व्यवस्था गरिएको हो । शिक्षामा पछौटेपन छ भने त्यही क्षेत्रमा मात्र खर्च गर्न अनुदान दिने छ ।

तेस्रो, समपूरण बजेट भन्ने छ । यो स्थानीय तहले बजेट बनाउन खोज्यो तर पैसा भएन भने निश्चित रकम म हाल्दिन्छु भनेर केन्द्र र प्रदेशले दिन सक्ने व्यवस्था हो । चौथो, स्थानीय तहले केन्द्रको अनुमतिमा आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

त्यसैगरी, बाह्य अनुदान स्थानीय वा प्रदेशले केन्द्र सरकारको अनुमतिमा लिन सक्ने व्यवस्था अहिलेको ऐनमा छ । त्यसको सबै जिम्मेवारी केन्द्र सरकारमै हुनेछ । स्थानीय तहसम्बन्धी ऐनले पनि प्रदेशले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ । आर्थिक स्रोतका सन्दर्भमा केही न केही स्पष्टता ऐनमा छ । व्यवहारमा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले सीमाभित्र रहेर आफ्ना वित्तीय व्यवस्था बढाउनुपर्छ ।

वित्तीय व्यवस्था विस्तारै बढ्दै जाने कुरा हो । स्मरण गराऊँ, नेकपा एमालेको नेतृत्वमा २०५१ सालमा बनेको सरकारले ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ’ अभियान तीनदेखि पाँच लाखसम्म दिने भन्दा असम्भव भनेर आलोचना भएको थियो । तर, अहिले हामीले स्थानीय तह वा गाउँपालिकामा १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी नगरपालिकामा ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट दिन सक्ने अवस्था भएको छ । आगामी दिनमा बजेट, करको दायरा र कर असुली बढ्दै जानेछ । स्थानीय तहमा सुधार हुँदै जाने हुँदा भविष्यमा आशा लाग्दो अवस्था आउला भन्न सकिन्छ ।