एमाले महासचिबको विज्ञप्तिले देउवा सरकार यसरी तर्सियो,प्रदेश प्रमुख तोक्ने तयारीबाट पछि हटेका देउवाले प्रदेशको अस्थायी राजधानी भोलि तोक्ने

प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुअघि नै सरकारले गर्नुपर्ने केही महत्वपुर्ण कामहरु नगरी अहिले गर्न लाग्दा सरकारका काम कारवाहीप्रति विवाद बढेको छ ।

सरकारले निर्वाचन मिति अगावै सात प्रदेशको अस्थायी मुकाम र प्रदेश प्रमुख तोक्नुपर्ने भएपनि निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएपछिमात्रै त्यसको गृहकार्य गर्न थालेपछि बर्तमान सरकार र नयाँ सरकार बनाउने तयारीमा रहेका दलहरुवीच विवाद बढेको हो ।

बर्तमान शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अव बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकमार्फत सात प्रदेशको अस्थयी राजधानी र प्रदेश प्रम्ुख तोक्ने तयारी गरेपछि त्यसको विरोध भएको छ । सरकारको यो तयारी थाहा पाएपछि नेकपा एमालेले काम चलाउ भैसकेको सरकारलाई त्यस्ता महत्वपुर्ण निर्णय नगर्न सरकारलाई सुझाव दिदै बलजफ्ती गरे ति निर्णय खारेज गर्ने चेतावनी दिइसकेको छ ।

एमाले महासचिव इश्वर पोखरेलले मंगलबार विज्ञप्ति नै जारी गरेर यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । एमालेको यस्तो चेतावनीपछि प्रधानमन्त्री देउवा एक कदम पछि हटेको बालुवाटार श्रोतले जनाएको छ । श्रोतका अनुसार एमालेको दवावपछि प्रधानमन्त्री देउवाले प्रदेशको अस्थायी राजधानी मात्रै तोक्ने तयारी गरेका छन् ।

तर, नेकपा एमालेका सचिव तथा प्रवक्ता योगेश भटराईले यो सरकारले प्रदेशको अस्थायी मुकाम पनि तोक्न नमिल्ने बताए । भट्टराइले भने,‘बाँकी काम अव बन्ने सरकारले नै गर्छ, काम चलाउ नहुँदै गरेको भए हाम्रो आपत्ति थिएन । अव निर्वाचन भैसकेपछि र नयाँ बहुमतको सरकार बन्ने निश्चित भएपछि त्यस्ता महत्वपुर्ण निर्णय गर्न यो सरकारलाई छुट छैन । यदि गर्यो भने ति सवै निर्णयलाई नयाँ सरकारले खारेज गर्छ ।’

यता, प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव हरिप्रसाद पन्थीले दलका नेताहरुबाट आएको त्यस्तो दवाव आफुलाई थाहा नभएको बताए । उनले प्रदेश प्रमुखमा प्रतिष्ठित, निर्विबादित र सक्षम व्यक्ति नियुक्त गरे विवाद नआउने बताए । उनले भने, ‘हुन त त्यो राजनीतिक लेवलमा हुने निर्णय भएकाले हामीलाई थाहा हुदैन र बोल्न जरुरी छैन तर, चुनाव अघिबाटै प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोक्न गृहकार्य भएकाले र अव प्रदेशसभाका सदस्यहरु निर्वाचित भइसकेकाले उनिहरुको बैठक बस्ने स्थान तोक्न आवाश्यक छ । त्यो काम यहि सरकारले गर्छ ।’ उनले प्रदेशसभाका सदस्यहरुको सपथ ग्रहण गर्ने स्थान नभएकाले सरकार त्यसको व्यवस्थापनमा लागेको पनि बताए ।

उनका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रदेशसभा सचिवालय रहने सम्भाव्य स्थान पहिचान गरी अस्थायी मुकाम तोक्न सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ । यसअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयको समन्वयमा सहरी विकास मन्त्रालयले सातै प्रदेशको कार्यालय राख्ने स्थान, प्रदेशसभा सचिवालय, प्रदेशसभा हल, प्रदेश सभामुख र उपसभामुखको निवास, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, प्रदेश मुख्यमन्त्रीको निवास तथा प्रदेश मन्त्रालयको कार्यालय रहने स्थान र ठाउँको पहिचान गर्न सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव राजेन्द्रकुमार पौडेल नेतृत्वको विज्ञ टोली खटाएर उक्त टोलिको प्रतिवेदनका आधारमा ति स्थान तय गरेको बताइएको छ । यद्यपी प्रदेशको स्थायी राजधानी भने प्रदेश सरकारले नै तोक्नसक्ने संबैधानिक व्यवस्था छ ।