यी हुन् राणालाई घाँडा भएका १० सांसद,थापाले भने चोक्टा खान गाकी बुढी झोलमा डुबेर मरी



हाम्रो इकोनोमि

सरकारमा सहभागि भएसँगै राप्रपा प्रजातान्त्रिकमा भाँडभैलो सुरु भएको छ । र अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणालाई १० संसदले टोक्नु न बोक्नु पारेका छन।
सरकारमा सहभागि हुने विषयमा राप्रपा पृष्ठभूमिबाट आएकाहरुलाई अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले उपेक्षा गरेको भन्दै सो समूहका सांसदहरुले सामूहिक राजिनामा दिने तयारी गरेका छन् ।

अध्यक्ष राणाले सरकारमा जानेहरुको नाम आइतबार सार्वजनिक गरेसँगै सोमबार विहान राणा निवास पुगेका असन्तुष्ट पक्षका रामकुमार शर्मा, सयन्द्र वान्तवा, राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठ, कमला शर्मा, विराज विष्ट, बबिना लावती मोक्तान लगायतका सांसदहरुले सरकारमा पठाउने व्यक्तिहरु समावेशी नभएकाले केही नाम फिर्ता लिएर महिलालाई प्राथमिकता दिन माग गरेका थिए ।

‘सरकारमा जाने विषयमा हामीसँग कुनै छलफल पनि भएन, छलफल नभएपनि समाबेशी बनाइएको भए केही थिएन, सवै पुरुषमात्रै पठाइयो त्यो पनि एक व्यक्ति एक पदको नीति विपरित । त्यसैले हामी विकल्प सोच्न बाध्य भयौं’, असन्तुष्ट मध्येकी एक सांसद राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठले रातोपाटीसँग भनिन् ‘अब हामी सामुहिक राजिनामा दिने तयारीमा छौं ।’ असन्तुष्टहरुले आजै बिहान अध्यक्ष राणालाई भेटेर अव ‘अन्तिम भेट’ भयो भन्दै फर्किएका थिए ।

भेटमा उनिहरुले रेशम लामाको नाम फिर्ता लिएर कोही एक महिला सांसदलाई सरकारमा पठाउन राणालाई भनेका थिए । तर, जवाफमा अध्यक्ष राणाले ‘अव अहिले केही हुदैन, अर्को पटक हुने मन्त्रिमण्डल विस्तारमा महिलालाई सहभागि गराउला’ भनेर फर्काएका थिए ।
सरकारमै जाने विषयमा राप्रपा अध्यक्ष कमल थापासँग विद्रोह गरेर नयाँ पार्टी गठन गरेका उनीहरु पुनः राणाविरुद्ध विद्रोहको तयारीमा लागेका हुन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
सिंहदरबार अगाडि मोटरसाइकल पार्किङ गरेर अखिलको प्रदर्शन, ६ विद्यार्थी नेता पक्राउ

    सिंहदरबार अगाडि मोटरसाइकल पार्किङ गरेर प्रदर्शनमा उत्रिएका नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी...

इरानका पुल र विद्युत केन्द्र ध्वस्त पार्ने ट्रम्पको धम्की

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरान वार्तामा नफर्किए अर्को हप्तादेखि त्यहाँका पुल...

सरकारको विरोध गर्दा गोली हान्ने धम्की आयो : ऐन महर

    प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरले गुण र दोषको...

सर्वोच्चद्वारा सरकारको एकद्वार विज्ञापन नीति खारेज

    सरकारी विज्ञापन प्रकाशनका लागि सरकारले लागू गरेको एकद्वारा प्रणालीको निर्णय सर्वोच्च...