अब सातवटै प्रदेशमा सहज इन्टरनेट

काठमाडौ । देशैभर अर्थात सातवटै प्रदेशमा उच्च गतिको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको पहुँच विस्तार हुनेभएको छ । सो उद्देश्यसहित सरकारले यसको पूर्वाधार निर्माणमा दस अर्बभन्दा बढी लगानी गरेको छ ।
दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत मध्यपहाडी लोकमार्गलाई आधार मानेर ब्रोडब्यान्ड पूर्वाधार निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको हो । सङ्घीय संरचनाअनुसार प्रदेश एकदेखि सातअन्तर्गत लोकमार्ग र त्यस आसपासका जिल्ला सदरमुकामसम्म फाइबर बिछ्याउन प्राधिकरणले आवेदन माग गरी सेवा प्रदायकसमेत टुङ्गो लगाइसकेको छ ।
त्यस्तै विभिन्न १५ ओटा प्याकेजमा कर्णाली क्षेत्र, प्रदेश सात र दुईका अधिकांश जिल्लासहित अन्य जिल्लासमेत समेटेर त्यहाँका सार्वजनिक स्थानमा इन्टरनेट नेटवर्क विस्तार र पहुँच पुर्याउन सेवा प्रदायक छनोटको काम प्राधिकरणले अघि बढाइसकेको छ ।
यो आयोजनाअन्तर्गत प्रदेश एक, दुई र तीनमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन नेपाल टेलिकमसँग करिब पाँच अर्ब रुपियाँको सम्झौता भइसकेको र गत २०७३ असोज १२ गतेभएको सम्झौता अनुसार प्राधिकरणले पाँचथरको चियोभञ्ज्याङदेखि गोरखाको आरुघाटसम्म फाइबर बिछ्याउन टेलिकमलाई सो रकम किस्तामा उपलब्ध गराउनेछ ।
सबै जिल्लाका अधिकांश सार्वजनिक स्थानमा इन्टरनेट पहुँच विस्तार गर्न पनि प्राधिकरणले प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । यसै योजनाअन्तर्गत अहिलेसम्म कर्णाली क्षेत्रका आठ, प्रदेश सातका आठ, प्रदेश दुईका आठ र प्रदेश एकका तीन जिल्लामा सेवा प्रदायकसँग आवेदन माग भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
आवेदन माग गरिएका क्षेत्रमा प्याकेज छुट्याई फरक फरक सेवा प्रदायकलाई समेट्ने प्रयास गरिएको उनको भनाइ छ । थप विस्तार हुने यस योजनाअन्तर्गतका १५ ओटा प्याकेजमध्य प्रत्येकमा ४० देखि ५० करोडसम्म लगानी हुने पनि प्राधिकरणले बताएको छ । प्राधिकरणले यो योजनामा सेवा प्रदायकलाई इन्टरनेट नेटवर्क विस्तार तथा सम्बन्धित जिल्लाका वडा कार्यालय, सामुदायिक विद्यालय, अस्पताललगायतका सार्वजनिक स्थानमा दुई वर्षसम्म निःशुल्क इन्टरनेट पु¥याउनुपर्ने गरी आवेदन माग गरिरहेको छ ।