सांसदले नै तिरेनन् ऋण, बैंकले निकाल्यो सार्वजनिक सूचना



हाम्रो इकोनोमि

रुकुम पश्चिमबाट निर्वाचित एक सांसदलाई कृषि विकास बैंकले ऋण चुक्ताको लागि मंगलबार सार्वजनिक सूचनामार्फत आग्रह गरेको छ ।

जिल्लाको प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र नं १ (क) बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य रातो कामीलाई जिल्ला कृषि विकास बैंक, रुकुमले ऋण भुक्तानीका लागि सार्वजनिक सूचना आह्वान गर्दै आग्रह गरेको हो ।

कामीले साविकको आठबीस डाँडागाउँमा रहेको मौराखारा कृषक सहकारी संस्था लिमिटेडमार्फत साबुन उद्योग सञ्चालन गर्ने भन्दै रु चार लाख ऋण लिएको बताइएको छ । संस्थाको तत्कालीन अध्यक्ष हुँदा २०६८ सालमा युवा स्वरोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत लिएको रकमको अहिलेसम्म ब्याज र साँवा कति पनि नतिरेको बैंकको भनाइ छ ।

उक्त संस्थाले मासिकरुपमा नौ प्रतिशत ब्याज तिर्ने शर्तमा युवा स्वरोजगारअन्तर्गतको रकम लिएको थियो । रातो कामी प्रदेशसभा सदस्यसमेत भइसक्दा उहाँले नेतृत्व गरेको संस्थाले लिएको साँवा र ब्याज तिर्न नसकेको बैंकका सूचना अधिकारी जोखबहादुर खड्काले जानकारी दिनुभयो । बैंकले बेलाबेलामा पत्र तथा जानकारी गराएपनि उहाँ साँवा र ब्याज तिर्ने नआएको उहाँको भनाइ छ ।

“हामीले रातो कामीलाई कार्यालयमा बोलाएर कुरा गरेका थियौँ”, उहाँले भन्नुभयो, परियोजना सफल नभएकाले केही ढिला भएको र उक्त ऋण तिर्ने भन्ने बचन दिनुभएको थियो, तर चुक्ता नगर्दा सार्वजनिक सूचनामार्फत जानकारी गराएका छौँ । कार्यालयले पत्रपत्रिका तथा स्थानीय रेडियोमा समेत साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न सूचना प्रशारण तथा प्रकाशन गरेको थियो ।

मौराखारा कृषक सहकारी संस्था लिमिटेडले हाल कृषि विकास बैंकमा रु चारलाख साँवा र रु तीन लाख ८० हजार ३१३ ब्याज गरेर जम्मा रु सात लाख आठ हजार ३१३ तिर्न बाँकी छ ।

ऋण लिएदेखि उक्त सहकारी संस्था लिमिटेडले कुनै किस्तामा ब्याज तथा साँवा बैंकमा दिएको छैन । ऋण लिएदेखि सो संस्था समेत सञ्चालनमा नरहेको बताइएको छ । जनप्रतिनिधिले नै रकम नतिर्दा बैंकले सूचना जारी गर्नुपरेको बताइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
अब स्थानीय तहबाटै नापी र मालपोतको सेवा

    स्थानीय तहबाटै नापी तथा मालपोत सेवा दिन २०७ वटा पालिका इच्छुक...

किष्ट हस्पिटल नेपालकै उच्च सफल कलेजो प्रत्यारोपण दरको कीर्तिमान कायम

    किष्ट टिचिङ हस्पिटलले ग्यास्ट्रो विभागको नेतृत्वमा अंग प्रत्यारोपण सेवामा ऐतिहासिक सफलता...

सरकारले लोकतन्त्रको खिलाफमा कदम चाल्यो : प्रचण्ड

   नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बोलाइसकेको संसद् रोकेर अध्यादेश...

आयातित वस्तुको एमआरपीमा सरकार लचक

    आयातित मालवस्तुमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्थाले...