बाम सरकार बन्न नदिन प्रचण्डले यसरी हाल्दैछन् तगारो,निर्वाचन आयोग र कांग्रेसको आँखामा कसले हाल्दियो छारो

रमिला खतिवडा

संवैधानिक जटिलताको कारण देखाउँदै मुलुकमा पछिल्लो समय जारी राजनैतिक गतिरोधको ‘सूत्रधार’ माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड भएको खुलेको छ । कहिले निर्वाचन आयोग त कहिले कांग्रेसलाई अघि सार्दै प्रचण्डले नै एमाले नेतृत्वमा सरकार गठन हुन नदिएको माओवादीभित्रकै नेता दावी गर्छन् । माओवादी स्रोतका अनुसार प्रचण्डको ‘पोजिसन’ स्पष्ट नभएका कारण एमाले नेतृत्वमा सरकार गठन हुन नसकेको हो । यदि प्रचण्डको पोजिसन स्पष्ट हुने हो भने गतिरोध तत्काल हट्न सक्छ ।

एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकीकरण हुने भनिएपनि एकीकृत पार्टीमा प्रचण्डको स्थान के हुने भन्ने स्पष्ट छैन । निर्वाचनमा जानुअघि केपी ओली प्रधानमन्त्री र प्रचण्ड पार्टी अध्यक्ष हुने चर्चा चले पनि त्यसको औपचारिक घोषणा गरिएको थिएन । घोषणा नगरिएपनि मौखिक सहमति भने यस्तै भएको दुवै पार्टीका नेताहरुले दावी गरेका थिए । यही सहमतिका आधारमा आफ्नो पोजिसन सुनिश्चित भएको विश्वासका साथ प्रचण्ड निर्वाचनमा गएका थिए ।

माओवादी स्रोतका अनुसार प्रचण्डको ‘पोजिसन’ स्पष्ट नभएका कारण एमाले नेतृत्वमा सरकार गठन हुन नसकेको हो । यदि प्रचण्डको पोजिसन स्पष्ट हुने हो भने गतिरोध तत्काल हट्न सक्छ ।

निर्वाचन परिणामले एमालेलाई सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनाइदियो । प्रत्यक्षतर्फको प्रारम्भिक परिणामले त एमाले एक्लैको बहुमत पुग्ने संकेतसमेत देखिएपछि एमालेको एक्लै सरकार बन्नेसम्मका कुराहरु चर्चामा आए । यही समयमा एमालेका केही प्रभावशाली नेताहरुले प्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्ष र संसदीय दलको नेता एउटै व्यक्ति हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेपछि यसले प्रचण्डलाई सशंकित बनायो । त्यसमाथि त्यही समय एमालेले सत्ता साझेदारीको लागि उपेन्द्र यादवसँग छलफल अगाडि बढायो । यसले प्रचण्डलाई आफ्नो पोजिसन धरापमा परेको भान भयो ।

एमालेले उपेन्द्र यादवसँग छलफल अगाडि बढाएसँगै प्रचण्डले आफ्नो बलियो हैसियत बनाउनु जरुरी देखियो । अन्यथा उनी आफैं संकटमा पर्ने अवस्था थियो । यदि उपेन्द्र यादव एमालेसँग सहकार्य गर्न आइदिए यी दुई दलको सिटले मात्रै बहुमत पुग्ने स्थिति छ । यस्तो अवस्थामा प्रचण्ड एमालेसँग बार्गेनिङ गर्ने बलियो हैसियतमा हुने छैनन् । प्रचण्डले पार्टी अध्यक्ष दावी गर्दा एमालेले नदिने र प्रचण्डलाई ‘जे सक्छौ गर’ भनेर पार्टी एकीकरण नगरी फोरमसँग मिलेर अघि बढिदियो भने प्रचण्ड नराम्रोसँग पछारिनेछन् । यही संकटबाट पार पाउनका लागि प्रचण्डले संवैधानिक संकट निम्त्याएका छन् । एमालेले फोरमसँग छलफल गरेर तर्साएपछि प्रचण्डले एमालेसँग बार्गेनिङका लागि यो संकट ल्याएका हुन् ।

एमालेका केही प्रभावशाली नेताहरुले प्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्ष र संसदीय दलको नेता एउटै व्यक्ति हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेपछि यसले प्रचण्डलाई सशंकित बनायो ।

निर्वाचन परिणाम आएपछि पनि एमाले र माओवादीका कुरा फरक–फरक छन् । एमालेले पहिले सरकार गठन भनेको छ र माओवादीले पहिले पार्टी एकीकरण भनेको छ । पहिले पार्टी एकीकरण भए आफ्नो हैसियत प्रस्ट हुने प्रचण्डको ठम्याइ छ र उनी एकीकरण पहिले गर्ने पक्षमा छन् । तर एमाले सरकारमा जान हतार गरेको छ । संविधानअनुसार एकपटक गठन भएको सरकार २ वर्ष ढल्दैन । एमाले सरकारमा गइहाल्यो भने २ वर्षसम्म आफ्नो बार्गेनिङ गर्ने बलियो हैसियत नहुने भएकोले प्रचण्ड अहिल्यै पार्टी एकीकरण गरिहाल्न चाहन्छन् ।

प्रचण्डले पार्टी एकीकरण चाहेको भए पनि एमालेले सरकार गठनलाई पहिलो र एकीकरणलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेपछि प्रचण्ड सशंकित भए । अहिले प्रचण्डसँग बार्गेनिङ पावर छ र यो पावर छँदै उनी आफ्नो हैसियत सुनिश्चित गर्न चाहन्छन् । यही कारण उनी पार्टीमा आफ्नो पोजिसन सुनिश्चित नभएसम्म एमालेलाई सरकारको नेतृत्व गर्न नदिने योजनामा छन् । यही योजनाअनुसार प्रचण्डले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई आफ्नो चाहनाअनुसार संचालन गरिरहेका छन् ।

प्रचण्डले पार्टी एकीकरण चाहेको भए पनि एमालेले सरकार गठनलाई पहिलो र एकीकरणलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेपछि प्रचण्ड सशंकित भए ।

यस्ता केही तथ्यहरु पनि छन् जसले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव प्रचण्डको इशारामा चलिरहेको कुरालाई पुष्टि गर्न सघाउँछन् । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादव माओवादीनिकट व्यक्ति हुन् भन्ने कुरा लुकेको छैन । उनी माओवादीकै कोटाबाट निर्वाचन आयुक्त बनेका हुन् । त्यसमाथि उनकी बुहारी प्रमिलाकुमारी यादव प्रदेश नम्बर २ मा माओवादीकै तर्फबाट प्रदेशसभाको समानुपातिक उम्मेदवार थिइन् । माओवादी भनेर प्रष्ट चिनिएका यादवले माओवादी नै सहभागी हुने सरकार गठनमा बिलम्ब गर्नुको चित्तबुझ्दो कारण भेटिन्न । सिवाय उनलाई माओवादी नेतृत्वले नै निर्देशित गरेको होस् । तर, उनले संविधानमा व्यवस्था गरिएको महिला सहभागिताको कुरालाई लिएर समानुपातिक निर्वाचनको परिणाम राष्ट्रपतिलाई बुझाउन मानेका छैनन् ।

समानुपातिक परिणाम सार्वजनिक गर्ने विषयमा संवैधानिक कारण देखाएर परिणाम रोके पनि यादवले यस विषयमा केही अगाडि अर्कै कुरा गरेका थिए । समानुपातिक मतगणना सकिएलगत्तै राष्ट्रपतिलाई भेटेका यादवले राष्ट्रपतिसँग महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्नको लागि मात्रै समानुपातिक परिणाम रोक्नुपर्ने अवस्था आएको र यदि महिला सहभागिता सुनिश्चित हुने अवस्था भएमा परिणाम सार्वजनिक गर्न समस्या नहुने बताएका थिए । तर, अहिले उनले आफ्नो यो कुराबाट एकाएक ‘यु–टर्न’ लिनु शंकास्पद छ ।

महिला सहभागिता सुनिश्चित हुने अवस्था भएमा परिणाम सार्वजनिक गर्न समस्या नहुने बताएका यादव यो कुराबाट एकाएक ‘यु–टर्न’ लिनु शंकास्पद छ ।

यादवले बोली फेरेको यो पहिलो पटक होइन । यसअघि समानुपातिक सांसद छान्ने विषयमा पनि यादवको बोली फेरिएको छ । उनले निर्वाचनअघि दलहरुले बुझाएको समानुपातिक सूचीको रोलक्रम फरक पार्न नपाइने बताएका थिए । तर, निर्वाचन परिणामपछि उनको बोली फेरियो र उनले निर्वाचन कानुनमा ‘सकेसम्म’ रोलक्रमअनुसार भनिएकोले रोलक्रमअनुसार नै सांसद छान्न बाध्यता नहुने बताए । यतिबेला उनको बोली फेरिनुको कारण थिइन् उनकी बुहारी प्रमिलाकुमार यादव । रोलक्रमअनुसार सांसद छान्दा उनकी बुहारी सांसद नबन्ने भएपछि उनले रोलक्रमको बाध्यता हटाएका थिए । उनले यो बाध्यता हटाएसँगै उनकी बुहारी रोलक्रम मिचेर माओवादीबाट सांसद बनिन् ।

यी दुवै घटनामा पचण्डको प्रत्यक्ष संलग्नता भएको देखिन्छ । समानुपातिकको रोलक्रम मिच्ने कुरामा प्रचण्डले रोलक्रम नमिचे उनकी बुहारी सांसद नबन्ने भनेपछि यादवले प्रचण्डका लागि बाटो खोलिदिएका थिए । राष्ट्रिय सभा गठन नभइ समानुपातिक परिणाम सार्वजनिक नगर्ने अडानमा पनि प्रचण्डकै निर्देशन भएको विश्वास गरिएको छ । माओवादी भनेर चिनिएका यादवले कांग्रेसको बोली बोल्नुको कुनै तुक छैन । उनले कांग्रेसलाई सघाएका पनि होइनन् । उनले त पार्टीमा आफ्नो पोजिसन निश्चित नहुँदासम्म एमालेलाई सरकारमा जान नदिने रणनीतिमा प्रचण्डलाई सघाएका हुन् । प्रचण्डलाई सघाउँदा कांग्रेसलाई फाइदा हुनु संयोगमात्र हो । अर्कै उद्देश्यले ल्याइएको संवैधानिक जटिलताले कांग्रेसलाई चिठ्ठा परेको मात्र हो ।