उठे जति राजश्वले कर्मचारी पाल्दैमा ठिक्क छ,यो पाराले देश बन्दैन भन्दै यसरी सुनाए सुरेन्द्र पाण्डेले देश बनाउने कुरा

हाम्रो इकोनोमि

राजनीतिक कोर्स सही दिशामा गए अबको केही हप्तामा नयाँ सरकार बन्नेछ । जनादेश अनुसार अब बन्ने सरकार एमाले नेतृत्वमा वाम गठबन्धनको बहुमतको हुने अनुमान सबैले गरेका छन् ।

वाम गठबन्धनको सरकार बने देशको अर्थनीति, प्राथमिकता र कार्यक्रम के – कस्ता हुने छन् भन्नेबारे एमाले नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले राखेका विचार यहाँ प्रस्तुत गरिएकाे छ । एमाले सरकारको समयमा सफल अर्थमन्त्री छवि बनाएर कुशलतापूर्वक जिम्मेवारी निभाएका पाण्डे भावी अर्थमन्त्रीको समेत दावेदार पनि हुन् ।

मूल आर्थिक नीतिमा परिवर्तन आउँदैन

मुलभूत नीतिगत कुरामा त्यस्तो ठूलो परिर्वतन वा अन्तर हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । तर कार्यन्वयनको पाटो र योजना निर्माणको पाटो भने केही आधारभूत परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । नेपालको अर्थतन्त्रमा १८/१९ प्रतिशत सरकारी क्षेत्रको भूमिका छ । यसैगरी ७५/७६ प्रतिशत भूमिका निजी क्षेत्रको र ३ प्रतिशतको हाराहारीमा सहकारीको भूमिका छ ।

सहकारीको भूमिका नत ३ प्रतिशतबाट बढेर ३३ प्रतिशत पुग्नसक्छ, न सरकारी लगानी नै बढेर निजी क्षेत्रको लगानीलाई बिस्थापन गर्न सक्छ । न नीजि क्षेत्र नै घटेर सरकारी वा सहकारीको तहमा झर्छ । त्यो सम्भावना छैन । त्यो बाटोमा नेकपा एमाले लाग्दैन ।

मुलभूत रूपमा यी तीन ओटै क्षेत्रले आफ्नो ढंगबाट काम गर्न पाउँछन कुनै पनि खाले शंका गर्नुपर्ने जरूरी छैन । कतिपय मान्छेहरूले एमालेको सरकार आएपछि नीजि क्षेत्रलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिन्छ भन्ने हल्ला फिँजाइएको छ । त्यो चुनावी अभियानमा पनि देखियो जुन गलत हो ।

हाम्रो दशको अर्थतन्त्रमा विभिन्न मुलुकहरूको जुन भूमिका छ त्यसमा पनि मुलभूत रूपमा कुनै परिर्वतन हुँदैन । जस्तो नेपालको वैदेशिक व्यापारमा झण्डै ८/९ सय अर्बको व्यापार भारतसँग छ । एक सय अर्ब हाराहारी चीनसँग छ ।

अब तुरून्तै यो व्यापारमा परिर्वतन आउन सक्छ त ? आउँदैन । कतिपय मान्छेहरू यो वादी वा त्यो वादी आए मित्रराष्ट्रहरूसँगको अर्थतन्त्र सप्रन्छ या बिग्रन्छ भनेर टिप्पणी गरेको सुन्छु, यसमा कुनै सत्यता देख्दिन ।

वामपन्थी गठबन्धनको सरकार नेपालवादी भएर चल्नेछ । नेपालको अर्थतन्त्र माथि उठाउन जे गर्नुपर्छ त्यही गर्छौ । जहाँबाट पैसा ल्याउँदा नेपाललाई हित हुन्छ त्यहाँबाट नै ल्याउँछौँ । नेपाललाई धेरै स्वार्थ थोपर्नेहरूबाट पैसा ल्याउँदैनौँ, कम स्वार्थमा जसले हामीलाई पैसा दिन्छ उसैसँग सहकार्य गर्ने हो ।

रोजगारी बढाउँछौ
वामपन्थीको सरकार भएपछि सबै क्षेत्रमा सरकारको लगानी हुन्छ । त्यहाँ नीजि क्षेत्रको लगानी साँघुरिन्छ भन्ने तर्क र हल्ला बाहिर फिजाइएको छ त्यसमा पनि म सहमत छैन ।

नेपालको सबै भन्दा ठूलो समस्या बेरोजगारी हो । लाखौँ यूवा रोजगारी नपाएर वा भनेजति तलब नपाएर दैनिक विदेश उडेका छन् । नेपाल सरकारले हाराहारी साढे सात लाख जनालाई रोजगारी दिएको छ ।

सात लाख मान्छेलाई पाल्नका लागि ६ सय अर्ब रूपैयाँ नेपाल सरकारको खर्च हुन्छ । ६ सय अर्ब राजश्व उठ्छ, सबै पैसा तलब मै र्खच हुन्छ । अब यो देशमा अर्को ७ लाख जानतालाई रोजगारी सृजना गर्न अर्को ६ सय अर्ब निकाल्नु पर्यो ।

अब रोजगारी कै लागि १२ अर्ब चाहियो । अनि राजश्व उठे जतिले कर्मचारी पालेर देश चल्छ ? करीब १४ लाख मानिसलाई राज्यले पालेर बाँकी जनता काहा जाने ? त्यस कारण पनि निजी उद्यम विकास गर्नु अनिर्वाय छ । त्यस दिशामा हामी अगाडि बढ्छौं ।

रोजगारी समस्या हल गर्नका लागि निजी क्षेत्रको विकास अनिवार्य नै हो । सरकारले निजी क्षेत्रको उद्यमशिलता विकास गर्नका लागि रचनात्मक भूमिका खेल्नुपर्छ ।

विगतमा हामिले राजनीतिको पुस्ता तयार गर्यौँ अब उद्यमिको नयाँ पुस्ता तयार गर्न हामी लाग्नुपर्छ । उनीहरू मार्फत रोजगारीको सृजना गरिनुपर्छ । उद्यमी निर्माण गर्ने पुर्वाधार तयार गर्न सरकार प्रतिबद्ध हुनुपर्छ ।

पूर्व पश्चिम राजमार्ग बने बापत करिब १० लाख मानिसले रोजगारी पाए । टाँगा गाडा चलाउने देखि होटल, रेस्टुराँ लगायतका कयौँ रोजगारी राजमार्ग निर्माणले सृजना गर्यो ।

अब भन्नुस् सरकारले यस्ता तीन चार ओटा राजमार्ग बनायो भने के हुन्छ ? कायापलट हुँदैन ? त्यसैले सरकारले स्व:उद्यम र नीजि उद्यमको विकास लागि पूर्वाधार तयार गर्न वातावरण बनाउनुपर्छ । यो मोडलमा अब सरकार चल्छ । यो देश नीति नभएर पछि परेको होइन, कार्यन्वयन नभएर पछि परेको हो । हाम्रो देश गरिब नै छ तर पूँजीगत बजेट पूर्ण सिलिङमा खर्च हुन सक्दैन ।

उल्टो चोर बाटोबाट खर्च बढेको देखाउँनलाई ऋण दिईन्छ । ऋण त खर्च होइन् नि ! ऋण उठाइन्छ र आम्दानी बढ्यो भनेर लेखा राखिन्छ । यो प्रणालीमा दिइएको ऋणलाई खर्च र उठाइएको ऋणलाई आम्दानीमा राखिन्छ ।
तसर्थ नयाँ सरकार केही योजनाको पाटोमा र केही कार्यन्वयनको पाटोमा दृढ भएर लाग्छ । योजनाहरू कनिका छरे जसरी नभई राष्ट्रहित हेरेर महत्वपूर्ण पूर्वाधारहरू पहिले काम गर्ने ध्येयकासाथ अगाडी बढ्नुपर्छ ।

आयोजनाहरू निर्माण गर्दा बरू धेरै पैसा खर्च गरेर भएपनि कम समयमा काम सम्पन्न गर्ने गरी आयोजना अगाडी बढाउनुपर्छ । समय आफैँमा पैसा हो, थोरै पैसा विनियोजन गरेर धेरै समयमा आयोजनाहरू बनाउने नेपालको तरिका ठिक छैन ।

क्षेत्रगत प्राथमिकता तोकिन्छ

सरकार पूर्वाधार निर्माणको ठूलो र फराकिलो बाटोमा आफ्नो ध्यान केन्द्रीत गरेर अगाडी बढ्नु पर्नेछ । नीजि क्षेत्रले शिक्षा, स्वास्थ्य, साना विद्युत आयोजना, बैंक जस्ता क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् ।
यसको अर्थ यी दुई निकायले काम गर्ने बाटो अहिल्यै छुट्टिएका छन् । सरकार ठूला लगानीका पूर्वाधारमा नै बढी केन्द्रीत हुनेछ । त्यसको अलवा शिक्षालाई राजनीतिक हक मानेर पहिलो प्राथमिकता तय गरेर अगाडि बढ्नेछ । कुल बजेटको २० प्रतिशत लगानी शिक्षा क्षेत्रमा लगाउनुपर्छ ।

स्वास्थ्यलाई आधारभूत जनताको हक मानेर सरकार अगाडि बढ्नेछ । हरेक जनताका लागि बीमाको व्यवस्था गरिनेछ । बीमा मार्फत हुने उपचार सित्तैमा हुनेछ । जनता निजी क्लिनिकमा जाउन् वा सरकारी अस्पतालमा जाउन्, उनीहरूको उपचार सरकारी बीमा मार्फत हुनेछ । अरू प्राथमिताहरू बिस्तारै तय हुनेछ ।

माओवादी झन् उदारबादी हुने
वाम गठबन्धनको महत्वपूर्ण अंश माओवादी राज्य नियन्त्रित अर्थ व्यवस्थातर्फ जान्छ की भन्ने भयमा सत्यता छैन । माओवादी, एमाले भन्दा पनि उपभोक्तावादी सोच भएको पार्टी हो ।

कुनै एक समयमा राज्य नियन्त्रित अर्थ व्यवस्थाबारे चर्को भाषण गर्ने माओवादी नेताहरू पटक-पटक अर्थ मन्त्री बनिसकेका छन् । अर्थ मन्त्रालय सम्हालेर देशको समग्र अर्थ व्यवस्थाबारे जानकारी भईसकेपछि सबै चर्का कुरा सेलाउँछन्।

व्यवहारत नेपालको अर्थ व्यवस्था कुनै पनि हालतमा राज्य नियन्त्रित हुन सक्दैन । निर्वाचन घोषणा पत्रमा उल्लेख भएको साझा घोषणा पत्रबाट हामी कति पनि दायाँ-बाँया हुँदैनौं ।

मेरो लगानीका लागि राजेन्द्र खनाल र नवीन ढुंगानाले गरेको कुराकानीमा आधारित