माओबादी किन लिसो झैँ टासियो सरकारमा,अझै किन सत्तामा बसिरहेका छन् माअाेवादी मन्त्रीहरु ?



हाम्रो इकोनोमि

सत्तारुढ र विपक्षी गठबन्धन गरी दोहोरो चरित्रमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रबाट सरकारमा रहेका मन्त्रीहरु अहिले भूमिकाबिहीन अवस्थामा रहेका छन् ।

मुख्य विपक्षी दल नेकपा एमालेसँग एकीकरणको योजनासहित गठबन्धन गरेको माओवादीले सरकारमा रहेका आफ्ना नेताहरुलाई फिर्ता नबोलाउँदा उनीहरु हाँस्य पात्र बन्दै गइरहेका छन् । यद्यपि माओवादी नेतृत्वले त्यसमा चासो दिएको देखिँदैन ।

विपक्षी गठबन्धनमा पनि रहने र सत्तामा पनि रहने दोहोरो चरित्र देखाएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले माओवादी मन्त्रीहरुबाट मन्त्रालय खोसेर विनाविभागीय बनाईदिएका थिए । तैपनि माओवादीबाट मन्त्री भएका नेताहरु सरकारले ‘चुनाव सार्न लागेको’ भन्दै सरकारमै बस्ने निर्णय पत्रकार सम्मेलन गरी सुनाएका थिए ।

उनीहरुले पहिलो चरणको मंसिर १० गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता नभएसम्म चुनाव सर्ने आशंका छ भनेका थिए । तर दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि समेत मनोनयन सम्पन्न भइसक्दा पनि उनीहरु उही कथित आशंकाको भरमा सरकारमा बसिरहँदा नेकपा माओवादी केन्द्र र सिंगो वाम गठबन्धनप्रति नै शुभेच्छुकहरुको चिन्ता बढेको छ ।

माओवादी विपक्षमा रहेर पनि सत्ता लोलुपतामा देखिएको भन्दै विनाविभागीय मन्त्रीहरुलाई ‘कहिले राजीनामा दिने’ भन्ने प्रश्नको सामना धेरै गर्नु परेको छ ।

अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको आदेशविना मन्त्रीहरुले सरकार छोड्न नसकेका कारण मन्त्रीहरु उही सरकारको मानो खाएर उसकै आलोचना गर्ने भूमिकामा सिमित भएका छन् ।

अहिले माओवादी केन्द्रबाट उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरा तथा मन्त्रीहरु गिरिराजमणि पोखरेल, जनार्दन शर्मा, प्रभु शाह, टेकबहादुर बस्नेत, शिवकुमार मण्डल, महेन्द्रबहादुर शाही, आशा कोइराला र सन्तकुमार थारु विनाविभागीय रहेका छन् ।

त्यस्तै ८ जना राज्यमन्त्री पनि विनाविभागीय छन् । सबै मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरु सरकारी तलब भत्ता खाएर वाम गठबन्धनका नाममा माओवादी केन्द्र तथा नेकपा एमालेको चुनाव प्रचार प्रसारमा केन्द्रित भएका छन् ।

जनतालाई परिवर्तन गर्छौ भन्दै आश्वासन बाँड्ने नेताहरु नै सत्ताका लागि मरिमेटेको देखिँदा माओवादी केद्रका शुभेच्छुकहरु नै आलोचनामा उत्रिएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
अब स्थानीय तहबाटै नापी र मालपोतको सेवा

    स्थानीय तहबाटै नापी तथा मालपोत सेवा दिन २०७ वटा पालिका इच्छुक...

सरकारले लोकतन्त्रको खिलाफमा कदम चाल्यो : प्रचण्ड

   नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बोलाइसकेको संसद् रोकेर अध्यादेश...

आयातित वस्तुको एमआरपीमा सरकार लचक

    आयातित मालवस्तुमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्थाले...

सरकारले फेरि बढ्यो सार्वजनिक यातायातको भाडा

    यातायात व्यवस्था विभागले इन्धनको मूल्य वृद्धि भएसँगै फेरि सार्वजनिक यातायातको भाडा...