यसरी एक्लियो एमाले,मधेशबादीको कांग्रेसलाई साथ,माओबादी पनि कांग्रेसकै लाइनमा मिसिए पछी एमालेलाई पर्यो यस्तो आपत

राष्ट्रियसभा अध्यादेशबारे कांग्रेस र एमालेबीच विवाद भइरहेका बेला मधेसी दलहरु भने कांग्रेसको पक्षमा उभिएका छन् ।
राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल र संघीय समाजवादी फोरम नेपाल सम्मिलित मधेशी गठबन्धनले कांग्रेसले अघि सारेको एकल संक्रमणीय मतका आधारमा राष्ट्रिय सभाको गठन हुनुपर्ने आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो। साथै राष्ट्रपतिले तत्काल राष्ट्रिय सभा गठन अध्यादेश स्वीकृत गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

वाम गठबन्धनले बहुमतीय मत प्रणालीका आधारमा राष्ट्रिय सभा गठन गर्नु पर्ने अडान लिएको छ भने कांग्रेस नेतृत्वको लोकतान्त्रिक गठबन्धनले एकल संक्रमणीय मतका आधारमा राष्ट्रिय सभा गठन हुनु पर्ने अडान राखेको छ। यसबीचमा मधेसी दल एकल संक्रमणीय मतका पक्षमा उत्रिएका हुन् ।

राष्ट्रिय सभा गठन विधेयक व्यवस्थापिका संसदबाट पारित हुन नसक्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा अध्यादेशमार्फत राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेका हुन् । तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेशमाथि राजनीतिक सहमति हुनु पर्ने धारणा राखेर प्रकृया अगाडि बढाएकी छैनन् ।

मधेशी गठबन्धनका नेता एवं राजपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष लक्ष्मण लाल कर्णले एकल संक्रमणीय प्रणाली समावेशी प्रणाली भएको र आफूहरु समावेशीको पक्षमा रहेका एकल संक्रमणीय नै हुनुपर्ने बताए ।

संघीय समाजवादी फोरमका महासचिव रामसहाय प्रसाद यादवले पनि कर्णले झै एकल संक्रमणीय मतमा राष्ट्रिय सभा गठन हुनुपर्ने बताए।

‘राष्ट्रिय सभामा सबै उपेक्षित समुदायको सहभागिता आवश्यक छ। हामी सबैको सहभागिता चाहन्छौं,’ गठवन्धनका नेता एवं ससफोका महासचिव यादवले भने, ‘एकल संक्रमणीय मतमा आधारित हुनुपर्छ। मधेशी–जनजाति र उपेक्षित वर्गको पक्षमा यही उचित हुन्छ। हाम्रो पार्टी र गठवन्धनको यही धारणा छ।’

राजपाका उपाध्यक्ष वृषेशचन्द्र लालले एकल संक्रमणीय मत प्रणालीले राजपालाई दुई नम्बर प्रदेशमा घाटा हुने तर अन्य प्रदेशमा फाइदा हुने बताए। लालले भने, ‘हामीलाई एउटा प्रदेशमा घाटा होला भनेर चिन्ता गर्नुभन्दा सबैको हितमा काम गर्नुपर्छ। त्यसकारण एकल संक्रमणीय मतको पक्षमा मधेशी गठबन्धन छ।’

राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सभा गठन विधेयक अड्काएकोप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै लालले भने, ‘राष्ट्रपति यो देशमा अलांकारिक हुन्। राष्ट्रपतिलाई स्वविवेकीय अधिकार छैन। संविधानको धारा ६६ ले स्पष्ट पारेको छ। तर, राष्ट्रपति कार्यकारी बन्न खोज्दै हुनुहुन्छ।’
‘मन्त्रिपारिषद्को अध्यादेश राष्ट्रपतिले एकछिन पनि रोक्नु हुँदैन,’ लालले भने, ‘राष्ट्रपतिले आफुलाई संविधानमाथि मान्नुभएको छ। जसकारण उहाँले दुई महिनादेखि झुड्याएर राख्नुभएको छ।’
संविधानले इंकित गरिसकेको कुरामा सहमति आवश्यक नभएको तर्क गर्दै लालले अहिले राष्ट्रिय सभा गठनका विषयमा राजनीतिक सहमति गर्न खोज्नु संविधानभन्दा माथि हुने बताए। र यो भए संगै एमाले एक्लिएको छ।