पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सरकार बन्न नदिन कहीं न कहीं केही ‘षड्यन्त्र’ भइरहेको र त्यसमा निर्वाचन आयोगले साथ दिइरहेको आरोप लगाएका छन्।
कान्तिपुर दैनिकसँग गरिएको कुराकानीमा नेता नेपालले माओवादी मन्त्रीहरु अझै पनि सरकारमा बसि रहन नमिल्ने बताए। कांग्रेसले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहा ‘प्रचण्ड’लाई ५ वर्ष सरकार चलाउने अफर गरेबारेको जिज्ञासमा उनको जवाफ थियो– ‘उहाँ (प्रचण्ड) त्यति अल्पदृष्टि भएको व्यक्ति हुनुहुन्न। ललिपप हो भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यो अफर मान्नुभयो भने त्यसले उहाँको इज्जत, प्रतिष्ठा बढाउँदैन।’
आयोग पनि समय लम्ब्याउन लाग्यो
निर्वाचन आयोग पनि कसरी ढिला गर्न सकिन्छ भन्नेतिर गएको देखिन्छ । जस्तो– राष्ट्रिय सभा चुनाव निम्ति दल दर्ता गर्न दुई साताको समय किन चाहियो ? यसको के जवाफ छ आयोगसँग ? के काम गर्न त्यति समय लाग्ने हो रु स्थानीय तह र प्रदेशसभा हुँदै र प्रतिनिधिसभासम्मको चुनावकै निम्ति दर्ता भएका दलले यसमा भाग लिने होइन र ? एघार पार्टी मात्र राष्ट्रिय सभामा दाबी गर्न सक्ने अवस्थामा छन् भन्ने स्पष्ट भइसकेको छ । एउटा निर्वाचनमा दर्ता भएपछि त्यसपछाडिका सबैमा त्यही लागू हुन्छ । दुई साताको समय लिएर आयोगले आलटाल गर्नकै निम्ति सहयोग गरेको छ ।
राष्ट्रिय सभामा दल दर्ता गर्न किन त्यति समय चाहियो ? त्यसको त जवाफ चाहियो । प्रत्येक काममा ढिलाइ गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । आयोगले यस्तो काम गरेर हामीलाई किन बोल्ने मौका दिएको त ? यस्तो काम गरेपछि हामीलाई बोल्ने पनि अधिकार नहुने ? एउटा भनाइ छ नि, कसैलाई गाउँ जलाउने पनि अधिकार छ, अनि अरू कसैले चाहिं किन जलाएको भन्न पनि नपाउने ? यसको अर्थ कहीं न कहीं केही ‘षड्यन्त्र’ भइरहेको छ । कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले खुलेआम वाम गठबन्धन तोड्छौँ भनिरहनुभएको देखिएकै त छ । कतिका लेखमा आइरहेका छन् । खुलेआम यसरी भन्नेहरूले भित्रभित्रै केके गरिरहेका होलान् ?
माओवादीका मन्त्रीहरू सरकारमा किन बसिरहने ?
चुनावका बेला अनुचित काम नहोस् भनेर राखिएको होला। त्यो त्यतिबेला ठीकै पनि थियो तर अब माओवादीका मन्त्रीहरू सरकारमा रहनु हुँदैन्। कि त त्यहाँ यो काम गर्न मिल्दैन भनी प्रधानमन्त्रीसमक्ष टेबुल ठोक्नुपर्यो, होइन भने किन बसिरहने ?
जबरजस्ती ल्याइएका हट्छन्
जो जबरजस्ती ल्याइएका हुन्छन्, ती हट्छन् । एकलौटी रूपमा कसैले ल्याइदिएको व्यक्ति किन मान्ने ? हामी बसेर छलफल गरी साझा मान्छे ल्याए मात्रै मान्न सकिन्छ। राजनीतिभन्दा पनि योग्यता क्षमताका आधारमा ल्याउनुपर्छ। मैले सुशील कोइराला भएकै बेला भनेको थिएँ, यो संक्रमणकालमा सिस्टम बसाल्ने काम गरौं। त्यसपछिका अन्य प्रधानमन्त्रीलाई पनि भनेको थिएँ– योग्यता क्षमताका आधारमा काम गरौं, पारदर्शिता अपनाऔं र संस्थागत पद्धति विकास गरौं।
मलाई मेरो ‘स्पेस’ होइन देशको चिन्ता छ
पारदर्शी ढंगले चल्ने, संस्थागत निर्णय गर्ने परिपार्टी बसाल्ने, व्यक्तिको योग्यता, क्षमता मूल्यांकन गर्ने र नेताहरूबीच बसेर छलफल गरी समझदारी निर्माण गर्ने गरी चार विधि अपनाइयो भने नेतृत्वमा जो भए पनि समस्या हुँदैन।
मेरो ‘स्पेस’ को चिन्ता छैन। मलाई त यो देश के हुन्छ भन्नेमा चिन्ता छ। देशको प्रगति र स्थायित्व हुँदा मात्र देशको ‘स्पेस’ विश्वमा रहन्छ। त्यसमा कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा मेरो चिन्ता छ।
ममा क्षमता छ÷छैन भन्नेमा मैले गीत गाएर हुँदैन्। मेरो भूमिका, आवश्यक योग्यता, क्षमता, अनुभवले काम गर्छ भने अवश्य पनि कहीं मेरो खोजी हुन्छ। मैले किन चिन्ता गर्नु ?
