जाने बेलामा देउवा सरकारका पाँच भाई मन्त्रीको यस्तो छ लीला, गलफ्रेन्डलाई नियुक्ती दिन उर्दी जारी गर्ने यी मन्त्रीलाई किन प्यारो युवतीका फिला

सरकारबाट बाहिरिनुपूर्व अधिकांशमन्त्री आफ्ना कार्यकर्तालाई लाभको पदमा नियुक्त गर्न र आफू अनुकुलको स्वार्थका निर्णय गराउन लागि परेका छन् ।
उनीहरूले मन्त्रिपरिषद्बाट गर्नुपर्ने निर्णयका लागि प्रस्ताव तयार गर्न र मन्त्रालयबाटै गर्न सकिने निर्णयलाई सहजीकरण गर्नसमेत कर्मचारीलाई दबाब दिने गरेका छन् ।

निर्वाचन आचारसहिँता सकिएलगत्तै केही मन्त्रीले कार्यकर्तालाई विभिन्न लाभको पदमा नियुक्त गर्न दबाब दिएका हुन् । यसअघि निर्वाचन आचारसहिँताका कारण नयाँ नियुक्ति र सरुवा बढुवा गर्न अप्ठेरो स्थिति रहेको थियो ।
यस्तै, उनीहरूले आर्थिक लाभ हुने विषयसँग जोडिएका निर्णय गराउन पनि दबाब दिइरहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
निर्वाचन परिणाम आफ्नो अनुकुल नआएपछि अधिकांश मन्त्री पदमा रहँदै आफ्नो अनुकुलका नियुक्ति र निर्णय गर्न हतारिएका हुन् ।

सत्ताबाट बाहिरिनुअघि आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गरेर बाहिरिने उद्देश्यले मन्त्रालयमा मन्त्रीहरू सक्रिय रहेको कर्मचारीहरूको आरोप छ ।आफू अनुकुलको निर्णय गर्न नपाएपछि गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा केही मन्त्रीहरू मुख्यसचिव लोकदर्शनविरुद्ध आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका थिए ।त्यसपछि बिहीबार र सोमबार मन्त्रीहरूले दबाब थप तीब्र पारेको सम्बन्धित मन्त्रालयका सहसचिव तथा सचिवहरूले बताएका छन् ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री जीतेन्द्रनारायण देव नागरिक उड्यन प्राधिकरणका महानिर्देशक परिवर्तन गर्न नसक्दा तनावमा देखिएको मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले बताए ।
मन्त्री देवले निर्वाचनअघि नै प्राधिकरणमा महानिर्देशक सञ्जीव गौतमलाई परिवर्तन गर्न चाहेका थिए ।
उनले प्राधिकरणका महानिर्देशकमा गौतमलाई हटाएर सहसचिव सुरेश आचार्यलाई नियुक्त गर्न दबाब दिइरहेका छन् । तर, मन्त्रालयले अहिलेसम्म आचार्यलाई डिजी बनाउने प्रस्ताव तयार गरेको छैन ।

यस्तै, मन्त्री देवले लुम्बिनी विकास कोषको सदस्यसचिव, तारागाउँ विकास समितिको कार्यकारी अधिकृत, बृहत्तर जनकपुर विकास समितिको कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिमा पनि चासो देखाएका छन् ।

यसैगरी, उनले पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा दुईजना बोर्ड सदस्य नियुक्त गर्न दबाब दिएका छन् । कर्मचारीहरूका अनुसार उनले बोर्ड सदस्य शीला पन्तलाई निरन्तरता दिन पनि दबाब दिइरहेका छन् ।
स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको रुचिअनुसार देवले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको बालुवा टेन्डरका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन पनि दबाब दिइरहेका छन् ।

सरकारका प्रवक्ता, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहन बस्नेतले दूरसंचार बोर्डको सदस्य नियुक्तिका लागि दबाब दिँदै आएका छन् ।उनले त्यसका लागि प्रस्ताव तयार पार्न निर्देशन दिएका छन् । तर, अहिलेसम्म प्रस्ताव तयार हुन सकेको छैन ।
यस्तै, सञ्चारसँग सम्बन्धित अन्य विभिन्न स्थानमा नियुक्तिमा पनि मन्त्री बस्नेतको चासो छ । उनले आधा दर्जन युवतीलाई टेलिकममा जागिर लगाउन मरिहत्ते गरेका छन्। दुइ जना युवती उनका रमाइलोका सारथी भएको श्रोतको भनाइ छ।

उद्योगमन्त्री सुनीलबहादुर थापाले विभिन्न संस्थानहरूको बोर्ड सदस्य नियुक्त गर्न दबाब बढाएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएका छन् ।यस्तै, उनले घरेलु समितिको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्न विशेष दबाब दिएका छन् ।
उक्त पदमा मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, मन्त्रालयले प्रस्ताव तयार पार्न नमानेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । मन्त्रालयका एक कर्मचारीले वर्तमान सरकार कामचलाउ बनेको र संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा उक्त कार्यालय खारेज हुने सूचीमा परेकाले मन्त्रीको रूचीअनुसार प्रस्ताव बन्न नसकेको हो ।

सहरी विकासमन्त्री दिलनाथ गिरीले अन्तिम समयमा सचिव परिवर्तनको प्रयास गरेको भन्दै राप्रपाले उनलाई मन्त्रीबाट फिर्ता बोलाएको छ ।मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्री गिरीले देशभर ३ सय ३५ नगर विकास समिति रहेकामा उनले रिक्त रहेको ८० समितिमा अध्यक्ष नियुक्त गर्न दबाब दिँदै आएका थिए ।
उनले सचिव र सहसचिवलाई बाहिरी चक्रपथ निर्माण कार्यक्रमको प्रारम्भिक अधिकारीमा आफ्नो मान्छे तोक्न दबाब दिएका थिए ।

भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री गोपाल दहितले निर्वाचन लगत्तै भूमिसुधार व्यवस्था विभागका महानिर्देशक परिवर्तन गरेका छन् ।तोकिएका फर्म र व्यक्तिलाई जग्गा कित्ताकाट गरी किनबेच गर्न दिने निर्णय कार्यान्वयन गर्न असहयोग गरेको आरोपमा मन्त्री दहितले महानिर्देशक टिकाराम घिमिरेलाई हटाएर मुक्तिप्रसाद आचार्यलाई महानिर्देशक बनाइसकेका छन् ।

अहिले मन्त्री दहित गैरआवासीय नेपाली उपेन्द्र महतोले ललितपुरको नख्खुमा खरिद गरेको हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा उनको स्वामित्वमा रहने गरी निर्णय गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेका छन् ।
यस्तै, मन्त्री दहित र सचिव शंकर कोइरालाको मिलोमतोमा सरकारी जमिन व्यक्तिमा नाममा ल्याउन दबाब दिइरहेको कर्मचारीहरूको आरोप छ ।