पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवले घरभाडा नातिरेपछी घरधनीले दिए यस्तो चेतावनी,पत्रिकामा घर खाली गर्न छापियो यस्तो १५ दिने सुचना



हाम्रो इकोनोमि

‘राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवास काठमाडौं तथा पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवज्यूलाई १५ दिनभित्र घर खाली गर्ने बारेको सूचना!’
आजको नागरिक दैनिकको पृष्ठ ५ मा छापिएको सूचना हो यो।

यो सूचना पढ्ने जो कोही नेपालीलाई पक्कै झस्काउँछ। आफ्नो कार्यकालपछि आरामसाथ जीवन बिताउनुपर्ने पूर्वराष्ट्रपतिलाई घरभाडाको विषयमा आइलागेको यस्तो कचकच अहिले मात्र होइन। उनी पटकपटक घरभाडाको तनाव झेल्न विवश छन्।

२०७२ सालदेखि ललितपुरको बागडोलमा बस्दै आएका यादवले पटकपटक यस्ता सार्वजनिक सूचना झेल्नुपरेको छ। घरधनीबाट उत्तिकै कचकच। यति मात्रै होइन घरभाडा नपाएको भन्दै घरधनी रविभक्त बिष्टले २०७३ जेठमा सरकारविरुद्ध पाटन जिल्ला अदालतमा मुद्दा नै हाले। २०७२ कात्तिक १२ देखि भाडामा बस्दै आएका यादवबाट ८ महिनासम्म पनि भाडा नपाएको जनाउँदै बिष्ट अदालत पुगेका थिए।

पछि ९ महिना पुरानो मिति राखेर भाडा तिर्नेगरी सम्झौता भएपछि घरधनीले मुद्दा फिर्ता लिए। यादवको तनाव केही समयका लागि साम्य भयो।

विद्युत प्राधिकरणले महसुल नबुझाएको भन्दै २०७३ असारमा विद्युत कटौती प्रयास गरेको थियो। ‘घर खाली गराइपाऊँ’ भन्दै २०७४ बैसाख २५ मा बिष्टले राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासलाई पत्र ने लेख्नुपर्‍यो।

यादव बस्ने दुईतले घर ललितपुर महानगरपालिका-४ बागडोलमा छ। २ रोपनी ७ आना क्षेत्रफलमा बनेको कम्पाउण्ड सहितको व्यवस्थित घरमा उनी बस्दै आएका छन्। मासिक भाडा करसहित १ लाख ४४ हजार ४ सय ४५ रुपैयाँ बुझाउने गरी सम्झौता भएको थियो।

२०७२ कात्तिक १२ देखि बस्दै आए पनि सम्झौता भने ८ महिनापछि मात्रै भएको थियो। सम्झौता भइसकेपछि पनि भाडा र बत्तीको पैसा लिनका लागि श्रेष्ठले ठूलै तनाव झेल्नुपर्‍यो।

दोस्रो पटक पुन: सम्झौता त भयो तर असार मसान्तसम्मको घर बहाल सम्झौता सकिएपछि शीतल निवास मौन छ। त्यसयता घरभाडा र विद्युत महसुल नपाएको बिष्टको भनाइ छ।

देशको पहिलो राष्ट्रपति बनेका यादव सरकार र शीतल निवासको बेवास्ताले यसरी सधैं घरभाडाको लफडामा परिरहेका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
अब स्थानीय तहबाटै नापी र मालपोतको सेवा

    स्थानीय तहबाटै नापी तथा मालपोत सेवा दिन २०७ वटा पालिका इच्छुक...

सरकारले लोकतन्त्रको खिलाफमा कदम चाल्यो : प्रचण्ड

   नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बोलाइसकेको संसद् रोकेर अध्यादेश...

आयातित वस्तुको एमआरपीमा सरकार लचक

    आयातित मालवस्तुमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्थाले...

सरकारले फेरि बढ्यो सार्वजनिक यातायातको भाडा

    यातायात व्यवस्था विभागले इन्धनको मूल्य वृद्धि भएसँगै फेरि सार्वजनिक यातायातको भाडा...