यसकारण टुङ्गिएन यी पाँच जिल्लामा वामगठबन्धनको उम्मेदवारी?



हाम्रो इकोनोमि

समानुपातिक उम्मेदवारको अन्तिम नामावली पेश गर्नुपर्ने अघिल्लो दिनसम्म एमाले र माओवादी केन्द्र ७२ जिल्लाको प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी टुङ्ग्याउन सफल भएका छन्।

तर पाँच जिल्लामा दुवै पार्टीका नेताहरुको व्यवस्थापन र दुवै पार्टीको समान रुपमा दावी गरेका क्षेत्रका कारण अन्तिम टुंगो लाग्न सकेको छैन।

आइतवार विहानसम्म टुंगो लाग्न बाँकी जिल्ला हुन्, सल्यान, चितवन, झापा, उदयपुर र सुनसरी।

झापाका पाँचवटै सिट एमालेले दावी गरिरहेको छ भने पार्टी नेता राम कार्की ‘पार्थ’ का लागि छुट्टयाउन आग्रह गरिरहेको छ।

अन्तिममा झापा २ माओवादी केन्द्रलाई छाड्ने गरी सहमति हुनसक्ने सम्भावना छ।

वलियो वामपन्थी पकड रहेको सुनसरी १ मा एमाले र माओवादी केन्द्र दुवैले दावी गरेका छन्।

तर एमाले सुनसरीका पाँच वटै सिट दावी गरिरहेको छ। यसैले सुनसरीमा पनि कुरा मिल्न सकिरहेको छैन।

झापा नपाएको स्थितिमा माओवादी केन्द्र नेता कार्कीलाई उदयपुरबाट प्रतिस्पर्धा गराउन चाहन्छ। तर यहाँपनि एमालेले दावी गरिरहेको छ।

चितवन–२ मा चाहिँ माओवादी केन्द्र बरिष्ठ नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ लाई प्रतिस्पर्धा गराउन चाहन्छ।

एमाले जिल्ला अध्यक्ष कृष्णभक्त पोखरेलपनि यही क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न चाहन्छन्।

दुवै पक्षले समानरुपमा प्रतिष्ठाको विषय बनाएकाले यो क्षेत्रका सम्बन्धमा निर्णय हुन नसकेको हो।

एउटामात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको सल्यानमापनि एमाले र माओवादीका दुई नेताले समानरुपमा दावी गरेका छन्।

एमाले पोलिटव्यूरो सदस्य प्रकाश ज्वाला र माओवादी केन्द्रका निवर्तमान सामान्य प्रशासनमन्त्री टेकबहादुर बस्नेत दुवै त्यहाँबाट प्रतिस्पर्धा गर्न चाहन्छन्।

यद्यपी, समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारी टुङ्ग्याउने अन्तिम दिन भएकाले विवादित ५ जिल्लाको बाँडफाँट आजै टुङ्ग्याउनुपर्ने बाध्यता एमाले–माओवादी केन्द्रलाई छ।

किनभने, प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी नपाउने नेताहरुलाई दुवै दलले समानुपातिक वा प्रदेश सभामा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
अब स्थानीय तहबाटै नापी र मालपोतको सेवा

    स्थानीय तहबाटै नापी तथा मालपोत सेवा दिन २०७ वटा पालिका इच्छुक...

सरकारले लोकतन्त्रको खिलाफमा कदम चाल्यो : प्रचण्ड

   नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बोलाइसकेको संसद् रोकेर अध्यादेश...

आयातित वस्तुको एमआरपीमा सरकार लचक

    आयातित मालवस्तुमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्थाले...

सरकारले फेरि बढ्यो सार्वजनिक यातायातको भाडा

    यातायात व्यवस्था विभागले इन्धनको मूल्य वृद्धि भएसँगै फेरि सार्वजनिक यातायातको भाडा...