एसएसपीसहित ७ सुरक्षाकर्मी र एक बालक मारेको अभियोग लागेका चौधरीलाई सर्वोच्चले भन्यो-अदालतको वारेन्ट छलेर हिँड्ने अनि कानुनी सुविधा खोज्ने ? दिन मिल्दैन

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित रेशम चौधरीलाई सर्वोच्च अदालतले विजयीको प्रमाणपत्र पाउन अदालतमा उपस्थित हुनुपर्ने भनेको छ।
कैलालीको टीकापुर घटनाका मुख्य अभियुक्त भनी पक्राउ पुर्जी जारी भए पनि चौधरी फरार छन्।
सर्वोच्च प्रशासनको दरपीठ आदेश विरुद्ध इजलासमा दर्ता भएको निवेदनमा सर्वोच्चले अदालतको प्रक्रिया थाहा भएर पनि अटेर गरेका चौधरीले संविधान र कानुनले तोकेको सुविधा पाउन नसक्ने भनेको हो।

न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले अदालतबाट पुर्जी समेत जारी गरेका व्यक्तिको पक्षमा आदेश जारी गर्दा दण्डहीनता बढ्ने समेत उल्लेख छ। इजलासले सर्वोच्च प्रशासनको रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गर्ने निर्णयलाई कानुनसम्मत ठहर गर्दै जिल्ला अदालत उपस्थित हुन आदेश गरेको गरेको हो।

आफू विरुद्ध झुटा मुद्दा लागेको भए अदालतबाट सफाइ लिनुपर्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ। सर्वोच्चको एकल इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेपछि चौधरी अब जिल्ला अदालत कैलाली उपस्थित हुनुपर्ने भएको छ।
वारेस मार्फत प्रमाणपत्र लिँदै संसद् भवन प्रवेश गर्ने चौधरीको चाहनामा सर्वोच्चले रोक लगाएको छ।

‘आफू विरुद्ध कर्त्तव्य ज्यान मुद्दा दायर भएको जानकारी राख्ने यी निवेदकले अदालतबाट जारी भएको पक्राउ पुर्जी र वारेन्ट समेतको अवज्ञा गरेको देखिन्छ’, सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘अदालती प्रक्रियालाई छलेर कसैले पनि संविधान र कानुनले प्रयोग गरेको सुविधा पाउँछ भन्न मिल्दैन।’

सर्वोच्चको आदेशमा यसरी अदालतलाई समेत छलेर हिँडेका व्यक्तिलाई गैरबाटो प्रयोग गर्न दिने हो भने दण्डहीनता बढ्ने उल्लेख छ।

फरार रहँदाकै अवस्थामा वारेसनामा मार्फत उम्मेदवारी दिएर निर्वाचन जितेपछि चौधरीले श्रीमती रञ्जिता चौधरीलाई वारेस दिँदै प्रमाणपत्र लिन पठाएका थिए। तर, जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले आफैं उपस्थित हुनुपर्ने भन्दै प्रमाणपत्र दिन अस्वीकार गरेको थियो। निर्वाचन कार्यालयले निर्वाचित भएको व्यक्ति कत्र्तव्य ज्यान मुद्दाका आरोपित भएको भन्दै निर्वाचन आयोगमा प्रमाणपत्र पठाएको थियो।

यसपछि चौधरीले प्रमाणपत्र दिलाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा वारेसमार्फत रिट दर्ता गराउन लगाएका थिए। तर, सर्वोच्च प्रशासनले अदालतको प्रक्रिया नै स्वीकार नगरेका चौधरीले वारेस मार्फत पठाएको रिट दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै दरपीठ गरेको थियो। त्यसपछि इजलासमा निवेदन दर्ता भएको थियो।

०७२ भदौ २७ मा थरुहट आन्दोलनका क्रममा टीकापुरमा नेपाल प्रहरीका एसएसपीसहित ७ सुरक्षाकर्मी र एक बालकको ज्यान गएको थियो। सो घटनामा चौधरीलाई मुख्य अभियुक्त मानिएको छ।