गृहमन्त्री यसरी बटुल्दै छन् धन,के परेछ त्यस्तो र पुलिसलाई जिम्मा दिदैछन अध्यागमन



सरकारले अध्यागमन विभाग निजामती कर्मचारीबाट खोसेर नेपाल प्रहरीको जिम्मा लगाउने तयारी गरेको छ । निजामती कर्मचारीले अध्यागमन विभाग, त्यस अन्र्तगतका कार्यलयहरुको प्रभावकारी व्यवस्थापन र नाकाहरुबाट हुने आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न नसकेको सरकारको निष्कर्ष छ ।

गृहमन्त्री जनार्दन शर्माबाटै भइरहेको यस्तो गृहकार्यलाई लिएर गृह सचिव लोकदर्शन रेग्मी सहितका उच्चपदस्थ चाहिं असन्तुष्ट छन । शर्माले अहिलेकै अवस्थामा अध्यागमन चल्न नसक्ने निष्कर्षमा पुगेकोु वताए । उनले अध्यागमन सुधारका लागि विभिन्न विकल्पबारे छलफल भएको तर कुनै निर्णयमा पुगिनसकेको पनि उल्लेख गरे । कि अहिलेका कर्मचारीलाई तालिम दिनु पर्‍यो की त वेग्लै फोर्स गठन गर्नुपर्‍यो, उनले भने।

मन्त्री शर्माले गत महिना अध्यागमन विभागका तत्कालिन महानिर्देशक गंगाराम गेलाललाई बोलाई अध्यागमन व्यवस्थापन प्रहरीलाई दिने तयारीबारे बताएका थिए । अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा हुन अघि गेलालले कर्मचारीहरुसँग गृहमन्त्रीको उक्त भनाईबारे जानकारी गराएका हुन् ।
वि सं २०४६देखि निजामती कर्मचारीले अध्यागमन सम्हाल्न पाएका हुन । त्यसअघि प्रहरीले नै हेथ्र्यो । पछिल्लो समय प्रहरीले निजामतीबाट अध्यागमन हात पार्न निरन्तर प्रयास समेत गर्दै आएको छ । यसअघिका प्रहरी प्रमुख उपेन्द्रकान्त अर्यालले सार्वजनिक रुपमै अध्यागमन हेर्ने जिम्मेवारी प्रहरीलाइ दिनु पर्ने बताएका थिए । तर निजामति प्रशासन चाहिं कुनै हालतमा प्रहरीलाई अध्यागमन फिर्ता गर्न नहुने भन्ने पक्षमा छ । खास गरी विमानस्थलको सुरक्षामा खटिएका उच्च प्रहरी अधिकारी नै तस्करीमा मुछिएका घटनाले निजामतिको दाबीमा बल मिलेको हो । त्यसो त अध्यागमन प्रशासनमाथि पनि कार्यकौशल नभएको र भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कतिपयले मन्त्रीको उक्त कदम लाई पैसा भेला गर्ने तुरुप समेत भनेका छन।

यसअघि तत्कालिन उपप्रधान एवं गृहमन्त्री बामदेव गौतमले २०७० चैत्र ८ गते विमानस्थल अध्यागमनका कर्मचारीहरु ुअध्यामगन डेस्कुनै खाली गरी हिडे पछि प्रहरीलाई जिम्मा दिने तयारी गरेका थिए । त्यस्तोमा तत्कालिन महानिर्देशक शरदचन्द्र पौडेलले गल्ती गर्ने कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने तर अध्यागमनको व्यवस्थापन प्रहरीलाइ दिन नहुने अडान राखेर त्यो प्रक्रिया रोकेका थिए ।

उक्त घटनालाई लिएर गृह मन्त्रालयका सहसचिव यादव कोइरालाको संयोजकत्वमा गठित छानविन समितिले विमानस्थल अध्यागमनका कर्मचारीले गम्भीर गल्ती गरेको ठहर गरेपछि गौतमले झण्डै २१ जनालाई निलम्बन गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
रिहा भए पूर्वमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारी

    कोशी प्रदेशका पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारी प्रहरी हिरासतबाट रिहा

चीन भ्रमणमा ऋणसम्बन्धी कुनै सम्झौता हुँदैन : प्रधानमन्त्री

     प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीन भ्रमणको क्रममा ऋण सम्बन्धी कुनै सम्झौता

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसँग चीन भ्रमणबारे प्रधानमन्त्रीले गरे परामर्श

    आसन्न चीन भ्रमणका विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेका

प्युठानमा कांग्रेस र माओवादीका १०५ जना नेता-कार्यकर्ता एमालेमा प्रवेश

  प्युठानको नौबहिनी गाउँपालिका-१ स्याउलिवाङमा विभिन्न राजनीतिक दलका एक सय पाँच जना नेता