अलपत्र परेको काठमाण्डौ हेटौडा सुरुङमार्ग खारेज, सुरूङमार्गका फसेको जनताको पैसा के हुन्छ ?



अलपत्र परेको काठमाण्डौ हेटौडा सुरुङमार्गको परियोजनालाई सरकारले खारेज गरेपछि सो परियोजनामा लगानी भएको जनताको लाखौं रुपैयाँ अब के हुन्छ ? प्रश्न उठेको छ । नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेडले लामो समयदेखि ओगटेर राखेको सो परियोजनामा कुनै प्रगति नभएपछि सरकारले परियोजना खारेज गरेको छ ।

पूर्वाधार विकास कम्पनीले सुरुङ मार्ग बनाउनका जनताबाट ३१ करोड ७६ लाख रकम जुटाएको थियो । गैरआवासीय नेपाली तथा स्वदेशी उद्योगपतिहरुबाट ३५ अर्ब रुपैयाँ उठाउने योजना बनाएपनि सो रकम उठेको थिएन । जनताबाट उठाएको करीब ३२ करोड मध्ये बैंक ग्यारेन्टीका लागि राखेको ३ करोड बाहेक अन्य रकम सबै खर्च भइसकेको छ । हेटौंडाका जनताले गाई, बाख्रा, भैंसी बेचेर तथा ऋण काढेरसमेत यो कम्पनीलाई रकम बुझाएका थिए । जनताको पैसा के कसरी फिर्ता गराउने भन्ने बारेमा सरकारले औपचारिक रुपमा केही बताएको छैन ।

सरकारले ०६९ बैशाखमा,२०७१ बाट शुरु गर्ने गरी सुरुङमार्ग बनाउन सो कम्पनीलाई जिम्मा दिएको थियो । तर, निर्धारित मितिसम्ममा परियोजनाको डिपिआर बन्नुवाहेक केही काम हुन सकेन । कम्पनीमा सन्चालकहरुको मतभेदका कारण दुईवर्षमा सरकारलाई वुझाउनु पर्ने लगानीको आधारसहितको आर्थिक प्रतिवेदन पनि परियोजनाले बुझाउन सकेन ।

कम्पनीका संस्थापक अध्यक्ष बनेका उद्योग बाणिज्यसंघका पूर्व अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले शुरूमा परियोजनामा रकम जुटाउन निकै मेहनत गरेपनि पछि निस्कृय रहे । उनीमाथि घुमफिरमा पैसा सकेको आरोप लागेको छ । महत्वाकाँक्षी परियोजनाको जस लिन शुरुमा नाम चलेका उद्योगपति बोर्डमा बसे तर, पछि लगानी जुटन नसकेपछि उनीहरूविच अविश्वास र मत भिन्नता बढ्यो । परिणाममा कम्पनी धरासायी भयो ।

यातायातमन्त्री बीर बहादुर बलायरले जनताको लगानीको वारेमा सोचिने जानकारी दिएपनि सर्वसाधारण भने ढुक्क हुने अवस्थामा छैनन । एउटा मन्त्रीले आश्वासन दिने तर सरकार एक वर्षपनि नटिक्ने भएपछि सर्वसाधारणले शंका गरेका छन । सर्वसाधारणको फसेको लगानीको बारेमा कम्पनीका सन्चालकहरु एकले अर्काको देखाउने गरेका छन । अहिले सरकार आफैंले काठमाडौं निजगढ फास्टट्रयाक निर्माण सुरु गर्न लागेपछि सुरुङमार्ग आवश्यक नपर्ने बहस शुरु थालेको छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस
समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीले ७ दिनभित्र ऋण तिर्नैपर्ने

    समस्याग्रस्त घोषणा भएका १८ सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएका ऋणीलाई ऋण तिर्न

प्रधानमन्त्री ओली-देउवा र प्रचण्डबीच भेटघाट

    तीन ठूला दलका शीर्ष नेताहरू बालुवाटारमा भेला भएका छन् । प्रधानमन्त्री

जग्गादानबारे गरिएका टिकाटिप्पणीहरु खेदजनक छ : एमाले

     नेकपा एमालेले व्यवसायी मिनबहादुर गुरुङ पार्टीलाई प्राप्त जग्गाको विषयमा उत्पन्न विवादबारे

एक अर्ब ७४ करोड जम्मा भयो प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा

    प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा एक अर्ब ७४ करोड ४७ लाख