दरबारमार्गका व्यापारीसँग दुइ करोड घुष खाएर आपुर्ती मन्त्रीले सिलबन्दी फुकुवा गरे पछी यसरी भयो बबाल



आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डल मन्त्री भएपछि केही चर्चामा आउने काम गरे । उनले गरेका विभिन्न काममध्ये सबैभन्दा चर्चित बन्यो, दरबारमार्गका ब्राण्डेड पसलमा अनुगमन । अनुगमनका क्रममा पसलहरुले अत्याधिक चर्को मूल्यमा सामान बेच्ने गरेको मन्त्री मण्डलले थाहा पाए । आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागकोसमेत अगुवाइमा भएको अनुगमनपछि जे तथ्य फेला प¥यो, त्यसले देशैभरी तरङ्ग ल्यायो । कयौँ गुणा बढि मुल्य नाफा खाएर सामान बेच्ने व्यापारीलाई कारबाही हुने भयो भनेर उपभोक्ता उत्साहित पनि भए ।

नेपालीहरुको मुख्य चाड दशैँ अगाडि गरिएको अनुगमनपछि केही पसलहरु सिलबन्दी गरिएको थियो । कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गरिएको भन्दै आपूर्ति मन्त्री शिवकुमार मण्डलले दोषी व्यापारीलाई उन्मुक्ति नदिने प्रतिवद्धता धेरै पटक दोहो¥याए ।
तर अहिले घनटाक्रम ठ्याक्के ३६० डिग्रीले घुमेको छ । सेलको नाममा लत्ताकपडा, जुत्ता, घडीलगायत सामग्री शत प्रतिशत महँगोमा बिक्री गरेको पुष्टि भए पनि दरबारमार्गका विक्रेतालाई कारबाही नगर्न सरकारले विभिन्न बहाना निकाल्न थालेको छ ।

ति व्यापारीलाई कारबाही नगरी सिलबन्दी गरिएका पसलसमेत खुलाइएको छ । सबैतिर हल्ला पुग्ने गरी गरिएको अनुगमन र पसल सिलबन्दीपछि अहिले कसैले थाहा नपाउने गरी तिनै पसल निर्वाध संचालनमा ल्याइएको छ । दरबारमार्गमा ठगी गरेको फेला पारेपछि बन्द गरिएका पसलको सिल सरकारले सुटुक्क खुला गरिसकेको छ । करिब २० दिन सिलबन्दी थियो । बयानको आधारमा कालोबजारी गरेको फेला परे पनि कारबाहीको सट्टा सिलबन्दी फुुकुवा गरियो । आशंका यसैमा बढेको छ ।
आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलसहितको टोलीले भदौ १९ र २१ गते दरबारमार्गका पसल अनुगमन गर्दा अत्यधिक नाफा लिने गरेको फेला पारेपछि ९ वटा पसलमा सिल गरेको थियो । आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले व्यवसायीसँग लिएको बयान र विश्लेषणमा पनि अत्यधिक मुनाफा राखी बिक्री गरेको निष्कर्ष निकालिसकेको छ । तर, कारबाही के गर्ने भन्ने निष्कर्षमा भने ती सरकारी निकाय पुगेका छैनन् । सुरुवाती दिनमा कडा रूपमा प्रस्तुत भएको मन्त्रालय पछिल्लो समय नरम बन्दै गएको छ । आपूर्तिमन्त्री मण्डलले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी कानुनी कमजोरीका कारण कैफियत भेटिएका व्यवसायीलाई तत्काल कारबाही गर्न नसकेको बताए ।

आपूर्ति मन्त्रीले बाहिर जे जस्तो कुरा भने पनि उनले दरबारमार्गका व्यापारीसँग ठूलो रकम घुस लिएर पसल संचालनलाई निरन्तरता दिइएको आरोपले अहिले बजार तताएको छ । दरबारमार्गका कालोबजारियासँग करिब एक करोड पचास लाख रुपैयाँ लिएर पसल खुलाईको आरोप लागेपछि मन्त्री मण्डलसमेत अहिले संकटमा परेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट मन्त्री बनेका मण्डलले घुस खाएर पसल खुलाएको भनेर पार्टीभित्र पनि विरोध भइरहेको बताइएको छ ।
मन्त्री मण्डलको नेतृत्मा आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका उच्च अधिकारीसमेत अनियमितता गरेर पसल खुलाउने काममा संलग्न रहेको आशंका गरिएको छ ।

दोषीलाई किन उन्मुक्ति दिइयो भन्ने विषयमा अहिलेसम्म कसैले पनि मुख नखोलेकाले पैसा खाएर दोष पखालिएको भन्ने आरोपमा झन बल पुगेको छ ।
उच्च मुनाफा गरी उपभोक्ता ठगी गर्ने व्यवसायीलाई कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ र उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार कारबाही गर्ने व्यवस्था छ ।
तर, बयानको काम सकिए पनि असोज १० मै कुनै कारबाही नगरी सिलबन्दी फुकुवा गरिसकिएको छ । सरकारी वकिलको राय लिएपछि मात्रै सिलबन्दी फुुकुवा गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि विभागले प्रक्रिया नपुर्‍याई फुुकुवा गरेको हो । कारबाहीका लागि सरकारी वकिलको रायपछि कालोबजारी ऐनअनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दिएको आदेशमा मात्र सिल तोड्नुपर्छ । तर, सिलबन्दी फुुकुवा गर्दा गोप्य रूपमा टोली परिचालन गरी उन्मुक्ति दिइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा नाउपाकै कैलाशको पनि दाबी

    सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीका लागि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका कैलाश चौधरीले पनि दाबी गरेका

कांग्रेसले सदनमा कुण्ठा पोख्यो : ओली

    नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस संसदीय मर्यादामा चल्न नसकेको

अत्यावश्यक बाहेक घरबाट ननिस्कन इजरायलमा रहेका नेपालीलाई दूतावासको आग्रह

    इजरायलस्थित नेपाली राजदूतावासले त्यहाँ रहेका नेपालीहरूलाई स्थानीय सुरक्षा प्रोटोकलको पालना गर्न

प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य

    संघीय संसदको हिउँदे तेस्रो अधिवेशन आज (आइतबार) राति १२ बजेदेखि लागु