निती उल्टो-पाल्टो पारेर राज्यको यसरी हुदैछ दोहन,यी हुन् मौकामा चौका हान्दै करोडौ कुम्ल्याउन खोज्ने मन्त्री र सचिब



खानेपानीमन्त्री महेन्द्र यादव र सचिव गजेन्द्र ठाकुरहरु ठेकदारहरुको मिलेमतोमा खानेपानी नीति नै उल्टाउन सक्रिय भएका छन् ।
ठेगदारहरुको प्रभावमा परी ग्रामीण खानेपानी नीति २००४ तथा शहरी खानेपानी सरसफाई नीति २००९ परिवर्तन गर्ने ठाडो प्रस्ताव क्याविनेटमा लैजान लागेका हुन ।
ग्रामीण खानेपानी नीति २००४ मा सामुदायिक खानेपानीमा राज्यको ८० प्रतिशत र उपभोक्ताको २० प्रतिशत लगानी रहने उल्लेख छ ।
जति पनि ग्रामीण खानेपानी आयोजनाहरु बनेका छन् यही मोडलमा सञ्चालित हुँदै आएका छन् । त्यस्तै शहरी खानेपानी तथा सरसफाई नीति २००९ अनुसार शहरी क्षेत्रमा खानेपानी सञ्चालन गर्दा राज्यको ७० प्रतिशत र शहरी क्षेत्रका बासिन्दाको ३० प्रतिशत लगानीमा निर्माण गर्ने उल्लेख छ ।

गजेन्द्र ठाकुर,सचिव
मन्त्री महेन्द्र यादव र सचिव ठाकुरहरुको ठाडो प्रस्तावमा हाल ग्रामीण खानेपानीमा कायम रहेको २० प्रतिशत जनसहभागिता र शहरी खानेपानीमा कायम रहेको ३० प्रतिशत जनसहभागिता प्रावधान शुन्यमा झारेर ठेकदारहरुहरुलाई पोस्ने तयारी हुँदैछ । खानेपानी मन्त्री महेन्द्र यादव र सचिव गजेन्द्र ठाकुरको मिलेमतोमा यस्तै राज्यलाई गभ्भीर नोक्सानी हुने प्रकारको प्रस्ताव क्याविनेटसम्म पुगेको छ । यदी यो निर्णय कार्यन्वयन भएको खण्डमा खानेपानी आयोजनाहरुमा राज्यको लगानी बढ्न जाने र चालु खानेपानी आयोजनाको समयावधी बढ्ने जानेप्रति विज्ञहरुले चिन्ता प्रकट गरेका छन् ।
नेपालमा सामुदायिक खानेपानी र सामुदायिक बन व्यवस्थापन विश्वकै सफल मानिन्छ । मन्त्री र सचिवको हचुवाको यो प्रस्तावले खानेपानी क्षेत्रमा समुदायको अपनत्व कमी आइ राज्यको लगानी वढ्ने प्रति विज्ञहको चिन्ता छ ।

खानेपानी मन्त्री महेन्द्र यादव
एशियाली विकास बैंक र विश्व बैंकको सहयोगमा संचालित खानेपानी आयोजनाहरुमा समेत यो प्रस्तावित निर्णयले नकरात्मक असर पार्ने देखिन्छ । हाल मोडलबाट ७० भन्दा बढी आयोजनाहरु सञ्चालन भइरहेका छन् ।
आयोजना समापन भएसँगै समुदयालार्य हस्तान्तरण गर्ने परिपाटी रहिआएकोमा यस्तो परिपाटी भत्काउने चलखेल चल्दैछ । जनश्रमदानलाई शुन्य गर्दा सर्वसाधरणको रकम तथा जनश्रम समेत ठेगदारलाई भुक्तानी गर्नुपर्नै हुँदा लागत बढ्नेप्रति विज्ञहरुले चिन्ता प्रकट गरेका छन् ।
कामचलाउ सरकारले दुरगामी महत्वका केही निर्णयहरु गर्न नपाउने भए पनि ठेगदारहरुको प्रभावमा परी मन्त्री यादव र ठाकुरले आजै यो प्रस्ताव क्याविनेटमा लैजाने तयारी गरिरहेको खानेपानी मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

यदी यो प्रस्ताव पारित भई खानेपानी नीति परिवर्तन भएको खण्डमा ग्रामीण तथा शहरी खानेपानीमा हाल रहेको जनसहभागिता घट्ने छ । यसरी जनसहभागिता घट्दा खानेपानीको लागत बढ्न गई ठेकदार मोटाउने काम हुनेछ । यस्ले राष्टिय ढुकुटीमा थप भार पर्ने हुन्छ । हाल शान्ती मन्त्रालयमा पठाइएका कृष्ण विसीबाट मन्त्रीको इच्छा अनुसारको काम नभए पछि केही दिन अगाडि उनलाई शान्तीमा पठाएर त्यहाँका सचिव गजेन्द्र ठाकुरलाई खानेपानी मन्त्रालयमा तानिएको थियो । सचिव यता आएको साता दिन नबित्दै राष्टलाई गभ्भीर प्रभाव पार्ने निर्णय क्याविनेटमा पुगेको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
नवनियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीलाई एमाले काठमाडौंको बधाई

    नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नेकपा (एमाले) काठमाडौं जिल्ला कमिटीले बधाई

७० अंकले बढ्यो नेप्से, ९ अर्बभन्दा बढीको कारोबार

     नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) २ वर्ष २ महिनापछि २३०० को विन्दुमाथि

नेकपा एस मकवानपुर उपाध्यक्ष सहित नेता एमालेमा प्रवेश

    पार्टी विभाजनको समयमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पुगेका पुराना एमाले मकवानपुरका नेताहरू

फेरि घट्यो वाणिज्य बैंकहरूको ब्याज

    नयाँ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो महिनाका लागि वाणिज्य बैंकहरूले मुद्दती