सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुख र मुख्य मन्त्री बस्ने ठाउँको टुंगो लाग्यो,यी घरमा बस्ने भए प्रदेश प्रमुख र मुख्य मन्त्री

रमिला खतिवडा

प्रदेश १ को अस्थायी राजधानी बनाउन मोरङको गोठगाउँ सबैभन्दा उपयुक्त हुने मन्त्रालयको पस्ताव छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको समन्वयमा त्यस्तो प्रस्ताव तयार पारिएको हो । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय रहेको गोठगाउँको भवन प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिइएको छ ।

गोठगाउँमा रहेको भवन १० वर्षदेखि प्रयोग हुन सकेको छैन । सो क्षेत्र आठ सय पाँच विघा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । प्रदेश २ का लागि मन्त्रालयले जनकपुर चुरोट कारखानाको भवनलाई कार्यालयका रुपमा प्रयोग गर्न सुझाएको छ । चुरोट कारखाना करिब ६८ विघामा फैलिएको छ । जनकपुरलाई अस्थायी राजधानी तोक्दा पूदेश कार्यालयका लागि चुृरोट कारखानाको भवन, नजिकै रहेका क्षेत्रीय, शैक्षिक तालिम केन्द्र, क्षेत्रीय कृषि तालिम केन्द्र, क्षेत्रीय वन तालिम केन्द्रका भवन प्रयोग गर्न सकिने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

प्रदेश ३ का लागि मन्त्रालयले भक्तपुर सबैभन्दा उपयुक्त हुने प्रस्ताव गरेको छ । संघीयता कार्यान्वयनमा जाँदा सानोठिमीमा रहेका शिक्षासँग सम्बन्धित अधिकांश कार्यालय खारेज हुने र त्यही भवनमा प्रदेश कार्यालय राख्न सकिने मन्धालयको सुझाव छ । प्रदेश ४ का लागि पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासनको कार्यालय र त्यस आसपास रहेका शिक्षा, वन, घरेलु, कृषिका तालिम केन्द्रहरु प्रयोग गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ । यसका लागि पोखरा निर्विकल्प रहेकाले क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयका रुपमा प्रयोग गर्ने र सभागुहलाई प्रदेश सभा कार्यालयका रुपमा प्रयोग गर्ने करिब निश्चित भएको छ । प्रदेश ५ का लागि सरकारले दाङको लमहीलाई सबैभन्दा उपयुक्त क्षेत्रका रुपमा प्रस्ताव गरेको छ ।

सो क्षेत्रमा नगर विकास समितिको नाममा सरकारी स्वामित्वको दुई सय पाँच विघा जमिन छ । प्रदेश ६ का लागि सुर्खेतलाई अस्थायी राजधानी र मध्यपश्चिम क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको भवनलाई प्रदेश कार्यालयका रुपमा प्रयोग गर्न सकिने मन्त्रालयले सुझाव दिएको छ । प्रदेश ६ का लागि जुम्ला सदरमुकामलाई समेत राजधानी तोक्न माग भइरहेको छ । तर, जुम्लामा भौतिक पूर्वाधार नभएको, सेन्टर नपर्ने, संरचना र प्रसस्त मात्रामा जग्गा जमिन नभएका कारण उपयुक्त नहुने मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश ७ को अस्थायी राजधानी दिपायललाई तोक्न मन्त्रालयले सुझाव दिएको छ । दिपायललाई अस्थायी राजधानी तोक्दा प्रदेश कार्यालय व्यवस्थापन गर्न सहज हुने मन्त्रालयको भनाइ छ । दिपायल भौगोलिक रुपमा पायक पर्ने र त्यहाँ थप नगर विकास कार्यालयको भवन र करिब तीन सय रोपनी जग्गा रहेकाले बढी उपयसत्तल हुने मन्त्रालयको प्रस्ताव छ ।