माओबादीका मन्त्रीको हुङ्कार:राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई पनि छोड्दिन,ठिक पार्छु

उर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही १० दिनभित्र विद्युत महसुल वक्यौता नतिर्ने जो कोहीलाई नछोड्ने घोषणा गरेका छन ।रिपोर्टर्स क्लब नेपालले बुधवार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै मन्त्री शाहीले १० दिनभित्र विद्युत महसुल बक्यौता नतिरे राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीका क्वार्टर र कार्यालयहरुसहित कसैलाई पनि नछाड्ने घोषणा गरेका हुन । उनले सो अवधी भित्र बक्यौता नबुझाए सबैको विद्युत लाईन काटिने स्पष्ट पारे ।

मन्त्री शाहीले भने,‘मन्त्रालयले विद्युत वक्यौता नतिर्ने जो कोहीलाई कार्वाही गर्ने निर्णय गरेको छ, जसले १० दिनभित्र वक्यौतासहितको महसुल तिर्दैन त्यस्ता मन्त्रालय, कम्पनी र घरमालिकको लाइन काटिनेछ, यस कार्यमा कर्मचारीलाई निर्देशन दिएको छु, उहाँहरुले सक्नु भएन भने म आफै मैदानमा गएर काट्छु।’

विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र आफुबीच कुनै पनि मनमुटाव र द्धन्द नभएको स्पष्ट पार्दै उनले भने,‘मेरो र निर्देशक ज्यूबीचमा कुनै प्रकारको मतभेद छैन, समाचारमा आएको कुरा झुठो छ, म यसै रिपोर्टर्स क्लब मार्फत सबै जनता र सब पक्षलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु हामी मुलुक र जनताको लागि खुट्टा बलिया बनाएर विद्युत उत्पादन वितरण र उज्यालो अभियानमा जुटिरहेका छौ।’

भरखरै कर्णालीका विभिन्न स्थानको स्थलगत भ्रमण गरेर फर्किएको जानकारी गराउदै मन्त्री शाहीले कर्णाली नदीलाई विद्युत पर्यटनको रुपमा घोषणा गर्ने योजनामा लागेको जानकारी दिए । माथिल्लो कर्णाली विद्युत परियोजनालाई जग्गा उपलब्ध भएको र ३५ दिनभित्र काम सुरु नगरे सम्झौता रद्ध हुने समेत उनले स्पष्ट पारे ।

उनले नेपालका खोलामा झोला बोकेर हिड्नेहरुले विद्युतको नाममा धेरै कमाए को उल्लेख गर्दै आगामि ३५ दिनभित्र जिम्मा लिएका परियोजनाहरु यथाशिघ सुचारु नगरे सिधै सम्झौता रद्ध गर्ने चेतावनी दिए । मन्त्री शाहीले भने,‘ जिम्मेवार कम्पनीहरुलाई प्रत्येक महिनाको कार्यप्रगतिका बारेमा सरकारलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिएको छु, अब सरकार निजी क्षेत्र, स्थानीय जनताको लगानी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, लगानी बोर्ड लगायतको ईच्छा अनुसार निर्माणले परियोजनाको जिम्मा दिने र पैसा सापटी मागेर विद्युत उत्पादन गर्ने योजना मन्त्रालय अघि बढिसकेको छ ।’

मन्त्री शाहीले विद्युत प्राधिकरणका केही कर्मचारीले आफ्नो हैसियतलाई चिन्न नसेको कारण जनतालाई सबै किसिमका सुविधा दिन नसकेको भन्दै समाजलाई सभ्यता सिकाउनको लागि सरकारी कर्मचारी सबै भन्दा पहिले कर्तव्यवान र अनुशासित हुनुपर्ने बताए । नयाँ विद्युत उत्पादनका कामहरु देशैभर अघि बढेका र केही परियोजनाहरुको काम सुरु भैसकेको बताउदै मन्त्री शाहीले यहि ढंगबाट विद्युत उत्पादनको काम बढेर समयमै परियोजना सम्पन्नभएमा १ वर्षभित्र भारतबाट आयात गरिने विद्युत पूर्ण रुपमा कटौति हुने दावी गरे ।

उनले भने,‘ विद्युत उत्पादनको लागि नयाँ योजनाहरुको प्रारभ्म र अहिले भैरहेको २२ प्रतिशत चुहावटलाई शुन्यमा झार्नको लागि प्रभावकारी काम नभएसम्म भारतबाट आयात गरिने विजुलीलाई प्रतिष्थापन गर्न नसकिने स्पष्ट पारे ।
मन्त्री शाहीले नेपाल दक्षिण एसियामै सबैभन्दा बढी विद्युत चुहावट हुने मुलुकको सूचिमा रहेको र यसकोलागि अहिलेसम्म भएका सरकारी प्रयास पूर्ण प्रभावकारी हुन नसकेकोले आफूले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा विद्युत चुहावट अन्त्य गर्ने योजनासहित काम गरिरहेको सुनाए ।

विद्युत प्राधिकरणको नाममा कमाउन पल्लेकेका माफियाहरुले सामग्री खरिदको नाममा अरबै राज्यको सम्पतिको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउँदै उनले विद्युत सामग्रीहरुको गुणस्तर र क्षमताको बारेमा आधिकारिक जानकारी दिनको लागि विज्ञटोलि गठन गर्ने बताए । उनले भने,‘विद्युत प्राधिकरणका सामग्री खरिद गर्ने र सामग्रीहरु प्रयोग नगरी थन्काउने काम भएको छ, गाडी, पोल, तार लगायतका सामग्रीहरु जता त्यतै छरपष्ट छन्, अब यसरी सामग्रीहरु खरिद गर्ने होईन, ति समग्रीको गुणस्तर र क्षमता, मर्मत र सम्भार गरेर उपभोग गर्नुपर्छ।’

विद्युत प्राधिकरण निरन्तर घाटामा गएको भन्दै प्राधिकरणलाई फाईदामा लिनको लागि मन्त्रालयले हर कोसिस गरिरहेको बताए । मन्त्री शाहीले भने,‘विद्युत प्राधिकरणलाई साच्चै जनताको बनाउँनको लागि हामी लागेका छौ,साना साना कामहरुले पनि सेवा अवरुद्ध बन्ने हुन्छन्, १ मेघावाट विद्युत वहन क्षमता भएको तारमा ५ मेघावट विद्युत पठाउने गरिएको छ, ५ को तारमा १० मेघावट विद्युत पठाउने काम भएको छ, यस्तो स्थितिमा आगलागी हुने, ट्रान्सफर्मर पड्किने,मान्छेसम्म मर्ने जस्ता दुर्घटना भएका छन्, मन्त्रालयले यस्ता कामहरुको बारेमा तत्काल विकल्प खोज्दैछ।’

बुढी गण्डकी आयोजनाको मुआब्जा तत्काल उपलब्ध गराउने जानकारी दिदै यसै वर्षभित्र विस्थापितहरुको पूर्नवासको व्यबस्थासमेत गरिने जानकारी दिए उनले दिए । उनले भने,‘यसको आयोजनाको जिम्मा चिनियाँ कम्पनिले लिएको छ, यदि समयमा बुढीगण्डकीको काम सुरु गरेन भने सम्झौता र ठेक्का खारेजी हुन्छ ।’