दरबारमार्गका व्यापारीसँग दुइ करोड घुष खाएर आपुर्ती मन्त्रीले सिलबन्दी फुकुवा गरे पछी यसरी भयो बबाल

आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डल मन्त्री भएपछि केही चर्चामा आउने काम गरे । उनले गरेका विभिन्न काममध्ये सबैभन्दा चर्चित बन्यो, दरबारमार्गका ब्राण्डेड पसलमा अनुगमन । अनुगमनका क्रममा पसलहरुले अत्याधिक चर्को मूल्यमा सामान बेच्ने गरेको मन्त्री मण्डलले थाहा पाए । आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागकोसमेत अगुवाइमा भएको अनुगमनपछि जे तथ्य फेला प¥यो, त्यसले देशैभरी तरङ्ग ल्यायो । कयौँ गुणा बढि मुल्य नाफा खाएर सामान बेच्ने व्यापारीलाई कारबाही हुने भयो भनेर उपभोक्ता उत्साहित पनि भए ।

नेपालीहरुको मुख्य चाड दशैँ अगाडि गरिएको अनुगमनपछि केही पसलहरु सिलबन्दी गरिएको थियो । कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गरिएको भन्दै आपूर्ति मन्त्री शिवकुमार मण्डलले दोषी व्यापारीलाई उन्मुक्ति नदिने प्रतिवद्धता धेरै पटक दोहो¥याए ।
तर अहिले घनटाक्रम ठ्याक्के ३६० डिग्रीले घुमेको छ । सेलको नाममा लत्ताकपडा, जुत्ता, घडीलगायत सामग्री शत प्रतिशत महँगोमा बिक्री गरेको पुष्टि भए पनि दरबारमार्गका विक्रेतालाई कारबाही नगर्न सरकारले विभिन्न बहाना निकाल्न थालेको छ ।

ति व्यापारीलाई कारबाही नगरी सिलबन्दी गरिएका पसलसमेत खुलाइएको छ । सबैतिर हल्ला पुग्ने गरी गरिएको अनुगमन र पसल सिलबन्दीपछि अहिले कसैले थाहा नपाउने गरी तिनै पसल निर्वाध संचालनमा ल्याइएको छ । दरबारमार्गमा ठगी गरेको फेला पारेपछि बन्द गरिएका पसलको सिल सरकारले सुटुक्क खुला गरिसकेको छ । करिब २० दिन सिलबन्दी थियो । बयानको आधारमा कालोबजारी गरेको फेला परे पनि कारबाहीको सट्टा सिलबन्दी फुुकुवा गरियो । आशंका यसैमा बढेको छ ।
आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलसहितको टोलीले भदौ १९ र २१ गते दरबारमार्गका पसल अनुगमन गर्दा अत्यधिक नाफा लिने गरेको फेला पारेपछि ९ वटा पसलमा सिल गरेको थियो । आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले व्यवसायीसँग लिएको बयान र विश्लेषणमा पनि अत्यधिक मुनाफा राखी बिक्री गरेको निष्कर्ष निकालिसकेको छ । तर, कारबाही के गर्ने भन्ने निष्कर्षमा भने ती सरकारी निकाय पुगेका छैनन् । सुरुवाती दिनमा कडा रूपमा प्रस्तुत भएको मन्त्रालय पछिल्लो समय नरम बन्दै गएको छ । आपूर्तिमन्त्री मण्डलले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी कानुनी कमजोरीका कारण कैफियत भेटिएका व्यवसायीलाई तत्काल कारबाही गर्न नसकेको बताए ।

आपूर्ति मन्त्रीले बाहिर जे जस्तो कुरा भने पनि उनले दरबारमार्गका व्यापारीसँग ठूलो रकम घुस लिएर पसल संचालनलाई निरन्तरता दिइएको आरोपले अहिले बजार तताएको छ । दरबारमार्गका कालोबजारियासँग करिब एक करोड पचास लाख रुपैयाँ लिएर पसल खुलाईको आरोप लागेपछि मन्त्री मण्डलसमेत अहिले संकटमा परेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट मन्त्री बनेका मण्डलले घुस खाएर पसल खुलाएको भनेर पार्टीभित्र पनि विरोध भइरहेको बताइएको छ ।
मन्त्री मण्डलको नेतृत्मा आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका उच्च अधिकारीसमेत अनियमितता गरेर पसल खुलाउने काममा संलग्न रहेको आशंका गरिएको छ ।

दोषीलाई किन उन्मुक्ति दिइयो भन्ने विषयमा अहिलेसम्म कसैले पनि मुख नखोलेकाले पैसा खाएर दोष पखालिएको भन्ने आरोपमा झन बल पुगेको छ ।
उच्च मुनाफा गरी उपभोक्ता ठगी गर्ने व्यवसायीलाई कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ र उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार कारबाही गर्ने व्यवस्था छ ।
तर, बयानको काम सकिए पनि असोज १० मै कुनै कारबाही नगरी सिलबन्दी फुकुवा गरिसकिएको छ । सरकारी वकिलको राय लिएपछि मात्रै सिलबन्दी फुुकुवा गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि विभागले प्रक्रिया नपुर्‍याई फुुकुवा गरेको हो । कारबाहीका लागि सरकारी वकिलको रायपछि कालोबजारी ऐनअनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दिएको आदेशमा मात्र सिल तोड्नुपर्छ । तर, सिलबन्दी फुुकुवा गर्दा गोप्य रूपमा टोली परिचालन गरी उन्मुक्ति दिइएको छ ।