गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन कसरी सुरु भयो,कसरी अन्त्य हुदैछ,गोर्खाल्यान्ड: अवसानको कथा

गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन सुरु हुनेबित्तिकै आन्दोलनकारी दल गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका दुई नेता हराए, अध्यक्ष विमल गुरूङ अनि सचिव रोशन गिरी। विमल जंगल पसे, रोशन राजधानी दिल्ली छिरे । अनिश्चितकालीन बन्दको ८० दिनसम्म पनि उनीहरू दुवैले जनतालाई अनुहार देखाएनन्।

आन्दोलनको नाममा बन्द मात्र जारी रह्यो । आठ जनाको ज्यान गयो भने सयौं घाइते भए । कैयौं पक्राउ परे । अनेकौं सरकारी कार्यालय र सवारी साधन जले । साप्ताहिक रूपमा वेतन थापेर जीवन चलाउने चिया मजदुरहरू करिब १२ हप्तादेखि ज्याला नपाएर भोकभोकै छन् । व्यापार चौपट छ । शिक्षण संस्थाहरू ठप्प हुँदा विद्यार्थीको अध्ययन र चेतना तहसनहस छ । समग्रमा जनजीवन डामाडोल छ।

दार्जिलिङ पहाडमा संकटै संकट छ । जम्मै दुःख, समस्या, संकट एउटै उद्देश्यको लागि जनताले झेलिरहेका छन्, त्यो हो- छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड। तर, आन्दोलन रणनीतिविहीन छ । आन्दोलनको नाममा कुनै कार्यक्रम छ भने त्यो हो, अनिश्चितकालीन बन्द । अनिश्चितकालीन बन्द छ, त्यसकारण यी सारा सङ्कट छन्।

आन्दोलनकारी दलका प्रमुख नेता अझै जंगलमै छन् । भ्रममा नपर्नुहोला, उनी कुनै जंगी आन्दोलन गर्न जंगल पसेका होइनन्, पक्राउ पर्ने डरले लुकेका हुन्।

दुर्भाग्य १: आन्दोलनको बीउ र बाँझो रणनीति

गायक प्रशान्त तामाङ सुवास घिसिङको निम्ति अशुभ अनुहार हुन् । इन्डियन आइडल त सोनी टीभीको एउटा रियालिटी शो थियो। यस्ता शोहरू हजारौं छन्, जहाँ कोही न कोही नेपालीभाषी कलाकार पुग्छन् नै ।

झट्ट हेर्दा एउटा रियालिटी शोसित राजनीतिको के सम्बन्ध र ? तर, आइडलको जज रहेका अनु मल्लिकले प्रशान्तसित गरेको व्यवहार र उनलाई देखाइएको ‘दरवान’ पात्रले शो हेरिरहेका नेपालीभाषीहरूको ‘मन’ र ‘स्वाभिमान’ दुवैमा जुन चोट पुर्या यो, त्यो सहजै सहन सकिने थिएन । स्वाभिमानमा चोट लागेका मानिस बहुलाउँछन् । सारा नेपाली बहुलाए।

उनीहरूमा प्रशान्तलाई जिताउने ‘भूत’ चढ्यो । यसको लागि करोडौं रुपियाँ खर्चिए । प्रशान्तले वास्तवमा भारतीय गोर्खाहरूभित्र सुतेको स्वाभिमान जगाए।

‘गोर्खाहरू केवल दरवान हुन्’, भारतीय मूलधारमा स्थापित यो मान्यताले जहिल्यै गोर्खाहरूलाई असुरक्षित बनायो । यो मान्यताले स्वाधीनताको लडाइँमा देशको निम्ति बलि चढ्ने समग्र सेनानी गोर्खाहरूको इतिहासलाई अपमानपूर्वक किनारामा पुर्यारयो । सिमानामा लडिरहेका गोर्खा सैनिकहरूको योगदानलाई छायामा पार्‍यो। आफ्नो ठाउँबाट देशको नेतृत्व गरिरहेका सारा गोर्खा खेलाडी, अधिकारी, कलाकार, बौद्धिक वर्ग, नागरिकको योगदानलाई फेदमा पुर्‍यायो।

जब राष्ट्रिय मिडियाले प्रशान्तको तामाङ अनुहारलाई देखाएर विश्वलाई सोध्यो- ‘एउटा दरवानले इन्डियन आइडल कसरी जित्छ ?’

यसको उत्तर सारा नेपालीहरूले दिनैपर्ने चुनौती बन्यो।

विश्वभरिका नेपालीहरूले प्रशान्तलाई भोट दिए र जिताए । कुरा यहीँ सकियो । तर, दार्जिलिङ अशान्त बन्यो । यी सबै हुँदा पनि सारा भारतीय गोर्खाहरूको नेता मानिएका सुवास घिसिङ चाहिँ मौन देखिए । के उनी सारा नेपालीहरूलाई लागेको चोटले दुखेनन् ? के उनलाई देशमा संकटमा परेको गोर्खाहरूको चिनारीबारे वास्ता नै छैन?

यी यस्ता प्रश्न थिए, जो वास्तवमा भारतका अल्पसंख्यक गोर्खाहरूको छातीमा दबेर बसेको आक्रोश र विद्रोहले जन्माउँछ । जहाँसुकै होस्, जब प्रश्न उठ्न थाल्छ, त्यो परिवर्तनको पहिलो ‘स्ट्रोक’ हुन्छ । घिसिङमाथि उठेको प्रश्नले तिनलाई सत्ताबाट बाहिर निकालेर फ्याँकिदियो । यो परिवर्तनको एउटा तस्बिर थियो।

जसले नेपालीभाषीहरूको पहिचानको संकटलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन, उसलाई तिनीहरूको नेता बन्ने अधिकार छैन । घिसिङ यही मान्यताको घानमा परेका नेता हुन् । घिसिङमाथि उठेको प्रश्नलाई हतियार बनाएर राजनीति गर्ने व्यक्ति हुन्, विमल गुरूङ । जो अहिले पुलिसदेखि बच्न जंगल पसेका छन्!

विमल गुरूङले जुन प्रश्नलाई हतियार बनाए, त्यो प्रश्नको बीउ प्रशान्त तामाङ हुन् । प्रशान्त भारतीय नेपालीभाषी गोर्खाहरूको यस्ता प्रतिनिधि पात्र हुन्, जसले भनिरहेका थिए- ‘देख्यौ, गोर्खाहरू पनि तिमीहरू झैं संगीतमा सक्षम छन्।’

हुन त यसो भनिरहन आवश्यक थिएन । जुन राष्ट्रिय धुनमा देशले गौरव महसुस गर्छ, त्यो रामसिंह ठकुरीकै धुन हो । जुन संविधानलाई अघि राखेर संघीय प्रणाली सञ्चालित हुन्छ, त्यसमा अरिबहादुर गुरूङको हस्ताक्षर जिउँदो छ।

साहित्यकार इन्द्रबहादुर राई नेपाली भाषाले संविधानको आठौं अनुसूचीमा मान्यता पाइसकेपछि देशमा गोर्खाहरूको चिनारीमा संकट छैन भन्छन् । तर, जब प्रशान्त तामाङ कुनै राष्ट्रिय फ्लोरमा पुग्छन्, उनलाई ‘दरवान’ करार गरिन्छ।

सुवास घिसिङको अवसान र विमल गुरूङको आगमनमा प्रशान्त तामाङ प्रमुख कारण हुन् । प्रशान्त अर्थात् ‘दरवान’ । ‘दरवान’ अर्थात् भारतीय गोर्खा नागरिक । संघीय देशमा जब-जब अल्पसंख्यक गोर्खाहरूलाई बुझ्ने राष्ट्रिय मानसिकता ‘दरवान’ बाट सुरु हुन्छ, तब-तब गोर्खाहरू आन्दोलित बन्छन्।

छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड भइदियो भने गोर्खाहरुले धेरै कुरामा सहजता हुने देखेका छन् । उनीहरुमाथि लाग्ने गरेको ‘दरवान’ को ट्याग मेटिँदै जाला, विदेशीको लाञ्छनाबाट मुक्त होलान्, देशको शासन प्रणालीमा गोर्खा प्रतिनिधिहरूको भागीदारी बढ्ला, देशमा गोर्खाहरूको पहिचान सुनिश्चित होला । कुनै पनि आन्दोलन आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक समाज बलियो बन्ला भनेरै सुरु हुन्छ । तर, जुनै पनि आन्दोलनको बाटो कुनै न कुनै सानो विकास इकाईमा आएर टुङ्गिन्छ।

जब-जब आन्दोलन हुन्छ, आन्दोलनकारीलाई कि त देशद्रोही, कि त विदेशीको रूपमा व्याख्या गरिन्छ । देशकै सुरक्षा गर्ने गोर्खालाई देशद्रोही बनाउने कोसिस घिसिङकालमा भएन। घिसिङकालमा ‘विदेशी’ को लाञ्छना लगाइयो । त्यसै कारण १९८६ जुलाई २७ को दिन घिसिङले १९५० को भारत-नेपाल सन्धिको धारा ६ र ७ जलाए । किनभने छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड माग्नेलाई यी दुवै धाराबाट छिरेर आएको नागरिक ठान्थ्यो।

यही सन्धि जलाउँदा पुलिसले धेरैलाई गोली दाग्यो । घिसिङकालमा सरकारी रेकर्ड अनुसार १२ सय आन्दोलनकारी मरे, रेकर्डबाहिर कति मरे-मरे ! अर्थतन्त्र नष्ट भयो । मूल्यहरूको क्षयीकरण हजारौं गुणा बढ्यो । घिसिङले त्यतिखेर ४० दिन बन्द गरे, यसले बचेखुचेको समाजलाई उठ्नै नसक्ने गरी थला पार्योि।

गोर्खाल्यान्डको निम्ति भएको आन्दोलनलाई घिसिङले दार्जिलिङमा मात्र खुम्च्याए । देशमा हजारौं जिल्ला छन्, जहाँ केही न केही भइरहेकै छन् । हरेक राज्यले आफ्नो जिल्लाको समस्याको समाधान गर्ने बाटो खोजिरहेकै छन्। केन्द्र सरकारले घिसिङको आन्दोलनलाई पनि ज्योति बसुको राज्य (पश्चिम बङ्गाल) को आन्तरिक समस्याको रूपमा लियो । केन्द्रका नेताहरूले घिसिङलाई सम्झाए-बुझाए अनि राज्यसित सम्झौता गर्न अनुरोध गरे।

राज्य घिसिङको मागको सोझै विरोध गर्थ्यो । केन्द्रले घिसिङको आन्दोलनलाई राज्यको एउटा जिल्लाको समस्या बुझिदिन्थ्यो । बस्, घिसिङसित केही उपाय थिएन ।
‘केन्द्रमा अहिले नै राज्य बनाउने परिवेश छैन, त्यो परिवेश बनुन्जेल कुनै कुरामा सम्झौता गर्नुपर्ने भयो,’ घिसिङले त्यसबेला भनेका थिए, ‘तर त्यो सम्झौता बिसाउने चौतारी मात्र हुनेछ।’

४० दिनको बन्दले थिलथिलो बनेका जनता घिसिङले सम्झौता गरेर ल्याएको ‘दार्जिलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद्’ (दागोपाप) ग्रहण गर्न बाध्य बने । उतिखेर पनि घिसिङको दागोपापको विरोधमा छत्रे सुब्बाहरूले विद्रोह गरे, सीके प्रधानहरूले विरोध गरे। तर, केन्द्र, राज्य र गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाबीच भएको सम्झौता नै निर्णायक बन्यो।

घिसिङलाई लाग्थ्यो, दार्जिलिङमा मात्र भएको आन्दोलनलाई केन्द्रले सम्बोधन गर्दैन । छुट्टै राज्यसम्म पुग्नु हो भने कुनै न कुनै विकास इकाईमा सम्झौता गर्दै, त्यसले गोर्खाहरूको आकांक्षा पूरा नभएको बताउँदै विकास इकाईहरूको दायरा बढाउँदै जानुपर्छ । त्यसैले ‘दागोपाप’लाई पदोन्नति गरेर घिसिङ छैटौं अनुसूची बनाउन चाहन्थे।

दागोपाप रद्द गरेर छैटौं अनुसूची लागू गराउनुपर्ने दबाव बनाउँदै गरेका घिसिङको विरोधमा समग्र विपक्षी दलहरू उभिए। छैटौं अनुसूचीको विरोध चलिरहेको बेला प्रशान्त तामाङ ‘इन्डियन आइडल’ मा गीत गाउन गए।

केन्द्र र राज्य ‘दागोपाप’लाई छैटौं अनुसूचीमा रुपान्तर गर्न चाहँदैन थियो । राज्य र केन्द्र दुवै के ठान्थे भने, दार्जिलिङको जनसंख्या र भूगोललाई दागोपाप मार्फत दिइएको क्षमता नै पर्याप्त छ। तर, घिसिङको जुन राजनीतिक पकड थियो र आन्दोलनको रवाफ थियो, त्यो देखेर राज्य र केन्द्र दुवै डराउँथे । वास्तवमा डराउँथे होइन, पहाडमा हिंसा फेरि नभ़ड्कियोस् भन्ने चाहन्थे ।

प्रशान्त तामाङबारे घिसिङको मौनताले जनता जसरी आक्रोशित थिए, त्यही आक्रोशलाई विमल गुरूङले राजनीतिमा प्रयोग गरे । राज्य र केन्द्रले विमल गुरूङलाई माहौल दियो । फलस्वरूप छैटौं अनुसूची थन्कियो । घिसिङ थन्किए । न गोर्खाल्यान्ड भयो, न दागोपाप राम्रोसित चल्यो, त न छैटौं अनुसूची नै बन्यो। तर, दिमागको पत्रमा सुतिसकेको जनताको सपनालाई विमल गुरुङले सम्बोधन गरे- ‘अब कुनै सम्झौता हुँदैन, केवल गोर्खाल्यान्ड हुन्छ।’

जसरी सुवास घिसिङको आन्दोलन ‘दागोपाप’ मा आएर सकियो, उसरी नै विमल गुरूङको आन्दोलन पनि गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन (जिटिए) मा आएर सकियो । किनभने विमल गुरूङले पूरा रणनीति तयार पारेर आन्दोलन गरेका थिएनन् । प्रशान्त तामाङले तयार पारेको जातीय भावनाको तरंग र जनताको आवेगमा बगेर अचानक गरेको आन्दोलन थियो।

बौद्धिकहरूको विश्लेषण छ, ‘दुवै आन्दोलनको अवसानमा रणनीतिहीनता र नेतृत्वको राजनीतिक अक्षमता प्रमुख कारक हो ।’

दुर्भाग्य २: सरकारलाई खेल्ने स्पेस र आन्दोलनमा पहिरो

बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले त्रिभाषा नियम लागू गर्दै सारा राज्यमा दसौं श्रेणीसम्म बंगला भाषा बाध्यात्मक रूपले पढ्नुपर्ने उर्दी जारी गरिन्।

भारतीय जनता पार्टी र तृणमूल काङ्ग्रेस एक-अर्काका कट्टर दुश्मन हुन् । राम नवमीमा भाजपा निकट हिन्दीभाषीहरूको संगठनले कलकत्तामा हिन्दी भाषा उन्नयनको नारासहित विशाल कार्यक्रम गर्‍यो । बंगाल बंगलाभाषीहरूको बाहुल्य भएको राज्य हो । बंगालमा भाषा र धर्मलाई लिएर भाजपाले गर्दै गरेको चलखेल ममताले थाहा पाइसकेकी थिइन् । भाजपालाई चिढ्याउन नै दसौं श्रेणीसम्म बंगला भाषालाई बाध्यात्मक गर्ने जुन फरमान जारी भयो, त्यसको दार्जिलिङ बाहेक कतै विरोध कतै भएन ।

दार्जिलिङमा जसले विरोध गर्‍यो, त्यो विमल गुरूङको पार्टी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा हो । मोर्चा दार्जिलिङको भाजपासित गठबन्धन गरेको पार्टी हो।

बंगालमा गोर्खाहरूले नेपाली भाषा पहिलो भाषाको रूपमा पढ्न पाइरहेकै छन् । अरू भाषा वैकल्पिक रूपमा पढ्छन् । बाध्यात्मक रूपमा अरू भाषा पढ्नुपर्दैन । तर, अब २०१८ देखि बंगला भाषा बाध्यात्मक रूपले पढ्नुपर्ने भयो।

सुरुमा मोर्चाको युवा संगठनले यसको विरोधमा र्‍याली निकाल्यो । पछि केन्द्रीय कमिटीले नै यसको जमेर विरोध गर्योव । यसो गर्दा नेपाली भाषाको पक्षमा बोलेर मोर्चालाई गुम्दै गरेको जनसमर्थन फर्काउन सहज हुन्थ्यो।

तर, भाजपाको गठबन्धन दल मोर्चाले आफ्नो घोषणाको विरोध गरेको ममता बनर्जीलाई पचेन । फलस्वरूप ममताले प्रहरी-प्रशासन लगाएर विरोधको स्वर दबाउने रणनीति अपनाइन् । किनभने नगरपालिका चुनावमा मिरिकमा तृणमूल काङ्ग्रेसले आफ्नो वर्चस्व बनाइसकेको थियो । यो भनेको, मोर्चाको वर्चस्व गुमिसकेको गतिलो प्रमाण हो । पहाडमा मोर्चाको पकड खुस्किएको मौकामा उनीहरूको आवाज दबाउन सहज हुने देखेपछि बनर्जीले प्रहरीलाई कडा निर्देशन दिइन् । आफ्नो रवाफ देखाउन नै दार्जिलिङको भानु भवनमा बनर्जीले क्याविनेट बैठक बोलाइन्।

सोही बैठक चलिरहेको बेला भानु भवन बाहिर जनताले व्यापक नाराबाजी गरे । व्यारिकेट तोडे। आक्रोशित जनताले भाषा थोपर्ने ममताको नीतिको जमेर विरोध गरे । बंगालको पूरै क्याविनेट भानु भवनमा थुनियो । ममता बनर्जी आफैं पनि डराइन् र सुरक्षाको निम्ति केन्द्रलाई सेना मागिन् । पुलिस र सेना दुवैलाई उनले जनताको आवाज दबाउनमा प्रयोग गरिन् । बनर्जीलाई लागेको थियो, यो आवाज केवल मोर्चा समर्थकहरूको हो । तर, वास्तविकता त्यस्तो थिएन।

जसरी सोनी टिभीले प्रशान्त तामाङलाई ‘दरवान’ बनाएर भारतीय नेपालीहरूको जातिगत पहिचानमाथि आक्रमण गर्‍यो र गोर्खाहरू त्यस विरुद्ध एकताबद्ध बने, उसरी नै ममता बनर्जीले बंगला भाषा थोपरेर नेपाली भाषामाथि आक्रमण गरिन्, त्यसको विरुद्ध सारा जनता एकताबद्ध बनिसकेका थिए।

मोर्चालाई नष्ट गर्ने हो भने यसका प्रमुख नेतामाथि आक्रमण गरिनुपर्छ भन्ने देखेकी ममताले दार्जिलिङको पातलेबासमा रहेको मोर्चाको कार्यालय प्रहरीमार्फत कब्जामा लिइन् अनि त्यहाँ भेटिएका आर्चरी खेल्ने धनुकाँडलाई हतियार भेटेको भन्दै आन्दोलनकारीको आवाजलाई आतंकवादी र माओवादीको ‘आवाज’ बताइन्।

जनता थप आक्रोशित बने।

विमल गुरूङले ‘पातलेबास चलो’ अभियान चलाए । उनका समर्थकहरू पार्टीको कार्यालयलाई प्रहरीको कब्जाबाट मुक्त गर्न पातलेबाससम्म व्यापक नाराबाजी गर्दै आउन थाले । प्रहरीले गोली चलायो । धेरै समर्थक ढले।

ममता बनर्जीको फरमानको विरोध आफ्नै गठबन्धन दल मोर्चाले गरेको देखेपछि भाजपाले आफ्ना च्यानलहरू दार्जिलिङ पठायो र ममता बनर्जीको अत्याचारलाई ब्रेकिङ र एक्सक्लुसिभ बनाउन लगायो । देश-विदेशले देख्यो, कसरी ममता बनर्जीले नेपाली भाषा मास्न बंगला भाषालाई बाध्यात्मक बनाइरहेकी छिन् र त्यसको विरोध गोर्खाहरूले गरिरहेका छन्।

भाजपा बंगालमा छिर्न चाहन्छ । बंगालमा तृणमूललाई सत्ताच्युत गरेर आफ्नो वर्चस्व बनाउन चाहन्छ । यसका लागि ममता बनर्जीको शासनमा रहेका ‘खोटहरू’ सार्वजनिक गर्न भाजपालाई आवश्यक थियो । त्यो मौका भाजपाले पायो।

गोर्खाहरूको पक्षमा राष्ट्रिय मिडियाले यति धेरै कभरेज गरेको यही पहिलो हो ।

‘ममताको यस्तो दमनको कारण त्यहाँका गोर्खाहरूले गोर्खाल्यान्ड मागेको हो, विस्तारै आन्दोलित जनताले गोर्खाल्यान्डको आवाज पनि बुलुन्द पारिरहेका छन्’, मिडियाले भाषाको विरोधसँगै यस्तो नारा पनि लगाइदियो।

मोर्चाका नेताहरूलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले सबै प्रकारका हथकण्डा सुरु गर्योा । नेताहरू भाग्न थाले, लुक्न थाले । यसैबाट बच्न विमल गुरूङले पहाडमा बंगला भाषा थोपरेको विरुद्ध अनि गोर्खाल्यान्डको मागमा अनिश्चितकालीन बन्द आह्वान गरे । अहिले बन्दको ८० दिन नाघिसकेको छ।

बन्दले यातायात ठप्प त छँदै थियो । आन्दोलनकारीको आवाज थुन्न ममता बनर्जीले हदैसम्मको उपाय गरिन् । इन्टरनेट बन्द गरियो । आन्दोलनको इपिसेन्टर दार्जिलिङका कुनै कुरा पनि सोसल मिडियाबाट छिर्न दिइएन । नेपाली भाषाका राष्ट्रिय र स्थानीय च्यानलहरूमा प्रतिबन्ध लगाइयो ।

राष्ट्रिय मिडियाले बंगाल सरकार र प्रहरी-प्रशासनले गरेको अत्याचारको जुन चित्र देखायो, त्यसले जुनै ठाउँमा रहेको गोर्खाको रगत उमाल्थ्यो । रगतपच्छे आन्दोलनकारीहरूको शव देखेपछि विश्वभरि छरिएका गोर्खाहरू एकताबद्ध बने । विस्तारै विश्वभरका गोर्खाहरूको स्वर गोर्खाल्यान्डको निम्ति एक भयो। यसले गर्दा आन्दोलनको नेतृत्वलाई गोर्खाल्यान्डको आवाज इमानदार रूपले बुलन्द गर्नैपर्ने बाध्यता आइपर्यो । जनता जुन आवेगले सडकमा आए, त्यसलाई सम्हाल्न नेतृत्व सक्षम थिएन । प्रहरीको छापामारीदेखि बच्न प्रमुख नेता विमल गुरूङ भूमिगत भए । भूमिगत त भए, तर आन्दोलनलाई लक्ष्यमा पुर्याकउने कुनै रणनीति तयार पारेनन्।

विमल जंगल लागे, रोशन गिरी दिल्ली । जनता भने सडकमा थिए । आक्रोशित भीडले कैयौं सरकारी कार्यालयमा आगो लगाए । सवारी साधनहरूमा पोट्रेल बम फ्याँके । विमल गुरूङले जंगल पस्दापस्दै आन्दोलनलाई नेतृत्व गर्न ‘गोर्खाल्यान्ड मुभमेन्ट को-अर्डिनेसन कमिटी’ (जिएमसिसी) बनाउने घोषणा गरे । कमिटीमा जसमा सम्पूर्ण राजनीतिक र गैरराजनीतिक संगठनका प्रतिनिधिहरू बसे।

जिएमसिसीले अनेकौं बैठक गर्योब। तर, सबै बैठकमा मोर्चाकै दबदबा बन्यो । जिएमसिसीले अनेकौं कार्यक्रम र रणनीतिको घोषणा गर्यो।, तर एउटालाई पनि कार्यान्वयनमा लगिएन । बरू विस्तारै जिएमसिसीमा रहेका गैरसरकारी संगठनलाई बाहिर निकालियो र भनियो- ‘उनीहरू अराजनीतिक संगठनका प्रतिनिधिहरू रहेकाले उनीहरू गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनका स्टेकहोल्डर होइनन्।’

मोर्चाले राजनीतिक दलहरूको स्टेयरिङ कमिटी बनायो । तर, त्यसबाट पनि अघोषितरूपमा अरू दललाई किनारा लगायो र मोर्चाका ‘यसम्यान’ नेता र पार्टीका नेताहरूलाई मात्र नजिक राख्यो । ती दलहरूमध्ये एउटा हो, क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी, जसले कहिल्यै आन्दोलन गरेन र अरूले गरेको आन्दोलनलाई नैतिक समर्थन गर्दै सहयोगी दलको रूपमा आफूलाई बचाइराख्यो । अर्को गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा (गोरामुमो), जो अहिलेसम्म छैटौं अनुसूचीको मुद्दा बोकेर बाँचिरहेको छ । जसले मिरिकमा ममता बनर्जीको पार्टीलाई जिताउन ठूलो भूमिका निर्वाह गर्योच।

त्यस्तै, गोर्खा राज्य निर्माण मोर्चा (गोरानिमो), जो ‘गोरामुमो’ को वर्चस्व सकिएपछि र ‘दागोपाप’ का पार्षद हुँदाताकाको ह्याङओभरले जन्मियो, जसका समर्थकहरू छैनन् ।
अहिले ‘गोर्खाल्यान्ड मुभमेन्ट को-अर्डिनेसन कमिटी’ मा गोरामुमो, क्रामाकपा र गोरानिमो, गोजमुमोको पपेट पार्टीको रूपमा छ । क्रामाकपा र गोरानिमोसित मोर्चाले भनेबमोजिम गर्ने सहयोगी दलको रूपमा बाँचिराख्ने र आफूले सहयोग गरेको दल सत्तामा पुगेपछि सत्ताभोगमा पनि सहभागी बन्ने उद्देश्य छ । गोरामुमो आन्दोलन थाकेपछि हुने सम्झौतामा गोर्खाल्यान्डको विकल्पमा आउन सक्ने मुद्दा ‘छैटौं अनुसूची’ लागू गर्ने दिन पर्खेर बसेको दल हो।

सबै दलसँग आफ्नै स्वार्थ रहेकाले जिएमसिसीलाई लामो र बलियो रणनीति तयार पार्ने वातावरण दिइएन । यता बन्दले तहसनहस पहाड, अर्कोतिर लामो र बलियो रणनीतिको अभावमा थाक्दै गरेको आन्दोलन । अर्कोतिर, गोजमुमोका नेताहरूलाई मात्र प्रहरीले खोजी-खोजी पक्राउ गर्ने अभियान, विमल गुरूङ आफूलाई जोगाउन भूमिगत र जिएमसीसी जन्मँदै कमजोर।

नेताहरू विस्तारै पहाडमा शान्ति फर्काउने मनोदशामा पुगे । त्यसको असर जनतामा पनि पर्दै गयो।

मोर्चाका सांसद एसएस अहलुवलियाले केन्द्रीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहसित आन्दोलनकारी नेतृत्वलाई कुराकानी गराउन समय मागे । गोरामुमो, क्रामाकपा र गोरानिमो, गोजमुमोको टोलीले भेटे । राजनाथले भने, ‘तपाईँहरूको समस्या राज्यको समस्या हो, राज्यसितै कुरा गर्नुहोस्, केन्द्रले यसबारे केही कुरा गर्नै सक्दैन।’

मोर्चालाई लागेको थियो, गठबन्धन दल रहेकाले केन्द्रमा रहेका भाजपा नेताहरूले उनीहरूको मुद्दालाई सम्बोधन गर्नेछन् । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आफैंले ‘गोर्खाहरूको सपना मेरो सपना’ भनिदिएकाले पनि ठूलो आशा गरिएको थियो । तर, राजनाथ सिंहले राज्यको समस्या देखाएर नेतृत्वलाई बंगालतिर फर्काइदिए। यसबीचमा गोर्खा लिगका नेता मदन तामाङको हत्याकाण्डमा संलग्न रहेको आरोपमा गोजमुमोका नेताहरूले मुद्दा धाइरहेका थिए । अनेकौं आरोपीमध्ये विमल गुरूङ एक्लैलाई न्यायालयले छुटकारा दियो । यसले राज्यसँगै मोर्चाका नेताहरू पनि हल्लिए।

जसरी पहाडका दलहरू पहाडमा शान्ति फर्काउने मनोदशामा पुगे, उसरी नै राज्य सरकार पनि पहाडको शान्ति फर्काउन चाहन्थ्यो । उनीहरूको कुरा मिल्यो । गोरामुमोले ‘पहाडको शान्तिको निम्ति बैठक बोलाइदेऊ’ भनेर हतारहतार मुख्यमन्त्रीलाई पत्र लेख्यो । त्यही पत्र देखाएर पहाडका दलहरूलाई मुख्यमन्त्रीले बैठक बोलाइन्।

आन्दोलन जारी रहेमा धेरै मोर्चा नेताहरू पक्राउ पर्ने पक्का थियो । २००७, २०१३ र २०१७ मा भएको तीन वटै आन्दोलनमा मोर्चा नेताहरूको टाउकोमा अनेकौं मुद्दा झुण्ड्याइएको छ। पक्राउ पर्यो कि सकियो ! विमलको मुद्दा फिर्ता भएपछि मोर्चाभित्र अन्तर्द्वन्द्व चर्कियो।

‘आफू जंगल पसेर हामीलाई आन्दोलनमा पठाउने, हाम्रो सुरक्षाको ग्यारेन्टी विमल गुरूङले लिन्छ ?’, आतङ्कित मोर्चा नेताहरू यसो भन्छन्। पछिल्लो समय अध्यक्ष विमल गुरूङ र सह-सचिव विनय तामाङबीच बाँडिएको मोर्चामा अन्तत: फुट आएको छ । विनय मोर्चाबाट अलग्गिएका छन्।

पार्टीको पक्षबाट ‘आन्दोलन संयोजक’ बनाइएका विनय तामाङ अगस्त ३१ मा कलकत्तामा मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीसित बैठकमा सहभागी भएका थिए।

बिहीबार खरसाङमा जनसभामा सहभागी भएपछि विनयले १२ सेप्टेम्बरको दिन सिलगढीमा राज्य सरकारका अधिकृतहरूसित हुने बैठकलाई केन्द्रित गर्दै अनिश्चितकालीन बन्दलाई १२ दिनका लागि स्थगित गर्ने घोषणा गरेका थिए।

यसप्रति विमल गुरुङले असन्तुष्टि पोखे, ‘पार्टीले त त्रिपक्षीय (केन्द्र, राज्य र आन्दोलनकारी नेतृत्व) बैठकका लागि पो दबाव बनाउनुपर्ने हो, तर तामाङले कसैलाई नसोधी यस प्रकारको निर्णय गर्नुले स्पष्ट भइसकेको छ, उनी राज्य सरकारसित बिक्री भइसकेका छन्।’

मोर्चा महासचिव रोशन गिरीले तामाङको बन्द राहतको घोषणा सुनेलगत्तै आन्दोलन संयोजकको पदबाट निष्काषन गरिएको घोषणा गरेका छन्। ‘विनय तामाङ अनि अनित थापा आन्दोलनका गद्दारहरू हुन्’ गिरीले भने, ‘बन्द जारी रहनेछ, १२ दिन स्थगित गर्ने कुरा विनय तामाङको व्यक्तिगत निर्णय हो, पार्टीको होइन।’

विमल गुरूङले पनि तामाङ र थापालाई दल र जनतासित गद्दारी गरेको भन्दै त्रिपक्षीय वार्ता नभएसम्म बन्द जारी रहने बताएका छन्।

विनय तामाङ चाहन्थे-‘पहाडमा शान्ति हुनुपर्छ र राज्यसित संवाद जारी राख्नुपर्छ।’ विमल गुरूङ चाहन्छन्, ‘पहाडमा आन्दोलन जारी हुनुपर्छ, गोर्खाल्यान्ड भएपछि शान्ति र विकास स्वतस्फूर्त आउँछ।’

भर्खरै पहाडमा शान्ति चाहने र बन्द खुलाउने पक्षका विनय तामाङको समूह, गोरामुमो र जनआन्दोलन पार्टीले कलकत्तामा मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीसँग बैठक गरिसकेका छन्।
बैठकमा मुख्यमन्त्रीले भनिन्, ‘गोर्खाल्यान्ड माग्नु उनीहरूको गणतान्त्रिक अधिकार हो । तर, राज्य सरकार यसको विपक्षमा छ, छुट्टै गोर्खाल्यान्ड राज्य निर्माणको पक्षमा छैन । यो कुरा बैठकमा आएका पहाडका नेताहरूलाई बताइसकेको छु । गोर्खाल्यान्ड केन्द्रको विषय हो।’

पहाडका कुनै पनि दलसँग आन्दोलनको भरपर्दो, बलियो र लामो रणनीति छैन । आन्दोलनलाई फेरि पनि दार्जिलिङ पहाडमा नै खुम्च्याइयो । यसपल्टको आन्दोलनमा बौद्धिकहरूलाई बाहिर नै राखियो । आन्दोलनलाई राष्ट्रिय स्वरूप प्रदान गर्ने दिशामा पहल नै गरिएन । केन्द्र र राज्यलाई त्रिपक्षीय वार्ता बोलाउन बाध्य पार्ने, दबाव दिने रणनीति नै बनाइएन । केन्द्रलाई गोर्खाल्यान्डबारे बुझाउने, लोकसभा र राज्यसभाका सांसदहरूबाट समर्थन बटुल्ने, देशभरिका बौद्धिकहरूलाई गोर्खाल्यान्डको औचित्य बुझाउने र उनीहरूबाट सहयोग लिने कार्यक्रम नै बनाइएन।

राज्यले पहाडबाट प्रहरी हटाएन। मोर्चाका नेताहरू पक्राउ गर्न छोडेन । बरू थाना-थानामा बम पड्कियो र यी जम्मैको दोष विमल गुरूङमाथि लगाइयो। घिसिङ कालमा राज्य सरकारले गोर्खाहरूलाई विदेशीको लाञ्छना लगाएको थियो । विमलकालमा भने आतंकवादी र देशद्रोहीको आरोप लगायो र खानतलासी सुरु गर्योा । त्यसपछि आत्तिए विनय तामाङहरू।

जिएमसिसीमा दबदबा बनाइराख्ने र केही गर्न नदिने मोर्चाका तिनै नेताहरू, भरपर्दो रणनीति बिनै बन्द आह्वान गरिरहने तिनै नेताहरू (विनय तामाङहरू) आखिरमा बंगालको शरणमा जानैपर्ने स्थिति बन्यो । मोर्चा शरणमा गएपछि यसका सहयोगी पपेट पार्टीहरू पनि जाने नै भए । उनीहरू बंगालको शरणमा गए, अर्थात् दार्जिलिङको आन्दोलन सकियो!
घिसिङको समयमा छत्र सुब्बाहरू घिसिङको जनआकांक्षा विरोधी नीतिको विरोधमा उत्रिएका थिए, विमल गुरूङको बेलामा विमल नै आफ्ना नेताहरूको जनआकांक्षा विरोधी नीतिको विरोधमा उत्रिएका छन्।

अहिले विमल भनिरहेका छन्- ‘जबसम्म राज्य सरकारले गोर्खाल्यान्डको कुरा गर्दैन, तबसम्म बन्द जारी रहनेछ । मेरो विरोधमा, जातिको विरोधमा मेरै नेताहरूले धोका दिइरहेका छन्, उनीहरूलाई छोडिने छैन।’

अहिले आन्दोलन मोर्चाभित्रको यही द्वन्द्वमा अल्झिएको छ। केन्द्रले राज्यतिर र राज्यले केन्द्रतिर गोर्खाल्यान्डको बल पालैसित फ्याँकिरहेको छ । पहाडका दलहरू भने शान्ति र विकासको निम्ति १२ सेप्टेम्बरमा हुने द्विपक्षीय वार्ता पर्खिएर बसेका छन्।

कमसेकम विमलसँग विद्रोह गरेर निस्किएका नेताहरू अब पक्राउ नपर्ने निश्चित छ । तर, विमल गुरूङ भने जंगलमा लुकेको लुक्यै छन् । लुकेरै भए पनि उनी राज्यसँग सम्झौतामा नआउने बताइरहेका छन्। के ठेगान, विमल-विनयको द्वन्द्व अहिलेको परिस्थितिबाट बच्ने कूटनीति पनि हुनसक्छ।

बौद्धिकहरू विश्लेषण गर्छन्, ‘यसपल्टको आन्दोलनको अवसानमा पनि त्यही रणनीतिहीनता र नेतृत्वको राजनीतिक अक्षमता प्रमुख कारक बन्यो।’
गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनको यो अवसान कथा जारी छ। मनोज बोगटी