विज्ञापन कम्पनीहरु मर्यादित र प्रतिस्पर्धी बन्नुपर्छ : सञ्चारमन्त्री



हाम्रो इकोनोमि

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले विज्ञापन कम्पनी मर्यादित र प्रतिस्पर्धी बन्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

नेपाल विज्ञापन संघको १८औँ वार्षिक साधारणसभाको आज यहाँ उद्घाटन गर्दै मन्त्री बस्नेतले विज्ञापन कम्पनी मर्यादित व्यवसायीका रुपमा अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो, “हजारौँ मानिसलाई रोजगारी दिई राष्ट्रलाई पनि फाइदा पु¥याइरहेकाले विज्ञापन कम्पनी आफैँमा उद्योग हुन्, यसलाई औपचारिक रुपमै उद्योगका रुपमा लैजान गर्नुपर्ने सहयोगका लागि सरकार तयार छ ।”

सञ्चार मन्त्रालय सम्भालेको छोटो अवधिमा सरकारले महत्वपूर्ण काम शुरु गरेको भन्दै मन्त्री बस्नेतले भन्नुभयो, “हामीले नेपालमै राहदानी, परिचयपत्र र मुद्रा छपाइको काम नेपालमै गर्नका लागि हेटौँडामा २५० रोपनी जमिन लिई काम अगाडि बढाएको छौँ ।”

देशका सबै ठाउँमा टेलिफोन सुविधा र कम्प्युटर शिक्षालाई अनिवार्य शिक्षाका रुपमा अगाडि बढाउनका लागि रु पौने एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरी शुरुवातमा १४ जिल्लामा कार्यक्रम गर्ने तयारी पनि गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

सन् २०२७ सम्म नेपाललाई डिजिटल नेपाल बनाउने अवधारणामा लिइएको मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ ।

नेपाल विज्ञापन संघका अध्यक्ष सन्तोष श्रेष्ठले नेपालका विज्ञापन कम्पनी बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग प्रतिपस्र्धा गर्न समक्ष रहेकाले सरकारले उद्योगका रुपमा मान्यता दिन आग्रह गर्नुभयो ।
सरकारले विदेश विज्ञापनलाई रोकी नेपाली विज्ञापन कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्न बनेको ‘क्लिन फिड’ तुरुन्त लागू गर्नुपर्ने, विज्ञापन काउन्सिल तुरुन्त गठन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । उहाँले नेपालमा एक हजार ५०० भन्दा बढी विज्ञापन दर्ता भई रु छ अर्बभन्दा बढी विज्ञापन कम्पनीमा लगानी रहेको बताउनुभयो ।

संघको साधारणसभाले आज नयाँ कार्यसमिति चयन गर्ने बताइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
अब स्थानीय तहबाटै नापी र मालपोतको सेवा

    स्थानीय तहबाटै नापी तथा मालपोत सेवा दिन २०७ वटा पालिका इच्छुक...

किष्ट हस्पिटल नेपालकै उच्च सफल कलेजो प्रत्यारोपण दरको कीर्तिमान कायम

    किष्ट टिचिङ हस्पिटलले ग्यास्ट्रो विभागको नेतृत्वमा अंग प्रत्यारोपण सेवामा ऐतिहासिक सफलता...

सरकारले लोकतन्त्रको खिलाफमा कदम चाल्यो : प्रचण्ड

   नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बोलाइसकेको संसद् रोकेर अध्यादेश...

आयातित वस्तुको एमआरपीमा सरकार लचक

    आयातित मालवस्तुमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्थाले...