निर्वाचन रोक्न सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका पाँच थान मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले भन्यो-निर्वाचन रोक्न आदेश जारी हुँदैन
निर्वाचन रोक्न सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका पाँच थान मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले देश निर्वाचनको महायज्ञमा होमिइसकेकाले निर्वाचन रोक्न आदेश जारी नहुने भनेको छ।
निर्वाचन रोक्न माग गर्दै सुनीलकुमार पटेल, भरतकुमार मैनाली र सीताराम अग्रवाल लगायतको मुद्दामा आदेश गर्दै यस्तो आदेश गरेको हो।
न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलाशले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्दै निर्वाचनको वातावरणविरुद्ध आदेश जारी नहुने स्पष्ट पारेको हो।
‘सानासाना ,कानुनी र व्यावहारिक कारण देखाई सहज रुपमा निर्वाचन नहुने परिस्थिति बन्नु लोकतन्त्रको हितमा हुँदैन,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘संवैधानिक, कानुनी व्यवस्था, निर्वाचन प्रणाली र प्रक्रिया सुधार गर्ने कुरा अन्तिम सुनुवाइ हुँदा निरुपण हुने देखिन्छ।’
सर्वोच्चको यो आदेशपछि निर्वाचन सम्बन्धी अदालती र कानुनी जटिलता टुंगिएको छ। आजै विशेष पत्रकार सम्मेलन गरी निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले निर्वाचन समयमै सम्पन्न गराउन सरकार र सम्बद्ध सबै पक्षबाट आयोगलाई सहयोग भइरहेको भन्दै निर्वाचन रोकिने द्विविधामा नपर्न सबैलाई आग्रह गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतमा पछिल्ला दुई सातामा निर्वाचन मिति सार्नेदेखि छपाइ भइसकेको मतपत्र बदर गरी नयाँ छाप्न माग गर्दै हालसम्म सात रिट दायर भएका थिए। ती रिटमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशससभा निर्वाचनका लागि छुट्टाछुट्टै मतपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने, क्लस्टर छुट्याएर निर्वाचन गर्नुपर्ने माग गरिएको थियो। हालसम्म निर्वाचनविरुद्ध परेका कुनै पनि मुद्दामा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छैन।
कात्तिक ८ मा न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलासले भने दुई वटा मतपत्र छाप्ने कानुनी व्यवस्था भएको भन्दै निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि निर्वाचन आयोगले दुई वटा मतपत्र छाप्ने निर्णय गरिसकेको छ।
