कांग्रेस सहितका ६ दलको समानुपातिक सुची फिर्ता गर्दियो निर्वाचन आयोगले,अब के हुन्छ?



हाम्रो इकोनोमि

निर्वाचन आयोगले दलहरुले बुझाएको प्रदेश समानुपातिक सूचीमा त्रुटि देखिएको र सच्याउन तीन दिनको समय दिँदै नेपाली कांग्रेससहित ६ वटा दलहरुलाई मंगलबार पत्राचार गरेको छ।

दलहरुले पठाएको समानुपातिक सूचीमाथि छानबिन गर्दा आयोगले संविधानको बाध्यात्मक मापदण्ड अनुसार मेल नखाएकाले उनीहरुलाई उक्त सूची सच्याउने मौका दिइएको हो।

आयोगका प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेका अनुसार नेपाली कांग्रेस, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चा, संघीय लोकतान्त्रिक मञ्च र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई समावेशी र पहिलेको प्राथमिक क्रमानुसार सूची बनाएर पठाउन पत्राचार गरिएको छ।

आयोगले दलहरुले बुझाएको प्रदेश समानुपातिक सूचीमाथिको छानबिन मंगलबार साँझमात्रै सम्पन्न गरेको थियो।

उक्त सूची संविधानमा उल्लेख गरिए अनुसार समावेशी र पहिलेको प्राथमिक क्रमानुसार छन् कि छैनन् भन्नेबारे रुजु गरिएको थियो। निर्धारित म्याद (शुक्रबार) भित्र दलहरुले पठाएको सूचीलाई शनिबारदेखि निरन्तर रुजु गर्ने काम सुरु भएको थियो। नामावली विधिसम्मत भएको भए आयोगले मंगलबार नै अन्तिम सूची सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको थियो ।

नेकपा एमालेले सबैभन्दा धेरै ७५ समानुपातिक सांसद पाएको छ। नेपाली कांग्रेसले एमालेको भन्दा तीन सांसद कम पाएको छ भने नेकपा माओवादी केन्द्रले ३५ जना, संघीय समाजवादी फोरमले १३, राष्ट्रिय जनता पार्टीले १२, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र साझा विवेकशीलले ३/३ सिट पाएका छन्। यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चाले २ जना सांसद पाएको छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टी, नयाँ शक्तिलगायत अन्य तीन दलले १/१ सिट पाएका छन्। मुलुकका सात वटै प्रदेशसभाका समानुपातिक सांसद २ सय २० सिट रहने प्रावधान छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
एमालेमा डिजिटल सदस्यता प्रणाली लागू

  नेकपा (एमाले) ले पार्टी सदस्यता व्यवस्थापनलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने...

आज देशभर वर्षा र हिमपात हुने

    आज बिहानै काठमाडौँमा वर्षा भएको छ । यस्तै, दिउँसो मुलुकका केही...

एकैपटक १ हजार ५ सय ९४ जना पदमुक्त हुने

   राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश,...

अब स्थानीय तहबाटै नापी र मालपोतको सेवा

    स्थानीय तहबाटै नापी तथा मालपोत सेवा दिन २०७ वटा पालिका इच्छुक...