ओलीको नेतृत्वमा सरकार बने लगत्तै एक खर्बको पूर्वाधार बैंक खोल्न चीन यसरी भयो राजी,ओलीको राष्ट्रवादले यसरी जित्दैछ बाजी
नेपालमा पूर्वाधार विकास बैंक खोल्न चीनले पठाएको प्रस्तावमा नेपाल राष्ट्र बैंकले १२ बुँदामा आफ्नो राय दिएको छ। अर्थ मन्त्रालयलाई चीनले एक खर्ब रुपैयाँको पूर्वाधार विकास बैंक खोल्ने प्रस्ताव पठाएपछि अर्थले नेपालमा के कस्तो व्यवस्था छ भनेर राष्ट्र बैंकसँग सुझाव मागेको थियो।
राष्ट्र बैंकले पूर्वाधार विकास बैंकको लाइसेन्सिङ खुला गरेको दुई साता नबित्दै चीनले प्रस्ताव पठाएको थियो। चीनले एक खर्बको बैंकमा २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सेयर नेपाल सरकारलाई निःशुल्क दिने प्रस्ताव गरेको छ।
नयाँ सरकार गठनपछि चीनका राष्ट्रपति सि जिनपिङ नेपाल आउने संभावना उच्च भएका कारण त्यसैबेला द्वीपक्षीय सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको अर्थ स्रोतले जानकारी दियो। ‘ठूलो लगानी भएकाले हाइलेवल सम्झौता हुन्छ’ स्रोतले भन्यो, ‘सम्भवत राष्ट्रपतिको भ्रमणताका औपचारिक सम्झौता हुनेछ।’
चीनको झोङ इ रिचवे होल्डिङ (संघाइ) लिमिटेडले पूर्वाधार निर्माणका साथै गोल्ड क्वाइनदेखि फाइनान्सियल डेरिभेटिभ्ससम्म जारि गर्ने प्रस्ताव पठाएको थियो।
नेपालमा पूर्वाधार विकास बैंक खोल्नका लागि कम्तीमा २० अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी चाहिन्छ। चीनले राष्ट्र बैंकले तोकेभन्दा पाँच गुणा बढी पूँजीसहित नेपाल आउन खोजेको हो।
चीनको प्रस्तावमा अर्थले मागेको रायमा राष्ट्र बैंकले पूँजी सम्बन्धी ब्यवस्थामा भनेको छ ‘विदेशी संयुक्त लगानीमा खुल्ने पूर्वाधार विकास बैंकको हकमा विदेशी लगानीकर्ताको अधिकतम ८५ प्रतिशत र सर्वसाधारण लगानीकर्ताको कम्तीमा १५ प्रतिशत रहन सक्ने’ व्यवस्था छ।
यसो हुँदा नेपाल सरकारलाई छुट्टयाइने २० प्रतिशत शेयर भएको अवस्थामा विदेशी लगानीकर्ताको अधिकतम ६५ प्रतिशत मात्र शेयर स्वामित्व कायम हुन सक्ने देखिएकाले यसै अनुसार प्रस्ताव संशोधन गर्न सुझाव दिएको छ। ६५ प्रतिशतभित्र पनि संस्थाका कर्मचारीलाई छुट्टयाइने अधिकतम ०.२ प्रतिशतलाई पनि समावेश गर्नु पर्ने राय राष्ट्र बैंकको छ।
