स्थापितले बाख्रा र मासुको हिसाब मागेपछि भयो बबण्डर , खसिकै कारण चुनाव हार्दैछन गगन



हाम्रो इकोनोमि

काठमाडौंका पूर्वमेयर केशव स्थापितले गगन थापाले किसानले पाउने अनुदानको रकम आफूले लिएर सरकारी रकम हिनामिना गरेको आरोप लगाएको विषय चर्चाको शीखरमा पुगेको छ । प्रतिनिधि सभा सदस्यकालागि काठमाडौं–४ बाट प्रतिस्पर्धा गरिरहेका गगनका लागि यो ठूलो चुनौती पनि हो ।

केशव स्थापितले केही दिन अघि नेपालआजसँगको कुराकानीका क्रममा भनेका थिए, ‘किसानले पाउने अनुदानको रकम आफैले लिएर गगन थापाले बाख्रा पाल्ने, मासु पसल खोल्ने भनेका थिए । तर अहिले बाख्रा पनि छैन । मासु पनि छैन । एक स्वर मिलाएर गगन थापालाई सोधौं खै बाख्रा, खै मासु पसल ?’

भोट माग्दै घरदैलो गरिरहेका गगनकालागि स्थापितको आरोपले निक्कै फरक पारेको टिप्पणी पनि भइरहेको छ । आफू माथि लागेको आरोप स्वयं थापाले खण्डन गर्न नपाई उनको बचाउका लागि कृषि विकास मन्त्रालय आगाडि बढेको छ । कृषि विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेर पहुँचवालालाई मात्रै कृषि अनुदान वितरण गर्ने डलरमा आधारित व्यवसायिक कृषि तथा ब्यापार आयोजना (प्याक्ट)ंले मंगलबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै गगन थापाको बचाउ गरेको छ ।

प्याक्टले आफ्नो विज्ञप्तिमा लेखेको छ, ‘सुनखानी एकीकृत कृषि केनद्र, महाकाल काठमाडौंले गुणस्तरीय मासु उत्पादन तथा बजारीकरण उपआयोजना सञचालन गर्न यस आयोजनासँग सम्झौता गरे पनि सुनखानी एकीकृत कृषि केन्द्रले मिति २०७२ मंसिर २८ गतेको प्राप्त निवेदनमा उल्लेखित कम्पनीका अध्यक्ष मा. गगनकुमार थापा कृषि तथा जलस्रोत समितिको सभापति समेत रहेको अवस्थामा कार्य सम्पदानमा असर पर्ने तथा स्वार्थ बाझिने भएको हुँदा उपआयोजना सञ्चालन गर्न असमर्थता जनाएको व्यहोरा उल्लेख छ । सोही अनुसार आयोजना कार्यन्वयन सहयोग समूहको कार्यालय एकान्तकुना, ललितपुरको मिति २०७२ फागुन १९ गतेको पत्रबाट उक्त उपआयोजना रद्द गर्ने कार्यबाही अगाडि बढाएकोले यस आयोजनाबाट उक्त सुनखानी एकीकृत कृषि केन्द्रले सम्झौता गरी सञ्चालन गर्ने भनिएको गुणस्तरीय मासु उत्पादन तथा बजारीकरण उपआयोजना तत्कालै रद्द गरिएको थियो ।’

पहुँच पुग्नेहरुलाई कृषिमा अनुदान भन्दै पैसा बाँड्न खोलिएको विदेशी सहयोगमा आधारित प्याक्टले दिएको रकम तिर्न नसके मिनाहा हुने व्यवस्था पनि छ । जसका कारण प्याक्टको पैसामा नेतादेखि पहुँचवालाहरुको आकर्षण हुने गर्दछ ।

कस्ता कस्ता गम्भीर विषय मिडियामा आउँदा पनि नबोल्ने सरकारी संयन्त्र यो मामिलामा भने निकै चलाख देखिएको छ । केहीले यो विज्ञप्तिलाई ‘ताप्के भन्दा अगाडि बिँड तातेको’ पनि भनेका छन् । नेपाल आजबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस
अब स्थानीय तहबाटै नापी र मालपोतको सेवा

    स्थानीय तहबाटै नापी तथा मालपोत सेवा दिन २०७ वटा पालिका इच्छुक...

सरकारले लोकतन्त्रको खिलाफमा कदम चाल्यो : प्रचण्ड

   नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बोलाइसकेको संसद् रोकेर अध्यादेश...

आयातित वस्तुको एमआरपीमा सरकार लचक

    आयातित मालवस्तुमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्थाले...

सरकारले फेरि बढ्यो सार्वजनिक यातायातको भाडा

    यातायात व्यवस्था विभागले इन्धनको मूल्य वृद्धि भएसँगै फेरि सार्वजनिक यातायातको भाडा...