तनहुँ जलविद्युत् आयोजनालाई जग्गाको हदबन्दी छुट



सरकारले तनहुँ सेती जलविद्युत् आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्त गर्न लाग्दै आएको हदबन्दी छुट दिएको छ ।

भूमिसुधार मन्त्रालयको गत साउन ३१ गतेको निर्णयअनुसार आयोजनालाई १९ हजार ६०० रोपनी जग्गा लिन हदबन्दी छुट दिने निर्णय गरेको हो । कूल १४० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना हाल ठेकेदार छनोटको प्रक्रियामा रहेको छ ।

जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार १५० रोपनीभन्दा बढी जग्गा राख्न र आवश्यक जग्गा लिन नपाइने व्यवस्था रहँदै आएको थियो । मन्त्रिपरिषदले थप १९ हजार ४५० रोपनी जग्गा खरिद गरी १९ हजार ६०० रोपनी जग्गाको हदबन्दी छुट दिइएको भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आयोजनाले पहुँचमार्ग निर्माण, आवास गृह तथा कार्यालय भवन, प्रसारण लाइन निर्माण डुबान क्षेत्रलगायतमा प्रयोग हुने जग्गामा हदबन्दी छुट पाएको हो । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ ले पहाडी क्षेत्रमा ७५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा राख्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, सरकारले तोकिएका उद्योगलाई आवश्यक पर्ने जग्गामा हदबन्दी छुट दिने सक्ने व्यवस्था छ ।

यस्तै आयोजनाले जग्गाको हदबन्दीको छुट पाए पनि वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग सम्बन्धी निर्णय हुन सकेको छैन । आयोजनाका लागि ४१९ हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्नुपर्ने आयोजना प्रमुख प्रदीपकुमार थिकेले जानकारी दिनुभयो ।

सरकारको पछिल्लो निर्णयअनुसार आयोजनाको स्वीकृत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन ९इआइए० र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण ९आइइई० प्रतिवेदनका आधारमा हदबन्दी छुट दिएको हो । इआइए र आइइई प्रतिवेदनअनुसार, आयोजनाको मुख्य संरचना र प्रसारण लाइन निर्माणका लागि क्रमशः १९ हजार ५०० र १०० रोपनी जग्गा आवश्यक पर्ने थिकेले बताउनुभयो ।

प्रवेश मार्ग, आवास गृह तथा कार्यालय भवन निर्माणका लागि १५० रोपनी जग्गा यसअघि नै आयोजनाको नाममा आइसकेको छ । आयोजनाले जलशायबाट डुब्ने जग्गा र त्यसमा रहेका घर, गोठ, टहरा फलफूल तथा रुखबिरुवाको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरण गरिरहेको छ ।

मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिका लागि रु ६७ करोड अनुमान गरिएकामा हालसम्म रु ४७ करोड वितरण भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ । जिल्ला मालपोत कार्यालय तनहुँले डुबान क्षेत्रका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको कित्ताकाट गरी कम्पनीको नाममा नामसारी गरिरहेको सो आयोजनाका सूचना अधिकृत सचेन गौतमले जानकारी दिनुभयो ।

 

सन् २०२२ भित्र काम सक्ने लक्ष्य राखिएको उक्त आयोजना निर्माणका लागि ठेकेदार कम्पनी छनोट प्रक्रियामा छ । कात्तिक दोस्रो साताभित्र ठेकेदार छनोट गर्ने र त्यसपछि निर्माण शुरु गर्ने लक्ष्य छ । ठेकेदार कम्पनीले पेश गरेको प्राविधिक प्रस्तावको मूल्यांकन गरी सहमतिका आयोजनामा सहुलितपूर्ण ऋण प्रवाह गर्ने एशियाली विकास बैंक र जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग ९जाइका०मा पठाइएको छ । उनीहरुले सहमति दिएपछि वित्तीय प्रस्ताव खोलिने आयोजनाले जनाएको छ ।

आयोजनामा सरकार, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, एशियाली विकास बैंक (एडिबी), जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) र युरोपेली बैंकको लगानी रहनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
नेपालमा हाइड्रोजन उत्पादनको परीक्षण सफल

    काठमाडौं विश्वविद्यालयले नेपालमै पहिलो पटक हाइड्रोजन उत्पादनको परीक्षणमा सफलता पाएको छ

राष्ट्र बैंक भन्छ : सर्वसाधारण आत्तिनुपर्दैन, बैकहरु डुब्दैन

    अहिले नेपालमा बैंकहरु टाट पल्टिन लागेको हल्ला व्यापक छ । निश्चित

दोहोरो अंकले बढ्यो नेप्से

  आइतबारको तुलनामा आज कारोबार रकम ७८ करोड रूपैयाँ कम हो। सोमबार नेप्से

स्वर्णिम वाग्ले रास्वपाको कार्यवाहक सभापति

  स्वर्णिम वाग्लेलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिइएको छ