निर्वाचन आयोग बिरुद्द पाँच लाख कर्मचारी खनिए,मताधिकारबाट वञ्चित नगराउन माग गर्दै सर्वोच्चमा दायर भयो रिट
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीलाई मताधिकार दिन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ।
अधिवक्ता भरतकुमार मैनालीले संवैधानिक अधिकारबाट कर्मचारीलाई वञ्चित नगराउन माग गर्दै निर्वाचन आयोग र सरकारलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्। मंसिर १० र २१ गतेको निर्वाचनमा खटिने चार लाख ९२ हजार कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई समानुपातिक प्रणालीमा मतदान गर्न दिनुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ।
निजामती कर्मचारी, शिक्षक, सुरक्षाकर्मी, म्यादी प्रहरीको अस्थायी मतदाता नामावलीको व्यवस्था नभएकाले उनीहरूले समानुपातिक निर्वाचनमा समेत मतदान गर्न नपाउने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। आयोगले सरकारी कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीका लागि अस्थायी मतदाता नामावलीको व्यवस्था गर्ने/नगर्नेबारे कुनै निर्णय लिएको छैन।
प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको मतपत्र एउटै हुने भएकाले अस्थायी मतदाता नामावली व्यवस्था गर्न नसिकने आयोगको तर्क छ। सर्वोच्च अदालतले आइतबार फरक-फरक मतपत्र प्रयोगमा ल्याउने आदेश दिएसँगै कर्मचारीलाई मताधिकार प्रयोग गर्न दिनुपर्ने मागसहित रिट दायर भएको हो।
निर्वाचन आयोगले अस्थायी मतदाता नामावलीको व्यवस्था गर्न नसक्दा चुनावमा खटिने ९८ हजार ३ सय ३८ म्यादी प्रहरी, २ लाख २० हजार कर्मचारी र एक लाख ७३ हजार ८ सय ८५ सुरक्षाकर्मी मताधिकारबाट वञ्चित हुनेछन्।
