सेनाले चाल्यो देउवा बिरुद्द यस्तो कदम,सर्वाेच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री बिरुद्द यसकारण भयो मुद्दा दायर



नेपाली सेनाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको कार्यालय मात्रै होइन अन्य ८ वटा सरकारी कार्यालयहरू विरुद्ध सेनाले हालै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको हो ।

काभ्रेकी मैना सुनार हत्या काण्डमा तीन सैनिक अधिकारीलाई जन्म कैदको सजाय भएपछि नेपाली सेनाले भदौ १६ गते प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, महान्यायाधीवक्ता, उच्च अदालत पाटन, जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रे, सकारी वकिलको कार्यालय काभ्रे र जिल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोक समेतका विरुद्धमा सो रिट दायर गरेको हो ।

उक्त रिटमा भदौ १९ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले कारण देखाउ आदेश जारी गरिसकेका छन् ।

रिटमा मैना सुनुवार मुद्दामा तीन सैनिक अधिकारीलाई सुनाइएको जन्म कैदको सजाय मिनाह हुनुपर्ने माग गरिएको छ । सैनिक अदालतबाट कारबाही भइसकेका व्यक्तिहरुलाई सामान्य अदालतले जन्म कैदको फैसला सुनाउनुले दोहोरो खतराको सिद्धान्त भएको सेनाको ठहर छ ।

चर्चित मैना सुनुवार हत्या काण्डमा काभ्रे जिल्ला अदालतका न्यायाधीश मेदिनीप्रसाद पौड्यालले २०७४ वैशाख ३ गते तीन जना सैनिक अधिकारीहरू तत्कालिन महासेनानी बबि खत्री तथा सहसेनानी द्वय अमित पुन र सुनिल अधिकारीलाई जन्म कैदको सजाय सुनाएका थिए । सह सेनानी निरञ्जन बस्नेतले उक्त मुद्दामा सफाईं पाएका थिए ।

२०६० फागुन ५ गते वीरेन्द्र शान्ति तालिम केन्द्र पाँचखालको सैनिक टोलीले खरेलथोक ६ की (माओवादी आरोप लागकी)देवी सुनुवारकी १५ वर्षकी छोरी मैनालाई लगेको थियो । ४ दिनपछि मैना मृत फेला परेकी थिइन् ।

यो घटनामा मानवअधिकारवादी संगठनहरुले चरम यानता र बलात्कार गरेर हत्या गरेको बताउँदै आएका छन् भने सेनाले मुडभेडमा मारिएको दाबी गर्दै आएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
चेक बाउन्स हुँदैमा कालोसूचीमा नपर्ने

    अब चेक बाउन्स हुँदा कालोसूचीमा नपर्ने भएको छ । आज राष्ट्र

सेयर धितो कर्जामा २० करोडको सीमा खारेज

    बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट सेयर धितो कर्जामा संस्थाहरुलाई दिइने अधिकतम २०

ग्लोबल आईएमई बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सुरेन्द्रराज रेग्मी नियुक्त

    ग्लोबल आईएमई बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा सुरेन्द्रराज रेग्मी नियुक्त

राजदूतमा कांग्रेस-एमालेबीच भागबण्डा मिल्यो

    सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले राजदूतको भागबण्डा मिलाएका छन्