सरकारी अनुदान लिएर गोरखामा ४५ सय घर बने



‘गोरखा भूकम्प’ गएको तीस महिना हुँदा सरकारी अनुदान रकम लिएर गोरखामा चार हजार ५८५ वटा भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण भएका छन् । भूकम्पले करिब ७० हजार वटा घर तथा गोठ भत्किएको भए पनि सरकारले ६१ हजार ३०० जना लाई घर बनाउन अनुदान दिने गरी लाभग्राही सूचीमा राखेको छ ।

राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरण जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालयका प्रमुख शिवलाल पौडेलका अनुसार ६१ हजार ३०० लाभग्राहीमध्ये अहिलेसम्म ५८ हजार जनाले रु ५० हजारका दरले पहिलो किस्ता पाइसकेको र १२ हजार ९२० जनाले दोस्रो किस्ता बुझ्नुका साथै चार हजार ५८५ जनाले तेस्रो किस्ता अनुदान पाएका छन् ।

सरकारले जग खन्नका लागि पहिलो किस्ता रु ५० हजार, घरको डिपिसी गरेपछि दोस्रो किस्ता रु एक लाख ५० हजार र घर निर्माण सकेपछि तेस्रो किस्ता रु एक लाख दिने नियम बनाएअनुसार किस्ताबन्दीमा भूकम्पपीडितलाई घर निर्माणमा सघाएको हो । पौडेलले भन्नुभयो, “प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा प्राधिकरण, कोलेनिकालगायत कार्यालयका कर्मचारी खटिकाले एक साता अनुदान वितरण प्रभावित भएपनि बुधबारदेखि लाभग्राहीलाई पुनः अनुदान वितरण शुरु गरियो ।”

कामदार, निर्माण सामग्री, मापदण्डको अन्यौल, बैंक नहुँदा अनुदान किस्ता लिन सास्तीलगायत बाधाव्यवधानका बीच भूकम्पपीडितले घर बनाएका छन् । चिसो बढ्दै गएको छ भने उत्तरी भेगमा हिउँ पर्न शुरु गरिसकेको छ । मर्मत गरेर बस्न मिल्ने घरलाई पनि सरकारले मर्मत खर्च दिने बताएको छ । एक लाख रुपैयाँ लिएर चर्किएका घरहरु मर्मत गर्न सकिन्छ । गोरखाका २०१९ जना भूकम्पपीडितको नामावली रु एक लाखका दरले अनुदान पाउने गरी प्रबलीकरण ९मर्मत०मा निस्किएको भए पनि प्रबलीकरणको काम भने अझै शुरु भएको छैन ।

भूकम्पपीडितलाई छिटो अनुदान लिएर घर बनाउन सरकारले आग्रह गर्दै पनि भूकम्पपीडितले अनेक बहानामा घर बनाउन ढिलाइ गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
तथ्य र प्रमाणको आधारमा छिमेकीसँग आई टु आई कुरा गर्छौँं : ईश्वर पोखरेल

    नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले तथ्य र प्रमाणको आधारमा छिमेकीसँग

एमाले छाडेर कतै जाने सोचविचार गरेको छैन : भीम रावल

    एमालेमा असन्तुष्ट रहेका पूर्वउपाध्यक्षसमेत रहेका नेता भीम रावल पनि एकीकृत समाजवादीमा

पार्टीले गरेको कार्य विभाजन चित्त बुझेन : झलनाथ

     नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले पार्टीका नेताहरूको कार्य विभाजनप्रति

सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ९२ अर्ब पुग्यो

  सार्वजनिक ऋणको दायित्व बर्सेनि वृद्धि भएसँगै उक्त ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी खर्च