एमालेको असन्तुष्टिबीच गत शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन विधेयक संसद्ले अनुमोदन गर्ने नगर्ने विषयमा शंका पैदा भएको छ। अध्यादेश असंवैधानिक रहेको दाबी गर्दै अएको एमालेले संसदको आउँदो अधिवेशनबाट अध्यादेश अनुमोदन नगर्ने संकेत गरेको छ।
एकल संक्रमणीय वा बहुमतीय निर्वाचन प्रणाली भन्ने विवादमा अध्यादेश दुई महिना रोकिएको थियो। गत कार्तिक ६ गते मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश स्वीकृत गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपितसमक्ष सिफारिस गरेको थियो।
अध्यादेश स्वीकृत हुँदा कांग्रेस र मधेशवादी दलहरु सन्तुष्ट देखिए पनि एमालेको असन्तुष्टि कायमै छ।
सरकारको दबावमा जारी भएको अध्यादेश संसदले अनुमोदन नगर्ने एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले बताए। पोखरेलले सरकारले बदनियतपूर्ण र राष्ट्रपतिलाई समेत दबाव र विवादमा ल्याएर प्रमाणित भएको अध्यायदेश नयाँ संसदले अनुमोदन नगर्ने बताए।
महासचिव पोखरेलले भने ‘शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले छलछामपूर्ण ल्याएको अध्यादेश आउने संसदले अनुमोदन गर्दैन। अनुमोदन हुने कुरामा समस्या नै समस्या नै हुन्छ।’
यस्तो छ संवैधानिक व्यवस्था
संविधानको धारा ११४ अनुसार अध्यादेश संघीय संसदको दुवै सदनमा पेश गरिनेछ र दुबै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ। संघीय संसदबाट स्वीकृत नभएमा दुबै सदनको बैठक बसेको ६० दिनपछि अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुनेछ।
महासचिव पोखरेलले राजनीतिक दलहरुको सहमति बिना संविधानको मर्म विपरीत अध्यादेश ल्याइएकाले स्वीकृत नहुने बताए।
