ओलीको यस्तो डोज पछी प्रचण्ड परे यसरी लम्पसार,अलपत्र परेका मन्त्रीलाई देउवाले यसरी लगाउने भए पार



हाम्रो इकोनोमि

एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई सरकार छाड्ने निर्णय सच्याउन कडा निर्देशन दिएका छन् ।
‘प्रचण्ड’ले मंगलबार आफ्नो दलको शीर्ष नेताहरूको बैठक राखेर सरकारबाट पार्टीका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गराएका थिए । माओवादीले सरकार छाड्ने निर्णय गरेको चालपाएपछि तत्काल ओलीले ‘प्रचण्ड’को सातो लिने गरेर हप्काएको स्रोतले जनाएको छ । ओली र दाहालबीच सिंहदरबारमा गोप्य वार्ता भएको थियो ।
‘मसँग सल्लाह नै नगरेर कांग्रेसलाई सजिलो हुने गरी सरकारबाट मन्त्री फिर्ता बोलाउने निर्णय किन गर्नुभयो ?’, ओलीले ‘प्रचण्ड’लाई हप्काउँदै भने, ‘सरकार छाड्ने होइन । तपाईको निर्णय सच्चाएर सरकारमा बसिरहनुस् ।’ ओलीको निर्देशनपछि ‘प्रचण्ड’ले सल्लाह गरेर ठोस निर्णय लिनेछु भन्दै बाहिरिएका थिए ।
हुन त ‘प्रचण्ड’ले ओलीसँग भेट गर्नु अगाडि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग पनि भेटवार्ता गरेका थिए । वार्तामा प्रधानमन्त्री देउवाले ‘प्रचण्ड’लाई ‘सरकारमा बसेर प्रमुख विपक्षी दलसँग वाम गठबन्धन गरेर कांग्रेसलाई हराउन भूमिका खेल्ने यस्तो कुरा विश्वमा कतै पनि हुँदैन । तपाईका मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउनुस् । होइन भने माओवादीका सबै मन्त्रीलाई विनाविभागीय बनाउँछु’ भनेर चेतावनी दिएको स्रोतको भनाइ छ ।

विनाविभागीय मन्त्री बनेर बेइज्ज सहनुभन्दा माओवादीले आफ्ना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएर अगाडि बढ्दा राम्रो हुने सुझाव उपप्रधान एवम् परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराले ‘प्रचण्ड’लाई दिएको स्रोतको भनाइ छ । तर, गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकार छाड्न नहुनेभन्दै ‘प्रचण्ड’लाई एमाले अध्यक्ष ओलीकै शैलीमा धम्क्याएको एक नेताले बताए ।
उता, प्रधानमन्त्री देउवाले ‘प्रचण्ड’लाई आफ्ना मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउन पटक–पटक दवाव दिइसकेका छन् । स्रोतका अनुसार मंगलबार बेलुकासम्म ‘प्रचण्ड’ले आफ्ना मन्त्रीहरू फिर्ता नबोलाए देउवाले माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरूलाई विनाविभागीय बनाउने तयारी गरेका छन् ।
उता, गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले गृहमन्त्रालयमा मंगलबार दिउँसो आकस्मिक निर्णय गरेर माओवादी मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउने पार्टीको निर्णय तत्कालका लागि स्थगित भएको जनाएका छन् । ‘सरकारले निर्वाचन सार्ने तयारी गरेको सूचना पाएपछि माओवादीले मन्त्री फिर्ता बोलाउने निर्णयलाई थाँती राखेको छ’, शर्माले दाबी गर्दै भने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
अब स्थानीय तहबाटै नापी र मालपोतको सेवा

    स्थानीय तहबाटै नापी तथा मालपोत सेवा दिन २०७ वटा पालिका इच्छुक...

सरकारले लोकतन्त्रको खिलाफमा कदम चाल्यो : प्रचण्ड

   नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बोलाइसकेको संसद् रोकेर अध्यादेश...

आयातित वस्तुको एमआरपीमा सरकार लचक

    आयातित मालवस्तुमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्थाले...

सरकारले फेरि बढ्यो सार्वजनिक यातायातको भाडा

    यातायात व्यवस्था विभागले इन्धनको मूल्य वृद्धि भएसँगै फेरि सार्वजनिक यातायातको भाडा...