पैसा लिएर सांसद बनाउने चोर बाटो खुल्यो,दललाई यसरी हुने भयो पाठीको पुच्छर काटी बोकालाई झैँ सजिलो
समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत सांसद चयन गर्दा दलहरुले क्रमसंख्या पछ्याउनु नपर्ने भएको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन विधेयकमा चलखेल गर्न मिल्ने प्रावधान राखेपछि क्रमसंख्या अनुसार सांसद चयन गर्न दलहरु बाध्यात्मक नहुने कानुनविद्हरुले बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन विधेयक २०७४ को दफा ६० को उपदफा ४ ले दलहरुलाई चलखेलको बाटो खुला गरिदिएको हो । दफा ६ मा ‘यथासम्भव’ क्रम अनुसार चयन गर्नुपर्ने भनिएको छ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा ६० को उपदफा ६ मा यस्तो प्रावधान छ । यसमा सांसद चयन गर्दा ‘यथासम्भव’ क्रमसंख्या अनुसार हुनुपर्ने भनिएको छ । बाध्यात्मक व्यवस्था भने छैन।
सूची पेश गर्दा जनसंख्या र सो दलले प्राप्त गरेको सिट संख्याको आधारमा अनुसूची–१ मा तोकिएको प्रतिशत अनुरुप दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु तथा मुस्लिमको प्रतिनिधित्व हुनेगरी यथासम्भव बन्दसूचीमा नाम समावेश भएको क्रम अनुसार सूची पेश गर्नुपर्नेछ । त्यस्तो सूचीमा यथासम्भव पिछडिएको क्षेत्र तथा अपांगता भएको व्यक्तिको समेत प्रतिनिधित्व गराउनुपर्नेछ’, दफा ६० मा भनिएको छ । कानुनका जानकारहरु ‘यथासम्भव’ शब्दले सांसद चयन गर्दा दलीय स्वच्छन्दता हाबी हुने बताउँछन्।
संविधानका ज्ञाता चन्द्रकान्त ज्ञवाली प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले दलहरुलाई सांसद छनोटमा मनपरी गर्ने छुट दिएको बताउँछन्।
‘संविधानले प्रतिनिधित्वको प्रतिशत तोकेको र क्रम अनुसार नै छनोट गर्न बाध्य बनाएको अवस्थामा संविधानसँग बाझिने कानुन बनेको छ’, ज्ञवालीले भने, ‘यसले क्रम अनुसार सांसद चयन गर्न दलहरुलाई बाध्य बनाएको छैन।’
यस्तै, अधिवक्ता दिपेन्द्र झा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्बन्धी कानुनले दलहरुलाई आफूलाई मनपर्ने उम्मेदवार छनोट गर्ने छुट दिएको तर्क गर्छन् । यसले समानुपातिक उम्मेदवार छनोटमा थप विकृति बढ्ने उनको भनाइ छ।
‘सूचीमा पर्न समेत पैसा बुझाउनुपर्ने अवस्था छ, अब क्रम संख्या अनुसार छनोट गर्नुपर्ने अवस्था नभएपछि बार्गेनिङको बाटो खुला भएको छ’, उनले भने।
निर्वाचन आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती पनि यो प्रावधानले दलीय भ्रष्टाचार बढ्ने बताउँछन्।
‘बन्दसूचीको क्रम अनुसार सांसद चयन गर्न बाध्य नभएपछि यसले आर्थिक चलखेलको बाटो खुला गरेको छ । समानुपातिक सांसद चयन गर्दा दलीय भ्रष्टाचार थप बढ्ने देखिएको छ’, उनले भने।
निर्वाचन आयोगको नियमावलीमा भने क्रम संख्या अनुसार दलले सांसद चयन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । निर्वाचन आयोगको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्बन्धी नियमावलीको नियम ४१ मा क्रम संख्यालाई आधार मान्न दलहरुलाई बाध्य बनाइएको छ । ‘समावेशी समूहको माथिल्लो उम्मेदवारको नाम छनोट गर्दा समावेशी समूहको माथिल्लो क्रममा भएको उम्मेदवारको नाम छनोट नगरी तल्लो क्रममा भएको उम्मेदवारको नाम छनोट गर्न पाइनेछैन’, नियम ४१ को उपनियम ३ मा भनिएको छ।
आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकाल नियमावलीमा व्यवस्था भए पनि दलहरु बन्दसूची पेश गर्दा मात्रै समावेशी समानुपातिक आधार मान्न बाध्य हुने बताउँछन्।
‘आयोगमा बन्दसूची पेश गर्दा मात्रै उहाँहरुलाई समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त मान्न बाध्य बनाइएको छ, सांसद छनोटमा भने क्रम मान्न बाध्यकारी कानुन बनाइएको छैन’, उनले भने।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत सांसद चयन गर्दा ठूलो आर्थिक चलखेल भएका घटना विगतमा पनि सार्वजनिक भएका थिए । क्रमसंख्या मान्नुपर्ने कानुनी बाध्यता नहुँदा त्यो प्रवृत्तिले यस पटक पनि निरन्तरता पाउने देखिएको छ।
